Nuclear Submarine: ऑस्ट्रेलिया में परमाणु पनडुब्बियों का बेड़ा तैनात करने जा रहा ब्रिटेन, अब समुद्र में चीन की खैर नहीं
चीन को पीछे हटाने पड़े कदम
सूत्र के हवाले से खबरों में कहा गया, ‘भारत ने आईएईए की तकनीकी मूल्यांकन की सुदृढ़ता को पहचानते हुए इस मामले में एक निष्पक्ष रुख अपनाया। वियना में भारतीय मिशन ने इस संबंध में कई आईएईए सदस्य देशों के साथ मिलकर काम किया। भारत की सुविचारित भूमिका ने कई छोटे देशों को चीन के प्रस्ताव पर एक स्पष्ट रुख अपनाने में मदद की। चीन को यह महसूस हो गया था कि कान्फ्रेंस में उसके प्रस्ताव को बहुमत नहीं मिलेगा। लिहाजा उसने 30 सितंबर को अपना मसौदा प्रस्ताव वापस ले लिया।’

भारत ने लिया चीन से UNSC का बदल
खबरों की मानें तो भारत की ‘कुशल और प्रभावशाली’ कूटनीति की आईएईए के सदस्य देशों और खासकर अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे ऑकस देशों ने सराहना की है। इसी के साथ भारत ने चीन से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का भी बदला ले लिया, जहां उसने जैश और लश्कर आतंकवादियों पर प्रतिबंध के प्रस्ताव में अड़ंगा लगा दिया था। यूएनएससी में चीन आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के कमांडरों को ‘वैश्विक आतंकवादी’ घोषित किए जाने के प्रस्तावों पर तीन बार अड़ंगा लगा चुका है। कुछ दिनों पहले चीन ने लश्कर ए तैयबा के आतंकवादी साजिद मीर को अंतरराष्ट्रीय आतंकी घोषित करने के अमेरिका के प्रस्ताव पर रोक लगा दी है। अमेरिका के इस प्रस्ताव का भारत ने भी समर्थन किया था।

क्या है ऑकस समझौता?
AUKUS समझौता सितंबर 2021 में हुआ था जिसका उद्देश्य ऑस्ट्रेलिया को परमाणु शक्ति संचालित पनडुब्बियों के मामले में आत्मनिर्भर बनाना है। इसके तहत ब्रिटेन और अमेरिका ऑस्ट्रेलिया को कम से कम 8 परमाणु पनडुब्बियां देंगे। इससे दक्षिण चीन सागर और प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया की नौसैनिक ताकत बढ़ेगी। इस महत्वपूर्ण समझौते के तहत तीनों देश आपस में अधिक खुफिया जानकारी भी साझा कर सकेंगे जिससे प्रशांत महासागर और हिंद महासागर में अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के बीच नजदीकियां बढ़ेंगी।