Budget 2023: बजट सत्र का पहला चरण 13 फरवरी तक चलेगा.
नई दिल्ली:
Budget 2023: आज यानी 31 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु (Droupadi Murmu) के संबोधन के साथ बजट सत्र (Budget Session) की शुरुआत हो चुकी है. बजट सत्र का पहला चरण 13 फरवरी तक चलेगा. कल यानी बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट 2023 पेश करने वाली हैं. बजट सत्र की शुरुआत के साथ अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति ने आम लोगों से जुड़े केंद्र सरकार के कई फैसले और उपलब्धियों का जिक्र किया, जिसके बारे में जानाना आपके लिए बेहद जरूरी है. तो चलिए जानते हैं इसके बारे में..
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राष्ट्रपति ने कहा कि जन धन योजना (Jan Dhan Yojana) से देश में पहली बार बैंकिंग से जुड़ी सुविधाएओं में महिलाएं पुरुषों के बराबर पहुंची हैं. वहीं, आज 300 से ज्यादा योजनाओं का पैसा सीधे लाभार्थियों के खाते में भेजा रहा रहा है. अबतक पूरी पारदर्शिता के साथ 27 लाख करोड़ रुपये से अधिक रकम करोड़ों लोगों को अकाउंट में भेजे गए हैं. सुकन्या समृद्धि योजना से देश की करोड़ों बेटियो का सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित किया गया है.
इसके आगे उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता में देश के 11 करोड़ किसान भी हैं. हम खेती के लिए ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने का काम कर रहे हैं. इसके तहत ड्रोन टेक्नोलॉजी से किसानों को फायदा पहुंचाया जा रहा है. पीएम किसान सम्मान निधि (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi) के तहत छोटे किसानों को 2.25 लाख करोड़ से अधिक मदद दी गई. इसमें खास बात ये है कि इन लाभार्थियों में 3 करोड़ से अधिक महिलाएं हैं. इन महिला किसानों को अबतक 54 हजारों करोड़ रुपये मिल चुके हैं. इतना ही नहीं, मछलीपालन के जरियो जीवन-यापन करने वाले लोगों को किसान क्रेडिट कार्ड (Kisan Credit Card) की सुविधा से जोड़ा गया.
- सरकार ने बीते कुछ सालों में 3.5 करोड़ से ज्यादा परिवारों को घर दिया है. भारत में गरीबों के लिए औसतन हर रोज आवास योजना के तहत 11 हजार घर बने हैं.
- हर घर जल पहुंचाने के मकसद से सरकार ने जल जीवन मिशन (Jal Jeevan Mission) शुरू किया. इसमें 3 साल में करीब 11 करोड़ परिवारों को पाइप्ड वॉटर सप्लाई से जोड़ गया.
- आयुष्मान योजना (Ayushman Bharat Yojana) के तहत 50 करोड़ से अधिक देशवालियों को मुफ्त इलाज की सुविधा दी गई है. इस योजना ने देश को करोड़ों गरीब किसानों के 80 हजार करोड़ रुपये खर्च होने से बचाया है.
- पीएम गरीब कल्याण योजना (PM Garib Kalyan Yojana) के तहत सरकार ने मुफ्त अनाज वितरित करने के लिए साढ़े तीन लाथ करोड़ रुपये खर्च किए हैं. नई परिस्थितिय़ों के अनुसार इस योजना को आगे भी चलाने का निर्णय किया गया है.
- नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिस (National Logistic Policy) लागू होने से माल ढुलाई की लागत में कमी आई है.
- खादी ग्रामोद्योग का टर्नओवर 1 लाख करोड़ के ऊपर दर्ज हुआ है.
- मुद्रा योजना (PM Mudra Loan Yojana) के तहत हर रोज 700 करोड़ से ज्यादा का लोन वितरित किया गया है.
