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शुरू होने वाली है Amazon Great Indian Festival sale, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल आदि पर बंपर छूट

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बीएस वेब टीम / नई दिल्ली September 14, 2022






त्योहार के सीजन में ई-कॉमर्स साइट्स ग्राहकों के लिए कई आकर्षक ऑफर ले कर आई हैं। हर साल की तरह इस साल भी एमेज़ॉन, Great Indian Festival Sale ले कर आ रहा है जो कि 23 सितंबर से शुरू होने वाला है। इस सेल में कई प्रोडक्ट पर भारी छूट मिलेगी। इसके साथ ही कई कंपनियों के 2000 से अधिक प्रोडक्ट्स भी लांच भी होंगे। सेल में Apple, Samsung, Xiaomi, Sony आदि के मोबाइल पर भारी छूट मिलेगी। वहीं इलेक्ट्रॉनिक, घरेलू सामान, ब्यूटी प्रोडक्ट आदि पर भी छूट मिलने की संभावना है।

प्राइम मेंबर को मिलेगा फायदा

अगर आप अमेजन प्राइम के मेंबर हैं तो आपको और भी फायदा मिल सकता है। कंपनी ने प्राइम मेंबर को एक दिन पहले से ही सेल का लाभ देने का फैसला लिया है। प्राइम मेंबर को सामान्य ग्राहक के मुकाबले और भी कई तरह का लाभ मिल सकता है।

कई बैंकों के कार्ड पर मिलेंगे ऑफर

सेल में कई बैंकों के डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर कैशबैक और ऑफर मिल सकता है। अमेजन सेल शुरू होने के बाद SBI के कार्ड पर 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी। अगर आप अमेजन पे इस्तेमाल करते हैं तो आपको कई तरह की डिस्काउंट और छूट मिल सकती है।

इलेक्ट्रॉनिक सामान पर भारी छूट

सेल के दौरान इलेक्ट्रॉनिक सामान पर भारी छूट मिलने की संभावना है। सेल में मोबाइल खरीदने पर आपको 40 प्रतिशत तक की छूट मिल सकती है। इसके साथ साथ मोबाइल एसोसिरीज पर 60 से 80 प्रतिशत की छूट मिल सकती है। सेल के दौरान कम्प्यूटर एक्सेसरीज 99 रुपये की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध होंगे। टीवी और फ्रिज खरीदने पर भी भारी छूट मिलेगी। अगर आप अच्छे स्पीकर के शौकीन है तो यह आपके लिए अच्छा अवसर है, सेल में सोनी, बोट, अमेजन एलेक्सा आदि के स्पीकर पर अच्छी छूट मिलेगी।

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एक अप्रैल से कागज रहित होगे महाराष्ट्र के सरकारी कार्यालय

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बीएस रिपोर्टर / मुंबई 12 02, 2022






राज्य में कागजी कार्रवाही कम से कम करने के लिए एक अप्रैल से राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों में ई-ऑफिस प्रणाली शुरू की जाएगी, ताकि काम में तेजी आए और यह कागज रहित हो जाए। केन्द्र सरकार की तर्ज पर राज्य में भी निर्णय के लिए सरकारी कामकाज की फाइलें अधिकतम चार स्तरों पर पास की जाएगी। अभी राज्य में एक फाइल कम से कम आठ स्तरों से होकर गुजरती है। 

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि इससे राज्य के सरकारी दफ्तरों में प्रशासनिक कार्य को और अधिक गतिशील तथा कागज रहित बनाया जाएगा। एक बार जब सभी कार्यालय ई-ऑफिस का उपयोग करना शुरू कर देंगे, तो कार्यशील फाइलें और दस्तावेज मोबाइल फोन पर भी देखे और स्वीकृत किए जा सकते हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने केंद्र की तर्ज पर राज्य में भी निर्णय के लिए सरकारी कामकाज की फाइलें अधिकतम चार स्तरों पर भेजने के निर्देश प्रशासन को दिए हैं।

मुख्यमंत्री ने यह बात केंद्रीय प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग के सचिव वी. श्रीनिवास के साथ बैठक के बाद कही। इस बैठक में मुख्य सचिव मनु कुमार श्रीवास्तव, अपर मुख्य सचिव सुजाता सौनिक सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने राज्य में सुशासन नियमावली (गुड गवर्नेंस मैन्युअल) तैयार करने में प्रशासन का सहयोग करने के निर्देश देते हुए देश में सुशासन सूचकांक में दूसरे स्थान पर रहे महाराष्ट्र को पहले नंबर पर लाने का प्रयास करने के भी निर्देश दिए।

किसी भी काम में देरी की सबसे प्रमुख वजह फाइलों को कई विभागों में घूमना माना जाता है। वर्तमान में मुख्यमंत्री के पास निर्णय के लिए आने वाली फाइलें 8 विभिन्न स्तरों से घूमती हुई आती हैं। इससे संबंधित विषयों की फाइलों पर निर्णय लेने में देरी होती है। गतिशील कामकाज के लिए मुख्यमंत्री ने फाइलों को अब केवल चार स्तरों से ही मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजने के निर्देश दिए। ई-सेवा निर्देशांक में भी महाराष्ट्र को पहले नंबर पर लाने के लिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से ई-सेवाओं की संख्या बढ़ाने पर जोर देने को कहा। प्रदेश में इस समय 450 सेवाएं ऑनलाइन प्रदान की जा रही हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह जनता की सरकार है और सरकार से आम आदमी की उम्मीदों को पूरा करने के लिए जनता की शिकायतों के निवारण के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली लागू की जाएगी। इन शिकायतों की डिजिटल ट्रैकिंग की जाएगी। शिकायतों पर विभागों द्वारा की गई कार्रवाई की जानकारी देने के लिए एक अलग से डैश बोर्ड बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से इन जन शिकायतों पर की गई कार्रवाई की समीक्षा करेंगे।

वर्तमान में महाराष्ट्र में केवल राज्य स्तर पर सुशासन की समीक्षा की जाती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब प्रत्येक सरकारी विभाग और हर जिले की सुशासन रैंकिंग की जाएगी। सुशासन की रैंकिंग न केवल विभागों और जिलों में प्रतिस्पर्धा पैदा करेगी बल्कि लोगों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता भी बढ़ाएगी।

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IIT मद्रास के 25, IIT गुवाहाटी के पांच छात्रों को एक करोड़ रुपये से अधिक का पैकेज

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भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) प्लेसमेंट अभियान 2022 में छात्रों को अंतरराष्ट्रीय कंपनियों से मिले ऑफर में वृद्धि हुई है। कई छात्रों को एक करोड़ रुपये सालाना से अधिक का पैकेज मिला है। IIT-मद्रास के कम से कम 25 छात्रों को सालाना एक करोड़ रुपये से अधिक का ऑफर दिया गया है। इसके अलावा इस साल संस्थान की प्लेसमेंट की दर भी सबसे अधिक रही है। पिछले साल नौकरी पाने वाले छात्रों की संख्या 407 रही थी, जो इस साल 10 फीसदी अधिक रही। 

IIT मद्रास में छात्र अकादमिक मामलों के सचिव टी.बी. रामकमल ने कहा, ‘छात्रों और नियोक्ताओं दोनों के लिए व्यक्तिगत मोड में दोबारा आयोजित प्लेसमेंट सत्र अच्छा रहा। हम उम्मीद करते हैं कि नई हाइब्रिड व्यवस्था छात्र-नियोक्ता संपर्क को और बेहतर बनाएगी और प्लेसमेंट भी अधिक रहेगी।’

IIT मद्रास के छात्रों को ऑफर देने वाली शीर्ष कंपनियों में टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स (14 ऑफर), बजाज ऑटो लिमिटेड और चेतक टेक लिमिटेड (10 ऑफर), क्वालकॉम (8 ऑफर), जेपी मॉर्गन चेस एंड कंपनी (9 ऑफर), प्रॉक्टर एंड गैंबल (7 ऑफर), मॉर्गन स्टेनली (6 ऑफर), ग्रेविटॉन (6 ऑफर), मैकिन्से एंड कंपनी (5 ऑफर) और कोहेसिटी (5 ऑफर) शामिल हैं। 

IIT गुवाहाटी ने भी शुक्रवार को अपनी प्लेसमेंट शुरू की। IIT गुवाहाटी में पहले दिन 84 कंपनियों ने कुल 290 ऑफर दिए। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियरिंग, डेटा साइंस, क्वांट, कोर इंजीनियर, यूएक्स डिजाइनर, वीएलएसआई, वाहन इंजीनियरिंग, विश्लेषक, उत्पाद डिजाइनिंग में ये ऑफर दिए गए हैं। 

संस्थान में ऑफर देने वाली शीर्ष कंपनियों में माइक्रोसॉफ्ट, टैक्सास इन्स्ट्रूमेंट्स, गूगल, उबर, क्वालकॉम, सी-डॉट, एनफेज एनर्जी, ओरेकल, न्यूटैनिक्स, थॉटस्पॉट एमटीएस-2, स्क्वायरप्वॉइन्ट एसडीई/क्वान्ट, अमेरिकन एक्सप्रेस, जेपी मॉर्गन चेज़, बजाज, रिपलिंग, टिब्रा, कोहेसिटी, स्प्रिंकलर प्लेटफॉर्म+प्रोडक्ट शामिल हैं। IIT गुवाहाटी के कम से कम पांच छात्रों को अब तक एक करोड़ रुपये के पैकेज के ऑफर मिल चुके हैं। 



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रीपो दर में 0.35 फीसदी से अधिक की वृद्धि नहीं करे रिजर्व बैंक : Assocham

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भाषा / नई दिल्ली 12 02, 2022






उद्योग मंडल एसोचैम (Assocham) ने शुक्रवार को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से अगले सप्ताह पेश होने वाली मौद्रिक नीति समीक्षा में प्रमुख नीतिगत दर रीपो में बढ़ोतरी को कम रखने को कहा है। उद्योग मंडल का कहना है कि ब्याज दरों में अधिक वृद्धि होने पर इसका आर्थिक पुनरुद्धार पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। RBI इस साल मई से अबतक रीपो दर में 1.90 फीसदी की वृद्धि कर चुका है। 

केंद्रीय बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता वाली छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक सोमवार से शुरू होगी। मौद्रिक नीति की घोषणा सात दिसंबर (बुधवार) को की जाएगी। एसोचैम ने RBI को लिखे पत्र में कहा है, ‘रेपो दर में 0.25 से 0.35 फीसदी से ज्यादा की वृद्धि नहीं होनी चाहिए।’ पत्र में उद्योग के समक्ष अन्य मुद्दों का भी जिक्र किया गया है। उद्योग मंडल ने पत्र में अन्य सुझाव भी दिये हैं। इसमें इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिये खुदरा कर्ज को रियायती ब्याज दर के साथ प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत लाने का सुझाव शामिल है। 

उल्लेखनीय है कि RBI ने 30 सितंबर को मौद्रिक नीति समीक्षा में महंगाई को काबू में लाने के लिये रीपो दर में 0.50 फीसदी की वृद्धि की थी। महंगाई इस साल जनवरी से ही छह फीसदी से ऊपर बनी हुई है। यह केंद्रीय बैंक के संतोषजनक स्तर से ऊंचा है। यह लगातार तीसरी बार है जब RBI ने रीपो दर में 0.50 फीसदी की वृद्धि की। सितंबर से पहले जून और अगस्त में भी रीपो दर में 0.50 फीसदी तथा मई में 0.40 फीसदी की वृद्धि की गयी थी। 

Keyword: Repo Rate, RBI, Assocham, MPC, Inflation,


























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