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वनप्लस 12 से पहले कंपनी इस साल अगस्त में वनप्लस 11 प्रो को लॉन्च करने वाली है।
OnePlus Upcoming Smartphone: वनप्लस के स्मार्टफोन भारतीय बाजार में काफी पसंद किए जाते हैं। कंपनी कम दाम में प्रीमियम फीचर वाले स्मार्टफोन मुहैया कराती है। कंपनी के पास बजट, फ्लैगशिप और प्रीमियम तीनों ही सेगमेंट में एक से बढ़कर एक जबरदस्त स्मार्टफोन उपलब्ध हैं। अब वनप्लस अपना एक नया स्मार्टफोन OnePlus 12 को लॉन्च करने की तैयारी में जुटी है। हालांकि अभी इस स्मार्टफोन के लॉन्च होने को कुछ वक्त है लेकिन अभी से ही इसकी चर्चा शुरू होग गई है।
आपको बता दें कि वनप्लस अगले साल की पहली तिमाही में OnePlus 12 को लॉन्च कर सकती है। अभी से ही इसकी डिटेल सामने आने लगी है। इस अपकमिंग फ्लैगशिप स्मार्टफोन का फर्स्ट लुक सामने आ चुका है। OnePlus 12 का रेंडर लीक हुआ है जिसमें इस स्मार्टफोन के डिजाइन के साथ साथ इसके चार्जिंग और डिस्पेल के बारे में कुछ जानकारी सामने आ चुकी है। वनप्लस 12 कंपनी के OnePlus 11 का अपग्रेडेड वर्जन हो सकता है।
बता दें कि OnLeakes ने वनप्लस 12 के रेंडर लीक किए हैं। OnePlus 12 की डिजाइन में OnePlus 11 की तुलना में ज्यादा कुछ अंतर नहीं समझ आ रहा है। इसमें अलर्ट स्लाइडर और पावर बचन को दाई तरफ रिप्लेस किया गया है। वहीं इसके लेफ्ट साइड में वॉल्यूम रॉकर्स बटन मिलेंगे। बैक पैनल को ग्लासी डिजाइन के साथ तैयार किया गया है। OnePlus 12 बहुत ही पतले बेजेल्स के साथ लॉन्च होगा।
OnePlus 12 पंच हो कैमरा डिस्प्ले फीचर के साथ लॉन्च होगा। इसके बैक पैनल में भी वनप्लस 11 की ही तरह सर्कुलर डिजाइन में कैमरा सेटअप दिया गया है। कैमरा सेटअप में यूजर्स को दो रेगुलर सेंसर जबकि एक पेरीस्कोप सेंसर मिलता है। कैमरा मॉड्यूल में यूजर्स को एलईडी फ्लैश भी मिलेगा।
OnePlus 12 को लेकर पिछले दिनों डिजिटल चैट स्टेशन ने फीचर्स लीक किए थे। लीक्स के मुताबिक यह स्मार्टफोन 150 W की फास्ट चार्जिंग के साथ आ सकता है। इसके साथ ही इस डिवाइस में 50W की वायरलेस चार्जिंग भी दी गई है। इसका डिस्प्ले 2K रेजोल्यूशन वाला होगा जिसमें ओएलईडी डिस्प्ले पैनल मिल सकता है। इसमें ग्राहकों को 6.7 इंच की बड़ी डिस्प्ले मिलेगी। इसमें यूजर्स को Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 का सपोर्ट मिल सकता है। इसके साथ ही इसमें 50-50 मेगापिक्सल का प्राइमरी और अल्ट्रावाइड कैमरा मिलेगा। इसमें 64 मेगापिक्सल का पेरीस्कोप सेंसर भी दिया जाएगा।
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खुदकुशी करने वाले शख्स की पहचान सुदर्शन देवराय के रूप में की है। देवराय ने नांदेड़ जिले की हिमायतनगर तहसील में रविवार आधी रात के बाद कथित तौर पर खुदकुशी कर ली।
कनाडा और भारत के बीच कूटनीतिक रिश्ते बुरे दौर में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो द्वारा भारत पर अनर्गल आरोपों के बाद कनाडा ने भारतीय राजनयिक को बर्खास्त कर दिया था। अब इस कदम के जवाब में भारत सरकार ने भी कनाडा के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। भारत सरकार ने भी एक वरिष्ठ कनाडाई राजनयिक को बर्खास्त कर दिया है और उन्हें 5 दिनों में देश छोड़ने का आदेश दिया है।
उच्चायुक्त तलब
कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो के भारत विरोधी कदमों के बाद भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने विरोध जताने के लिए भारत में कनाडा के उच्चायुक्त कैमरून मैकेई को तलब किया था। ऐसा माना जा रहा था कि कनाडा को जवाब देने के लिए भारत सरकार भी कड़ा कदम उठा सकती है।
विदेश मंत्रालय का बयान
भारतीय विदेश मंत्रालय ने जारी किए गए बयान में कहा है कि भारत में कनाडा के उच्चायुक्त कैमरून मैकेई को आज तलब किया गया। उन्हें भारत में रह रहे एक वरिष्ठ कनाडाई राजनयिक को निष्कासित करने के भारत सरकार के फैसले के बारे में सूचित किया गया। संबंधित राजनयिक को अगले पांच दिनों के भीतर भारत छोड़ने के लिए कहा गया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह निर्णय हमारे आंतरिक मामलों में कनाडाई राजनयिकों के हस्तक्षेप और भारत विरोधी गतिविधियों में उनकी भागीदारी पर भारत सरकार की बढ़ती चिंता को दर्शाता है।
क्यों तल्ख हुए रिश्ते?
G-20 समिट में फटकार खाने के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भारत विरोधी कदमों में जुट गए हैं। ट्रू़डो ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का कनेक्शन भारत से जोड़ते हुए भारत के एक राजनयिक को निकाल दिया था। हालांकि, भारत सरकार ने कनाडाई पीएम के आरोपों को बेबुनियाद और आधारहीन करार दिया है। भारत ने साथ ही कनाडा से आतंकी तत्वों पर कार्रवाई करने की मांग की है। भारत ने कहा है कि इस तरह के बयान खालिस्तानियों से ध्यान हटाने के लिए दिए गए हैं।
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महिला आरक्षण बिल को लेकर स्थिति लगभग साफ होती नजर आ रही है। खबर है कि सरकार मंगलवार को ही संसद में बिल पेश कर सकती है। हालांकि, इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। सोमवार को कैबिनेट बैठक में विधेयक पर मुहर लगा दी गई थी। इधर, महिला आरक्षण का श्रेय लेने के लिए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में होड़ लगती नजर आ रही है।
खास बात है कि मंगलवार से ही विशेष सत्र नए संसद भवन में पहुंच रहा है। ऐसे में अगर सरकार महिला आरक्षण बिल आज पेश कर देती है, तो नई संसद में पेश होने वाला यह पहला बिल होगा। हालांकि, यह बिल करीब 27 सालों से लंबित है और कांग्रेस की अगुवाई वाली UPA सरकार ने साल 2010 में इसे राज्यसभा में पास करा लिया था।
