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Gadar 2 Box Office Collection Day 36: जवान Up तो डाउन हुई गदर 2 की कमाई, 36वें दिन सनी पाजी की फिल्म ने किया इतना कलेक्शन 

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Gadar 2 Box Office Collection Day 36 गदर 2 ने कर ली इतनी कमाई

खास बातें

  • Gadar 2 Box Office Collection Day 36
  • गदर 2 का 36वें दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
  • सनी देओल की गदर 2 के ऊपर भारी पड़ी शाहरुख खान की जवान

नई दिल्ली:

Gadar 2 Box Office Collection day 36: सनी देओल की फिल्म गदर 2 भले ही कम बजट में बनी हो. लेकिन फैंस के बीच अपना ऐसा जादू कर गई है कि 36वें दिन भी थोड़ा ही सही कलेक्शन करती हुई नजर आ रही है. हालांकि शाहरुख खान की जवान के मुकाबले यह बेहद कम है. लेकिन इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि जवान को रिलीज हुए अभी 9 दिन हुए हैं तो वहीं गदर को रिलीज हुए 36 दिन निकल चुके हैं. बावजूद इसके फिल्म भारत में 500 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है, जो कि काबिलियत तारीफ है. इसी बीच हम आपके लिए लेकर आए हैं गदर 2 के 36वें दिन की कमाई की डिटेल्स…

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बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सचनिल्क के अनुसार, गदर 2 ने 36वें दिन 0.45 करोड़ की कमाई की, जिसके बाद भारत में कुल कलेक्शन 517.73 करोड़ हो गया है. जबकि इंडिया ग्रॉस 610.4 करोड़ और वर्ल्डवाइड 675.9 करोड़ कलेक्शन फिल्म के हाथ लगा है. हालांकि फिल्म के 80 करोड़ के बजट के मामले में यह जबरदस्त कलेक्शन है. 

बता दें, गदर 2 11 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, जिसके साथ ओएमजी 2 भी रिलीज हुई थी, जिसने भारत में 150.19 करोड़ की कमाई कर ली है. जबकि दुनियाभर में यह आंकड़ा 220.5 करोड़ हो गया है. बावजूद इसके अक्षय कुमार की इस फिल्म को 18 प्लस रेटिंग दी गई है. वहीं इन दो फिल्मों से एक दिन पहले जेलर रिलीज हुई थी, जिसने भी 500 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी. 



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मराठा कोटा के लिए भूख हड़ताल करने वाले ने लगाई फांसी, 13 महीने का है बच्चा

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खुदकुशी करने वाले शख्स की पहचान सुदर्शन देवराय के रूप में की है। देवराय ने नांदेड़ जिले की हिमायतनगर तहसील में रविवार आधी रात के बाद कथित तौर पर खुदकुशी कर ली।



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भारत ने कनाडा के राजनयिक को निकाला, 5 दिन में देश छोड़ने का आदेश

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Image Source : PTI/AP
भारत-कनाडा।

कनाडा और भारत के बीच कूटनीतिक रिश्ते बुरे दौर में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो द्वारा भारत पर अनर्गल आरोपों के बाद कनाडा ने भारतीय राजनयिक को बर्खास्त कर दिया था। अब इस कदम के जवाब में भारत सरकार ने भी कनाडा के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। भारत सरकार ने भी एक वरिष्ठ कनाडाई राजनयिक को बर्खास्त कर दिया है और उन्हें 5 दिनों में देश छोड़ने का आदेश दिया है। 

उच्चायुक्त तलब


कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो के भारत विरोधी कदमों के बाद भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने विरोध जताने के लिए भारत में कनाडा के उच्चायुक्त कैमरून मैकेई को तलब किया था। ऐसा माना जा रहा था कि कनाडा को जवाब देने के लिए भारत सरकार भी कड़ा कदम उठा सकती है। 

विदेश मंत्रालय का बयान

भारतीय विदेश मंत्रालय ने जारी किए गए बयान में कहा है कि भारत में कनाडा के उच्चायुक्त कैमरून मैकेई को आज तलब किया गया। उन्हें भारत में रह रहे एक वरिष्ठ कनाडाई राजनयिक को निष्कासित करने के भारत सरकार के फैसले के बारे में सूचित किया गया। संबंधित राजनयिक को अगले पांच दिनों के भीतर भारत छोड़ने के लिए कहा गया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह निर्णय हमारे आंतरिक मामलों में कनाडाई राजनयिकों के हस्तक्षेप और भारत विरोधी गतिविधियों में उनकी भागीदारी पर भारत सरकार की बढ़ती चिंता को दर्शाता है।

क्यों तल्ख हुए रिश्ते?

G-20 समिट में फटकार खाने के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भारत विरोधी कदमों में जुट गए हैं। ट्रू़डो ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का कनेक्शन भारत से जोड़ते हुए भारत के एक राजनयिक को निकाल दिया था। हालांकि, भारत सरकार ने कनाडाई पीएम के आरोपों को बेबुनियाद और आधारहीन करार दिया है। भारत ने साथ ही कनाडा से आतंकी तत्वों पर कार्रवाई करने की मांग की है। भारत ने कहा है कि इस तरह के बयान खालिस्तानियों से ध्यान हटाने के लिए दिए गए हैं।

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Parliament Session New Bill: महिला आरक्षण से ही होगा नई संसद का ‘श्रीगणेश’, आज ही पेश करने की तैयारी

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महिला आरक्षण बिल को लेकर स्थिति लगभग साफ होती नजर आ रही है। खबर है कि सरकार मंगलवार को ही संसद में बिल पेश कर सकती है। हालांकि, इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। सोमवार को कैबिनेट बैठक में विधेयक पर मुहर लगा दी गई थी। इधर, महिला आरक्षण का श्रेय लेने के लिए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में होड़ लगती नजर आ रही है।

खास बात है कि मंगलवार से ही विशेष सत्र नए संसद भवन में पहुंच रहा है। ऐसे में अगर सरकार महिला आरक्षण बिल आज पेश कर देती है, तो नई संसद में पेश होने वाला यह पहला बिल होगा। हालांकि, यह बिल करीब 27 सालों से लंबित है और कांग्रेस की अगुवाई वाली UPA सरकार ने साल 2010 में इसे राज्यसभा में पास करा लिया था।



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