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शख्स ने ऐसे बजाई बांसुरी, कभी एंबुलेंस तो कभी निकाली पुलिस के सायरन की आवाज़, IPS ने कहा- टैलेंट की कोई सीमा नहीं

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शख्स ने ऐसे बजाई बांसुरी, कभी एंबुलेंस तो कभी निकाली पुलिस के सायरन की आवाज़

गली-मोहल्लों हर रोज़ तमाम फेरी वाले आते जाते रहते हैं. वह अपना सामान बेचने के लिए तरह-तरह की आवाज निकालते हैं, जिससे लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच सकें. कच्चा बादाम वाले चचा भी उन्हीं में से एक थे. जिनका अंदाज पब्लिक को इतना पसंद आया कि उस पर एक म्यूजिक वीडियो भी बन गया और वो देशभर में पॉप्युलर हो गए. यहां तक उनके गाने पर लोग रील्स और वीडियोज भी बनाने लगे. ऐसे ही अब एक बांसुरी (Flute) वाले का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने अपने अनोखे अंदाज से पब्लिक का दिल जीत लिया है.

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वायरल हो रहा ये वीडियो 21 सेकंड का है. इसमें आप देख सकते हैं कि एक शख्स ‘बांसुरी’ से कमाल की अवाजें निकाल रहा है. पहले वह पुलिस के सायरन और 108 की आवाज निकालता है. इसके बाद एंबुलेस और कुत्ते की आवाज निकालता है. यह देखकर आसपास वाले लोग हैरान होकर हंसने लगते हैं.

देखें Video:

आईपीएस अधिकारी ने ट्विटर पर यह वीडियो शेयर किया और कैप्शन में लिखा- प्रतिभा की कोई सीमा नहीं होती…. इस क्लिप को अबतक करीब 2 हजार व्यूज और सैकड़ों लाइक्स मिल चुके हैं. यूजर्स ने प्रतिक्रिया देते हुए शख्स के टैलेंट की तारीफ की है. वहीं कुछ ने लिखा, भारत में टैलेंट की कमी नहीं.

       

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जाति आधारित नाम वाले विद्यालयों का नाम बदलेगी पंजाब सरकार 

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पंजाब सरकार ने कहा कि स्कूल के जाति आधारित नाम समाज में जातिगत अलगाव को बढ़ावा देते हैं.

चंडीगढ़ :

पंजाब के स्कूल शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने गुरुवार को राज्य के उन सभी सरकारी विद्यालयों के नाम बदलने का आदेश जारी किया है, जिनका नाम किसी जाति और बिरादरी के आधार पर रखा गया है. उन्होंने कहा कि इससे समाज में जातिगत अलगाव को बढ़ावा देते हैं.

बैंस ने यहां एक बयान में कहा, ‘‘राज्य के कई सरकारी विद्यालयों के नाम किसी जाति से जुड़े होने के कई मामले सामने आए हैं.”

       

उन्होंने कहा कि पंजाब के सरकारी विद्यालयों में सभी विद्यार्थियों को समानता के आधार पर शिक्षा दी जा रही है, इसलिए सरकारी विद्यालयों के नाम किसी विशेष वर्ग या जाति से संबंधित नहीं हो सकते.

 

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बिहार में फिल्म निर्माण की अपार संभावनाएं, इसे बढ़ावा देने के लिए सरकार ने किए हैं कई उपाय: नीतीश कुमार

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नीतीश कुमार ने कहा कि राजगीर में एक अत्याधुनिक फिल्म सिटी का निर्माण किया जा रहा है. (फाइल फोटो)

पटना:

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को कहा कि बिहार में फिल्म निर्माण की अपार संभावनाएं हैं और उनकी सरकार ने राज्य में फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि फिल्में पर्यटन को बढ़ावा देती हैं और बिहार के लोगों के लिए रोजगार पैदा करती हैं, फिल्में राज्य की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं को भी चित्रित करती हैं.

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नीतीश ने कहा, “नवादा में शेखोदेवरा विकसित करने के अलावा राजगीर में राज्य सरकार द्वारा पहले से ही एक अत्याधुनिक फिल्म सिटी का निर्माण किया जा रहा है. राज्य के प्राकृतिक सिनेमाई खजाने फिल्म निर्माताओं को आकर्षित करने के लिए काफी हैं. अब बिहार में फिल्म निर्माण को सुविधाजनक बनाने और निर्माताओं को पूर्ण संस्थागत समर्थन देने की पहल की जानी चाहिए.”

       

इससे पहले दिन में एक बैठक के दौरान अधिकारियों ने नीतीश को बिहार फिल्म प्रचार नीति के मसौदे की प्रमुख विशेषताओं के बारे में जानकारी दी.

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हरियाणा कैबिनेट ने गैरकानूनी धर्मांतरण रोकथाम नियम के मसौदे को दी मंजूरी

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हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र 22 दिसंबर से शुरू होगा.

चंडीगढ़:

हरियाणा कैबिनेट ने गैरकानूनी धर्मांतरण को लेकर इस साल की शुरुआत में बने कानून के मसौदे सहित कई प्रस्तावों को गुरुवार को मंजूरी दे दी. मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह भी बताया कि हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र 22 दिसंबर से शुरू होगा.

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कैबिनेट ने विधायकों को 20,000 रुपये प्रति माह चालक भत्ता देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी और हरियाणा भूमि साझेदारी नीति-2022 पेश करने का फैसला किया.

खट्टर ने कहा कि हाल ही में हुए पंचायत चुनावों में चुने गए पंचों और सरपंचों को राज्य भर में तीन दिसंबर को होने वाली ग्राम सभा की बैठक में पहली बार ग्राम संरक्षक शपथ दिलाएंगे.

मुख्यमंत्री ने बताया कि ‘हरियाणा पंचायत संरक्षक योजना-2021’ के तहत विभिन्न विभागों में सेवारत प्रथम श्रेणी के अधिकारियों को ग्राम संरक्षक के रूप में नामित किया गया है. ये अधिकारी ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान में मदद करेंगे और उनके द्वारा गोद लिए गए गांवों के समग्र विकास को सुनिश्चित करेंगे.

       

एक बयान के अनुसार, हरियाणा कैबिनेट ने गैरकानूनी धर्मांतरण रोकथाम नियम, 2022 के मसौदे को मंजूरी दे दी है.

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