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हाई-एंड प्रीमियम वॉच स्मगलिंग के मामले में गिरफ्तार व्यक्ति के पास मिलीं 30 करोड़ की घड़ियां

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आरोपी के पास से महंगी घड़ियां जब्त की गई हैं.

नई दिल्ली:

राजस्व खुफिया निदेशालय (Directorate of revenue intelligence) ने महंगी घड़ियों की तस्करी के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. उसके पास से 30 करोड़ रुपये से अधिक कीमत की घड़ियां बरामद की गई हैं. डीआरआई की मुंबई जोनल यूनिट को खुफिया जानकारी मिली कि एक व्यक्ति के पास उसके आवासीय परिसर में विदेशी मूल की 30 से अधिक तस्करी वाली हाई-एंड प्रीमियम घड़ियां हैं. पता चला कि वह शख्स विदेश गया है और विदेशी मूल की कुछ और उच्च गुणवत्ता वाली प्रीमियम घड़ियां लेकर भारत लौट रहा है, जिन्हें शुल्क के भुगतान के बिना देश में तस्करी करने का प्रयास किया जाएगा.

खुफिया जानकारी पर कार्रवाई करते हुए उस  शख्स को सिंगापुर से वापस आते समय कोलकाता हवाई अड्डे पर रोका गया और उसके कब्जे से एक बहुत महंगी ग्रेबेल फोर्से ब्रांड की घड़ी बरामद की गई. आरोपी को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 104 के तहत गिरफ्तार किया गया. 

इसके बाद डीआरआई, मुंबई जोनल यूनिट के अधिकारियों द्वारा आरोपी के आवासीय परिसर की तलाशी ली गई.  तलाशी अभियान के दौरान, ग्रेबेल फोर्से, पर्नेल, लुईस विटॉन, एमबी एंड एफ, मैड, रोलेक्स, ऑडेमर्स पिगुएट, रिचर्ड मिल आदि जैसे विभिन्न प्रीमियम ब्रांडों की 34 हाई-एंड घड़ियां बरामद की गईं. इनमें से अधिकांश घड़ियां महंगी और लिमिटेड एडिशन वाली हैं. सभी घड़ियों की कुल कीमत 30 करोड़ रुपये से अधिक आंकी गई है.

बैगेज के माध्यम से व्यक्तियों द्वारा घड़ियों के आयात पर बैगेज नियमों के अनुसार 38.5% सीमा शुल्क लगता है, जिसकी उसने चोरी की थी.

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मराठा कोटा के लिए भूख हड़ताल करने वाले ने लगाई फांसी, 13 महीने का है बच्चा

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खुदकुशी करने वाले शख्स की पहचान सुदर्शन देवराय के रूप में की है। देवराय ने नांदेड़ जिले की हिमायतनगर तहसील में रविवार आधी रात के बाद कथित तौर पर खुदकुशी कर ली।



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भारत ने कनाडा के राजनयिक को निकाला, 5 दिन में देश छोड़ने का आदेश

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Image Source : PTI/AP
भारत-कनाडा।

कनाडा और भारत के बीच कूटनीतिक रिश्ते बुरे दौर में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो द्वारा भारत पर अनर्गल आरोपों के बाद कनाडा ने भारतीय राजनयिक को बर्खास्त कर दिया था। अब इस कदम के जवाब में भारत सरकार ने भी कनाडा के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। भारत सरकार ने भी एक वरिष्ठ कनाडाई राजनयिक को बर्खास्त कर दिया है और उन्हें 5 दिनों में देश छोड़ने का आदेश दिया है। 

उच्चायुक्त तलब


कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो के भारत विरोधी कदमों के बाद भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने विरोध जताने के लिए भारत में कनाडा के उच्चायुक्त कैमरून मैकेई को तलब किया था। ऐसा माना जा रहा था कि कनाडा को जवाब देने के लिए भारत सरकार भी कड़ा कदम उठा सकती है। 

विदेश मंत्रालय का बयान

भारतीय विदेश मंत्रालय ने जारी किए गए बयान में कहा है कि भारत में कनाडा के उच्चायुक्त कैमरून मैकेई को आज तलब किया गया। उन्हें भारत में रह रहे एक वरिष्ठ कनाडाई राजनयिक को निष्कासित करने के भारत सरकार के फैसले के बारे में सूचित किया गया। संबंधित राजनयिक को अगले पांच दिनों के भीतर भारत छोड़ने के लिए कहा गया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह निर्णय हमारे आंतरिक मामलों में कनाडाई राजनयिकों के हस्तक्षेप और भारत विरोधी गतिविधियों में उनकी भागीदारी पर भारत सरकार की बढ़ती चिंता को दर्शाता है।

क्यों तल्ख हुए रिश्ते?

G-20 समिट में फटकार खाने के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भारत विरोधी कदमों में जुट गए हैं। ट्रू़डो ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का कनेक्शन भारत से जोड़ते हुए भारत के एक राजनयिक को निकाल दिया था। हालांकि, भारत सरकार ने कनाडाई पीएम के आरोपों को बेबुनियाद और आधारहीन करार दिया है। भारत ने साथ ही कनाडा से आतंकी तत्वों पर कार्रवाई करने की मांग की है। भारत ने कहा है कि इस तरह के बयान खालिस्तानियों से ध्यान हटाने के लिए दिए गए हैं।

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Parliament Session New Bill: महिला आरक्षण से ही होगा नई संसद का ‘श्रीगणेश’, आज ही पेश करने की तैयारी

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महिला आरक्षण बिल को लेकर स्थिति लगभग साफ होती नजर आ रही है। खबर है कि सरकार मंगलवार को ही संसद में बिल पेश कर सकती है। हालांकि, इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। सोमवार को कैबिनेट बैठक में विधेयक पर मुहर लगा दी गई थी। इधर, महिला आरक्षण का श्रेय लेने के लिए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में होड़ लगती नजर आ रही है।

खास बात है कि मंगलवार से ही विशेष सत्र नए संसद भवन में पहुंच रहा है। ऐसे में अगर सरकार महिला आरक्षण बिल आज पेश कर देती है, तो नई संसद में पेश होने वाला यह पहला बिल होगा। हालांकि, यह बिल करीब 27 सालों से लंबित है और कांग्रेस की अगुवाई वाली UPA सरकार ने साल 2010 में इसे राज्यसभा में पास करा लिया था।



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