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हरियाणा हिंसा : VHP के प्रदर्शन के चलते बंद दिल्ली-फरीदाबाद रोड खुलवाया गया, अलर्ट पर पुलिस, 10 बातें

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नूंह में फैली हिंसा के बाद दिल्ली में भी अलर्ट जारी

नई दिल्ली:
हरियाणा के नूंह से शुरू हुई हिंसा अब देखते ही देखते राज्य के कई जिलों को अपनी चपेट में ले चुकी है. बुधवार को भी हरियाणा के गुरुग्राम समेत कई जिलों से हिंसा की फिर खबरें आ रही हैं. हरियाणा में बिगड़े हालात को देखते हुए दिल्ली में भी अलर्ट जारी किया गया है.

मामले से जुड़ी अहम जानकारियां :

  1. हरियाणा में हुई हिंसा को देखते हुए दिल्ली में भी अलर्ट जारी किया गया है. दिल्ली में कई इलाकों में पुलिस और पारामिलिट्री की तैनाती की गई है ताकि किसी भी स्थिति से समय रहते निपटा जा सके.

  2. बजरंग दल और VHP के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली-फरीदाबाद रोड को बंद करवा दिया है. बदरपुर बॉर्डर पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात. हालांकि, पुलिस ने दिल्ली फरीदाबाद रोड को खुलवा लिया है. 

  3. बजरंग दल के कार्यकर्ता आज दिल्ली समेत पूरे देश में नूंह हिंसा के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं. 

  4. दिल्ली में विश्व हिन्दू परिषद और बजरंग दल 29 जगहों पर प्रदर्शन करने की तैयारी में है. 

  5. नूंह और बाद में हरियाणा के अलग-अलग जिलों में हो रही हिंसा को लेकर NIA से जांच कराने की मांग हो रही है. 

  6. गुरुग्राम में मंगलवार को फैली हिंसा में एक मस्जिद इमाम की भी हत्या कर दी गई है. 

  7. दिल्ली से सिर्फ 50 किमी दूर नूंह में सोमवार को एक धार्मिक जुलूस के दौरान हिंसा भड़क उठी, कई लोगों का कहना है कि यह एक आपत्तिजनक वीडियो है जो वायरल हो गया. जैसे ही भीड़ ने जुलूस पर पत्थरों से हमला किया. 2,500 से अधिक लोग शरण लेने के लिए एक मंदिर में भाग गए.

  8. पलवल में भीड़ ने परशुराम कॉलोनी में 25 से ज्यादा झोपड़ियों में आग लगा दी. पुलिस ने बताया कि इन घटनाओं में कोई घायल नहीं हुआ. गुरुग्राम की सीमा से लगे सोहना में स्कूल और कॉलेज आज बंद रहेंगे.

  9. अमेरिकन एक्सप्रेस और केपीएमजी जैसे कुछ बहुराष्ट्रीय निगमों ने कर्मचारियों को आज घर से काम करने की सलाह दी है. 

  10. हरियाणा में कई जगहों पर धारा 144 लगी हुई है. जबकि कुछ जगहों पर इंटरनेट भी बंद किया गया है.

     

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मराठा कोटा के लिए भूख हड़ताल करने वाले ने लगाई फांसी, 13 महीने का है बच्चा

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खुदकुशी करने वाले शख्स की पहचान सुदर्शन देवराय के रूप में की है। देवराय ने नांदेड़ जिले की हिमायतनगर तहसील में रविवार आधी रात के बाद कथित तौर पर खुदकुशी कर ली।



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भारत ने कनाडा के राजनयिक को निकाला, 5 दिन में देश छोड़ने का आदेश

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Image Source : PTI/AP
भारत-कनाडा।

कनाडा और भारत के बीच कूटनीतिक रिश्ते बुरे दौर में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो द्वारा भारत पर अनर्गल आरोपों के बाद कनाडा ने भारतीय राजनयिक को बर्खास्त कर दिया था। अब इस कदम के जवाब में भारत सरकार ने भी कनाडा के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। भारत सरकार ने भी एक वरिष्ठ कनाडाई राजनयिक को बर्खास्त कर दिया है और उन्हें 5 दिनों में देश छोड़ने का आदेश दिया है। 

उच्चायुक्त तलब


कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो के भारत विरोधी कदमों के बाद भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने विरोध जताने के लिए भारत में कनाडा के उच्चायुक्त कैमरून मैकेई को तलब किया था। ऐसा माना जा रहा था कि कनाडा को जवाब देने के लिए भारत सरकार भी कड़ा कदम उठा सकती है। 

विदेश मंत्रालय का बयान

भारतीय विदेश मंत्रालय ने जारी किए गए बयान में कहा है कि भारत में कनाडा के उच्चायुक्त कैमरून मैकेई को आज तलब किया गया। उन्हें भारत में रह रहे एक वरिष्ठ कनाडाई राजनयिक को निष्कासित करने के भारत सरकार के फैसले के बारे में सूचित किया गया। संबंधित राजनयिक को अगले पांच दिनों के भीतर भारत छोड़ने के लिए कहा गया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह निर्णय हमारे आंतरिक मामलों में कनाडाई राजनयिकों के हस्तक्षेप और भारत विरोधी गतिविधियों में उनकी भागीदारी पर भारत सरकार की बढ़ती चिंता को दर्शाता है।

क्यों तल्ख हुए रिश्ते?

G-20 समिट में फटकार खाने के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भारत विरोधी कदमों में जुट गए हैं। ट्रू़डो ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का कनेक्शन भारत से जोड़ते हुए भारत के एक राजनयिक को निकाल दिया था। हालांकि, भारत सरकार ने कनाडाई पीएम के आरोपों को बेबुनियाद और आधारहीन करार दिया है। भारत ने साथ ही कनाडा से आतंकी तत्वों पर कार्रवाई करने की मांग की है। भारत ने कहा है कि इस तरह के बयान खालिस्तानियों से ध्यान हटाने के लिए दिए गए हैं।

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Parliament Session New Bill: महिला आरक्षण से ही होगा नई संसद का ‘श्रीगणेश’, आज ही पेश करने की तैयारी

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महिला आरक्षण बिल को लेकर स्थिति लगभग साफ होती नजर आ रही है। खबर है कि सरकार मंगलवार को ही संसद में बिल पेश कर सकती है। हालांकि, इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। सोमवार को कैबिनेट बैठक में विधेयक पर मुहर लगा दी गई थी। इधर, महिला आरक्षण का श्रेय लेने के लिए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में होड़ लगती नजर आ रही है।

खास बात है कि मंगलवार से ही विशेष सत्र नए संसद भवन में पहुंच रहा है। ऐसे में अगर सरकार महिला आरक्षण बिल आज पेश कर देती है, तो नई संसद में पेश होने वाला यह पहला बिल होगा। हालांकि, यह बिल करीब 27 सालों से लंबित है और कांग्रेस की अगुवाई वाली UPA सरकार ने साल 2010 में इसे राज्यसभा में पास करा लिया था।



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