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₹2 लाख की छूट, वो भी 6 एयरबैग वाली इस दमदार 5-सीटर SUV पर; खरीदने वालों के लिए 31 जुलाई तक मौका!

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फ्रांस की कार निर्माता कंपनी सिट्रोएन ने कुछ दिन पहले अपनी एक बेहतरीन इलेक्ट्रिक एसयूवी लॉन्च की थी। अभी कंपनी के पोर्टफोलियो में ईवी समेत तीन कारें हैं। भारतीय बाजार में महीनों पहले कंपनी ने अपनी सबसे बड़ी और पहली एसयूवी C5 एयरक्रॉस को लॉन्च किया था। यह एक शानदार लक्जरी एसयूवी है, जो कई गजब फीचर्स से लैस है। वैसे तो इसकी कीमत ₹37.17 लाख से शुरू होती है, लेकिन अगर आप इस कार को अभी खरीदने का मन बना रहे हैं, तो यह खबर आपके काम की है। जी हां, क्योंकि यह कार अभी बहुत सस्ते मिल रही है। जो ग्राहक इसे अभी खरीदेंगे, उनके लाखों रुपये बच सकते हैं।

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क्या है ऑफर?

सिट्रोएन इंडिया अपनी फ्लैगशिप क्रॉसओवर C5 एयरक्रॉस पर 2 लाख रुपये तक का डिस्काउंट ऑफर दे रही है। यह ऑफर 31 जुलाई 2023 तक वैलिड रहेगा। यह लिमिटेड पीरियड ऑफर साल 2022 के बाद तैयार हुए मॉडल्स पर हैं। इसका लाभ उठाने के लिए ग्राहक अपने नजदीकी सिट्रोएन डीलरशिप या शोरूम पर पता कर सकते हैं। 

सिट्रोएन C5 एयरक्रॉस के वैरिएंट, इंजन और गियरबॉक्स

सिट्रोएन C5 एयरक्रॉस के वैरिएंट की बात करें तो यह सिंगल फुल लोडेड शाइन वैरीएंट में उपलब्ध है। वहीं, इसके इंजन पावरट्रेन की बात करें तो इसमें 2.0-लीटर, चार-सिलेंडर डीजल इंजन मिलता है, जो 174bhp की पावर और 400Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इसे 8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रॉन्समिशन से जोड़ा गया है। 

सिट्रोएन C5 एयरक्रॉस की रायवल

भारतीय बाजार में C5 एयरक्रॉस की टक्कर हुंडई टक्सन, जीप कंपास, स्कोडा कुशाक और फॉक्सवैगन टाइगुन से होती है। 

जल्द लॉन्च होगी ये नई एसयूवी

सिट्रोएन ने हाल ही में (अप्रैल 2023) C3 एयरक्रॉस से पर्दा उठाया था। यह कार C3, C5 एयरक्रॉस और eC3 के बाद ब्रांड की चौथी एसयूवी होगी। उम्मीद है कि इस एसयूवी को 10 से 15 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के प्राइस सेगमेंट में लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च होने के बाद यह एसयूवी हुंडई क्रेटा, ग्रैंड विटारा, हायराइडर, नेक्सन और सेल्टोस को टक्कर देगी।

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मराठा कोटा के लिए भूख हड़ताल करने वाले ने लगाई फांसी, 13 महीने का है बच्चा

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खुदकुशी करने वाले शख्स की पहचान सुदर्शन देवराय के रूप में की है। देवराय ने नांदेड़ जिले की हिमायतनगर तहसील में रविवार आधी रात के बाद कथित तौर पर खुदकुशी कर ली।



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भारत ने कनाडा के राजनयिक को निकाला, 5 दिन में देश छोड़ने का आदेश

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Image Source : PTI/AP
भारत-कनाडा।

कनाडा और भारत के बीच कूटनीतिक रिश्ते बुरे दौर में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो द्वारा भारत पर अनर्गल आरोपों के बाद कनाडा ने भारतीय राजनयिक को बर्खास्त कर दिया था। अब इस कदम के जवाब में भारत सरकार ने भी कनाडा के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। भारत सरकार ने भी एक वरिष्ठ कनाडाई राजनयिक को बर्खास्त कर दिया है और उन्हें 5 दिनों में देश छोड़ने का आदेश दिया है। 

उच्चायुक्त तलब


कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो के भारत विरोधी कदमों के बाद भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने विरोध जताने के लिए भारत में कनाडा के उच्चायुक्त कैमरून मैकेई को तलब किया था। ऐसा माना जा रहा था कि कनाडा को जवाब देने के लिए भारत सरकार भी कड़ा कदम उठा सकती है। 

विदेश मंत्रालय का बयान

भारतीय विदेश मंत्रालय ने जारी किए गए बयान में कहा है कि भारत में कनाडा के उच्चायुक्त कैमरून मैकेई को आज तलब किया गया। उन्हें भारत में रह रहे एक वरिष्ठ कनाडाई राजनयिक को निष्कासित करने के भारत सरकार के फैसले के बारे में सूचित किया गया। संबंधित राजनयिक को अगले पांच दिनों के भीतर भारत छोड़ने के लिए कहा गया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह निर्णय हमारे आंतरिक मामलों में कनाडाई राजनयिकों के हस्तक्षेप और भारत विरोधी गतिविधियों में उनकी भागीदारी पर भारत सरकार की बढ़ती चिंता को दर्शाता है।

क्यों तल्ख हुए रिश्ते?

G-20 समिट में फटकार खाने के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भारत विरोधी कदमों में जुट गए हैं। ट्रू़डो ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का कनेक्शन भारत से जोड़ते हुए भारत के एक राजनयिक को निकाल दिया था। हालांकि, भारत सरकार ने कनाडाई पीएम के आरोपों को बेबुनियाद और आधारहीन करार दिया है। भारत ने साथ ही कनाडा से आतंकी तत्वों पर कार्रवाई करने की मांग की है। भारत ने कहा है कि इस तरह के बयान खालिस्तानियों से ध्यान हटाने के लिए दिए गए हैं।

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Parliament Session New Bill: महिला आरक्षण से ही होगा नई संसद का ‘श्रीगणेश’, आज ही पेश करने की तैयारी

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महिला आरक्षण बिल को लेकर स्थिति लगभग साफ होती नजर आ रही है। खबर है कि सरकार मंगलवार को ही संसद में बिल पेश कर सकती है। हालांकि, इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। सोमवार को कैबिनेट बैठक में विधेयक पर मुहर लगा दी गई थी। इधर, महिला आरक्षण का श्रेय लेने के लिए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में होड़ लगती नजर आ रही है।

खास बात है कि मंगलवार से ही विशेष सत्र नए संसद भवन में पहुंच रहा है। ऐसे में अगर सरकार महिला आरक्षण बिल आज पेश कर देती है, तो नई संसद में पेश होने वाला यह पहला बिल होगा। हालांकि, यह बिल करीब 27 सालों से लंबित है और कांग्रेस की अगुवाई वाली UPA सरकार ने साल 2010 में इसे राज्यसभा में पास करा लिया था।



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