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राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष सुमन बेनीवाल
राजस्थान के जोधपुर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। बताया जा रहा है कि RLP की महिला मोर्चा की अध्यक्ष 35 वर्षीय सुमन बेनीवाल का उन्ही के पति रमेश बेनीवाल ने पत्थर से सिर कुचल दिया। ये घटना अलसुबह शनिवार की माता का थान इलाके की है। हत्या की सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने पति को गिरफ्तार कर लिया है। मौके से पुलिस और एफएसएल की टीम ने सबूत भी जुटाए हैं।
कई घंटों तक पत्नी ने नहीं खोला था दरवाजा
बताया जा रहा है कि आरोपी रमेश बेनीवाल जब घर आया और दरवाजा खटखटाया। लेकिन जब कई घंटों तक मृतका ने दरवाजा नहीं खोला तो गुस्से में आकर आरोपी ने अपनी पत्नी का सिर पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी। इस मामले पर एडीसीपी नाजिम अली ने बताया कि पति-पत्नी दोनों करीब 9 महीने से माता का थान इलाके में किराए पर रहे रहे थे। दोनों के बीच अनबन चल रही थी। लेकिन शुक्रवार की देर रात जब रमेश घर आया तो पत्नी सुमन ने दरवाजा नहीं खोला।
भारी भरकम पत्थर से सिर फोड़ दिया पुलिस ने बताया कि रात में आरोपी पति कई घंटों तक घर के बाहर ही रहा। आखिरकार अलसुबह जब पत्नी सुमन बेनीवाल ने दरवाजा खोला तब रमेश घर में घुसा। घर में दाखिल होते ही दोनों के बीच तीखी बहस हुई। इसके बाद गुस्साए पति रमेश बेनीवाल ने दरवाजे पर रखे भारी भरकम पत्थर से पत्नी का सिर फोड़ दिया। सिर में गंभीर चोट लगने से सुमन की मौके पर ही मौत हो गई।
हत्या के बाद साले को फोन कर बताया सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष सुमन बेनीवाल की हत्या करने के बाद उसके पति रमेश बेनीवाल ने अपने साले को फोन किया और कहा कि तेरी बहन की हत्या कर दी है, घर आ जाना। जैसे ही जीजा ने फोन पर हत्या की बात कही तो साले के हाथ-पांव फूल गए। इसके बाद मौके पर सुबह पुलिस पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
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खुदकुशी करने वाले शख्स की पहचान सुदर्शन देवराय के रूप में की है। देवराय ने नांदेड़ जिले की हिमायतनगर तहसील में रविवार आधी रात के बाद कथित तौर पर खुदकुशी कर ली।
कनाडा और भारत के बीच कूटनीतिक रिश्ते बुरे दौर में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो द्वारा भारत पर अनर्गल आरोपों के बाद कनाडा ने भारतीय राजनयिक को बर्खास्त कर दिया था। अब इस कदम के जवाब में भारत सरकार ने भी कनाडा के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। भारत सरकार ने भी एक वरिष्ठ कनाडाई राजनयिक को बर्खास्त कर दिया है और उन्हें 5 दिनों में देश छोड़ने का आदेश दिया है।
उच्चायुक्त तलब
कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो के भारत विरोधी कदमों के बाद भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने विरोध जताने के लिए भारत में कनाडा के उच्चायुक्त कैमरून मैकेई को तलब किया था। ऐसा माना जा रहा था कि कनाडा को जवाब देने के लिए भारत सरकार भी कड़ा कदम उठा सकती है।
विदेश मंत्रालय का बयान
भारतीय विदेश मंत्रालय ने जारी किए गए बयान में कहा है कि भारत में कनाडा के उच्चायुक्त कैमरून मैकेई को आज तलब किया गया। उन्हें भारत में रह रहे एक वरिष्ठ कनाडाई राजनयिक को निष्कासित करने के भारत सरकार के फैसले के बारे में सूचित किया गया। संबंधित राजनयिक को अगले पांच दिनों के भीतर भारत छोड़ने के लिए कहा गया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह निर्णय हमारे आंतरिक मामलों में कनाडाई राजनयिकों के हस्तक्षेप और भारत विरोधी गतिविधियों में उनकी भागीदारी पर भारत सरकार की बढ़ती चिंता को दर्शाता है।
क्यों तल्ख हुए रिश्ते?
G-20 समिट में फटकार खाने के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भारत विरोधी कदमों में जुट गए हैं। ट्रू़डो ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का कनेक्शन भारत से जोड़ते हुए भारत के एक राजनयिक को निकाल दिया था। हालांकि, भारत सरकार ने कनाडाई पीएम के आरोपों को बेबुनियाद और आधारहीन करार दिया है। भारत ने साथ ही कनाडा से आतंकी तत्वों पर कार्रवाई करने की मांग की है। भारत ने कहा है कि इस तरह के बयान खालिस्तानियों से ध्यान हटाने के लिए दिए गए हैं।
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महिला आरक्षण बिल को लेकर स्थिति लगभग साफ होती नजर आ रही है। खबर है कि सरकार मंगलवार को ही संसद में बिल पेश कर सकती है। हालांकि, इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। सोमवार को कैबिनेट बैठक में विधेयक पर मुहर लगा दी गई थी। इधर, महिला आरक्षण का श्रेय लेने के लिए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में होड़ लगती नजर आ रही है।
खास बात है कि मंगलवार से ही विशेष सत्र नए संसद भवन में पहुंच रहा है। ऐसे में अगर सरकार महिला आरक्षण बिल आज पेश कर देती है, तो नई संसद में पेश होने वाला यह पहला बिल होगा। हालांकि, यह बिल करीब 27 सालों से लंबित है और कांग्रेस की अगुवाई वाली UPA सरकार ने साल 2010 में इसे राज्यसभा में पास करा लिया था।
