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दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ने से कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं।
नई दिल्ली: दिल्ली में यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे आसपास की सड़कें, सार्वजनिक व निजी बुनियादी ढांचे जलमग्न हो गए हैं। इसके साथ ही नदी के पास रहने वाले लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कई इलाकों को खाली करा लिया गया है और लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर ले जाया जा रहा है।
दिल्ली पर आई इस आफत के पल-पल के अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें:
Jul 13, 2023 12:30 PM (IST) Posted by Vineet Kumar
यमुना मेट्रो स्टेशन पर प्रवेश व निकास बंद, मेट्रो की गति सीमित की गई
यमुना नदी में बढ़ते जलस्तर के कारण मेट्रो की ‘ब्लू लाइन’ पर यमुना बैंक स्टेशन पर यात्रियों का प्रवेश व निकास अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है और उसकी गति भी सीमित कर दी गई है। यमुना में पानी खतरे के निशान को पार कर चुका है और इससे 1978 का सर्वकालिक रिकॉर्ड टूट गया।
Jul 13, 2023 12:29 PM (IST) Posted by Vineet Kumar
हथिनी कुंड बैराज में जलस्तर में बढ़ोत्तरी हुई
हरियाणा के यमुनानगर में हथिनी कुंड बैराज में जलस्तर में बढ़ोत्तरी हुई। इसका असर दिल्ली में यमुना नदी एवं आसपास के इलाकों मे देखने को मिल रहा है।
Jul 13, 2023 12:27 PM (IST) Posted by Vineet Kumar
यमुना का जलस्तर बढ़ने के बाद दिल्ली सचिवालय में भरा पानी
यमुना का जल स्तर बढ़ने से बृहस्पतिवार को दिल्ली सचिवालय में पानी भर गया, जहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनके मंत्रिमंडल और अन्य वरिष्ठ नौकरशाहों के आवास-कार्यालय हैं। राजघाट से दिल्ली सचिवालय जाने वाली सड़क पर भी पानी भर गया है। अधिकारियों ने बताया कि कश्मीरी गेट और पुराना लोहे के पुल के बीच रिंग रोड पर पानी भर गया है और इसलिए वहां यातायात रोक दिया गया है।
Jul 13, 2023 12:26 PM (IST) Posted by Vineet Kumar
यमुना नदी के नजदीक स्थित सड़कों का इस्तेमाल न करें: केजरीवाल
यमुना में जलस्तर के 208.48 मीटर तक बढ़ने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को लोगों को नदी के आसपास की सड़कों का इस्तेमाल न करने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा, ‘सभी दिल्ली वालों से अपील है कि इस आपात स्थिति में एक दूसरे का हर संभव सहयोग करें।’
Jul 13, 2023 12:25 PM (IST) Posted by Vineet Kumar
दिल्ली के कई इलाकों में लागू हुई धारा 144
दिल्ली में हर गुजरते घंटे के साथ स्थिति बिगड़ने के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया और पुलिस ने एहतियाती तौर पर राष्ट्रीय राजधानी के बाढ़ के लिहाज से संवेदनशील इलाकों में बुधवार को धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी।
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खुदकुशी करने वाले शख्स की पहचान सुदर्शन देवराय के रूप में की है। देवराय ने नांदेड़ जिले की हिमायतनगर तहसील में रविवार आधी रात के बाद कथित तौर पर खुदकुशी कर ली।
कनाडा और भारत के बीच कूटनीतिक रिश्ते बुरे दौर में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो द्वारा भारत पर अनर्गल आरोपों के बाद कनाडा ने भारतीय राजनयिक को बर्खास्त कर दिया था। अब इस कदम के जवाब में भारत सरकार ने भी कनाडा के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। भारत सरकार ने भी एक वरिष्ठ कनाडाई राजनयिक को बर्खास्त कर दिया है और उन्हें 5 दिनों में देश छोड़ने का आदेश दिया है।
उच्चायुक्त तलब
कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो के भारत विरोधी कदमों के बाद भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने विरोध जताने के लिए भारत में कनाडा के उच्चायुक्त कैमरून मैकेई को तलब किया था। ऐसा माना जा रहा था कि कनाडा को जवाब देने के लिए भारत सरकार भी कड़ा कदम उठा सकती है।
विदेश मंत्रालय का बयान
भारतीय विदेश मंत्रालय ने जारी किए गए बयान में कहा है कि भारत में कनाडा के उच्चायुक्त कैमरून मैकेई को आज तलब किया गया। उन्हें भारत में रह रहे एक वरिष्ठ कनाडाई राजनयिक को निष्कासित करने के भारत सरकार के फैसले के बारे में सूचित किया गया। संबंधित राजनयिक को अगले पांच दिनों के भीतर भारत छोड़ने के लिए कहा गया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह निर्णय हमारे आंतरिक मामलों में कनाडाई राजनयिकों के हस्तक्षेप और भारत विरोधी गतिविधियों में उनकी भागीदारी पर भारत सरकार की बढ़ती चिंता को दर्शाता है।
क्यों तल्ख हुए रिश्ते?
G-20 समिट में फटकार खाने के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भारत विरोधी कदमों में जुट गए हैं। ट्रू़डो ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का कनेक्शन भारत से जोड़ते हुए भारत के एक राजनयिक को निकाल दिया था। हालांकि, भारत सरकार ने कनाडाई पीएम के आरोपों को बेबुनियाद और आधारहीन करार दिया है। भारत ने साथ ही कनाडा से आतंकी तत्वों पर कार्रवाई करने की मांग की है। भारत ने कहा है कि इस तरह के बयान खालिस्तानियों से ध्यान हटाने के लिए दिए गए हैं।
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महिला आरक्षण बिल को लेकर स्थिति लगभग साफ होती नजर आ रही है। खबर है कि सरकार मंगलवार को ही संसद में बिल पेश कर सकती है। हालांकि, इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। सोमवार को कैबिनेट बैठक में विधेयक पर मुहर लगा दी गई थी। इधर, महिला आरक्षण का श्रेय लेने के लिए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में होड़ लगती नजर आ रही है।
खास बात है कि मंगलवार से ही विशेष सत्र नए संसद भवन में पहुंच रहा है। ऐसे में अगर सरकार महिला आरक्षण बिल आज पेश कर देती है, तो नई संसद में पेश होने वाला यह पहला बिल होगा। हालांकि, यह बिल करीब 27 सालों से लंबित है और कांग्रेस की अगुवाई वाली UPA सरकार ने साल 2010 में इसे राज्यसभा में पास करा लिया था।