राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी NDA ने बुधवार को विपक्षी दलों पर तीखा हमला करते हुए कहा कि संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करने का कदम न केवल अपमानजनक है, बल्कि देश के लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक मूल्यों का घोर अपमान है। सरकार ने बहिष्कार को “लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के प्रति उपेक्षा को उनकी टोपी में एक और पंख” करार दिया। एनडीए ने इस कार्यक्रम का बहिष्कार करने के लिए एक साथ आने के लिए विपक्षी दलों की आलोचना करते हुए कहा, “उनकी एकता राष्ट्रीय विकास के लिए एक साझा दृष्टि से नहीं, बल्कि वोट बैंक की राजनीति के साझा अभ्यास और भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति से चिह्नित है। ऐसी पार्टियां कभी भी भारतीय लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने की उम्मीद नहीं कर सकती हैं।”

ये हैं वो 20 विपक्षी दल 

उद्घाटन का बहिष्कार करने वाले 20 विपक्षी दल हैं जिनमें कांग्रेस, एआईयूडीएफ, डीएमके, आम आदमी पार्टी, शिवसेना (यूबीटी), समाजवादी पार्टी, टीएमसी, जनता दल (यूनाइटेड), राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) , राजद, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, नेशनल कॉन्फ्रेंस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, केरल कांग्रेस (मणि), विधुथलाई चिरुनथिगल काची, राष्ट्रीय लोकदल, क्रांतिकारी, सोशलिस्ट पार्टी और मरुमलार्ची द्रविड़ मुनेत्र कड़गम शामिल हैं। 

‘यह केवल अपमानजनक नहीं है, यह…’

एक आधिकारिक बयान में, एनडीए ने कहा, “हम, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के अधोहस्ताक्षरी दल, 28 मई रविवार को निर्धारित नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करने के लिए 19 राजनीतिक दलों के अवमाननापूर्ण निर्णय की निंदा करते हैं। यह केवल अपमानजनक नहीं है; यह हमारे महान राष्ट्र के लोकतांत्रिक लोकाचार और संवैधानिक मूल्यों का घोर अपमान है।” उन्होंने कहा कि संसद एक पवित्र संस्था है, हमारे लोकतंत्र का धड़कता हुआ दिल है, और निर्णय लेने का केंद्र है जो हमारे नागरिकों के जीवन को आकार और प्रभावित करता है। इस संस्था के प्रति इस तरह का खुला अनादर न केवल बौद्धिक दिवालिएपन को दर्शाता है बल्कि लोकतंत्र के सार के लिए एक परेशान करने वाली अवमानना ​​है।

‘यह तिरस्कार का पहला उदाहरण नहीं’

वर्षों से संसदीय प्रक्रियाओं को बाधित करने के लिए विपक्ष पर निशाना साधते हुए, NDA ने कहा, “अफसोस की बात है, यह इस तरह के तिरस्कार का पहला उदाहरण नहीं है। पिछले नौ वर्षों में, इन विपक्षी दलों ने बार-बार संसदीय प्रक्रियाओं के लिए बहुत कम सम्मान दिखाया है, सत्रों को बाधित किया है, वाकआउट किया है। महत्वपूर्ण विधानों के दौरान, और अपने संसदीय कर्तव्यों के प्रति एक खतरनाक अभावग्रस्त रवैये का प्रदर्शन किया। यह हालिया बहिष्कार लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की अवहेलना की उनकी टोपी में सिर्फ एक और पंख है।

‘उनके पाखंड की कोई सीमा नहीं है’

“संसदीय शालीनता और संवैधानिक मूल्यों के बारे में प्रचार करने के लिए इन विपक्षी दलों की दुस्साहस उनके कार्यों के आलोक मेंउपहास से कम नहीं है। उनके पाखंड की कोई सीमा नहीं है – उन्होंने भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति की अध्यक्षता में विशेष जीएसटी सत्र का बहिष्कार किया।” प्रणब मुखर्जी ने समारोह में भाग नहीं लिया जब उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, और यहां तक कि रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने पर देर से शिष्टाचार भेंट की। 

उन्होंने कहा कि जैसा कि हम आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हैं, यह हमें बांटने की नहीं, बल्कि एकता और हमारे लोगों के कल्याण के लिए एक साझा प्रतिबद्धता की जरूरत है। हम विपक्षी दलों से अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का अनुरोध करते हैं, क्योंकि यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, तो भारत के 140 करोड़ लोग हमारे लोकतंत्र और उनके चुने हुए प्रतिनिधियों के इस घोर अपमान को नहीं भूलेंगे। बयान में कहा गया है, “उनकी कार्रवाई आज इतिहास के पन्नों में गूंजेगी, उनकी विरासत पर लंबी छाया पड़ेगी। हम उनसे राष्ट्र के बारे में सोचने का आग्रह करते हैं, न कि व्यक्तिगत राजनीतिक लाभ के बारे में।”

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