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विदेश में क्रेडिट कार्ड यूज करने पर ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी जेब, जानें- रूल्स में क्या हुए हैं बदलाव

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दरअसल, केंद्र सरकार ने गुरुवार को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के नियमों को संशोधित किया है. इसके बाद एक अधिसूचना में सरकार ने कहा कि भारत से बाहर क्रेडिट कार्ड से खर्च की गई रकम को लिब्रराइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) में लाया जा रहा है. सरकार ने बजट 2023 में विदेशी टूर पैकेज और एलआरएस की टीसीएस की मौजूदा दर 5% से बढ़ाकर 20% कर दिया था. शिक्षा और मेडिकल खर्चों को छोड़कर नई दर दर 1 जुलाई 2023 से लागू होगी. हालांकि, टीसीएस आप टैक्स रिटर्न में क्लेम कर सकते हैं.

अब तक कितनी रकम भेजने की है छूट?

विदेशों में बसे भारतीयों को भारत में पैसा भेजने का अपना कानून है. इसे लिबरलाइज़्ड रेमिटेंस स्कीम या उदारीकृत धन प्रेषण योजना कहते हैं. इस योजना के तहत 2.5 लाख डॉलर की रकम आरबीआई की अनुमति के बिना भेजी जा सकती है. इससे ऊपर की रकम के लिए इजाज़त देनी होगी. पहले फेमा के रूल 7 के तहत इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड को इससे बाहर रखा गया था. लेकिन ये रूल 7 अब हटा दिया गया है, जिससे विदेशों में क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल भी इस योजना में शामिल हो गया है. यानी अब आप क्रेडिट कार्ड का बाहर इस्तेमाल करेंगे, तो वो एलआरएस के दायरे में आएगा.

क्यों बदले गए नियम?

वित्त मंत्रालय ने बताया कि फेमा कानून में बदलाव करने का मकसद डेबिट और क्रेडिट कार्ड से भेजी गई रकम के टैक्स संबंधी पहलुओं में समानता लाना है. इससे विदेश में खर्च की गई राशि पर लागू दरों पर ‘स्रोत पर कर संग्रह’ (टीसीएस) किया जा सकेगा.    

आरबीआई ने सरकार से की थी अपील

मंत्रालय के मुताबिक, आरबीआई ने भी कई बार सरकार को इस बारे में लिखा था कि विदेश में डेबिट और क्रेडिट से किए जाने वाले पेमेंट को लेकर अलग बर्ताव खत्म किया जाना चाहिए. 

क्या कहते हैं आंकड़े?

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, वित्त वर्ष 2021-22 में एलआरएस के तहत कुल 19.61 अरब डॉलर बाहर भेजे गए. जबकि वर्ष 2020-21 में यह आंकड़ा 12.68 अरब डॉलर था. पिछले वित्त वर्ष 2022-23 में यह राशि बढ़कर 24 अरब डॉलर हो गई.

नियमों में बदलावों को आपके लिए क्या मतलब है?

एक सामान्य व्यक्ति के तौर पर क्रेडिट कार्ड के लिए इस नियम में बदलाव के दो असर होंगे. पहला- जब आप भारत में हैं, लेकिन विदेशी वेबसाइट्स या विदेशी मुद्रा में अपने क्रेडिट कार्ड्स पर इंटरनेशनल स्पेंड्स की सुविधा का इस्तेमाल कर रहे हैं. ये बहुत बार होता है, जब आप कोई खरीदारी करते हैं या किसी सब्सक्रिप्शन को खरीदते हैं. जिस समय आप ये करते हैं, तो छोटी से छोटी राशि पर 20% TCS लगेगा. क्योंकि ये बिना किसी लिमिट के लागू है.

दूसरा- जब आप विदेश जाते हैं और फिर क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं. यहां भी हर ट्रांजैक्शन के लिए 20% TCS लागू होगा. साधारण शब्दों में, जब आप विदेश में पैसा खर्च करते हैं या विदेशी मुद्रा में खर्च करते हैं, तो आपका खर्च 20% बढ़ जाएगा. इसके लिए, आपको अपने विदेश में खर्च के लिए ज्यादा पैसा रखना होगा.

क्या डिडक्ट हुआ पैसा वापस पा सकते हैं?

हां… आप ऐसा कर सकते हैं. जो पैसा कटेगा, वो इनकम टैक्स विभाग के रिकॉर्ड्स में आपके पैन कार्ड पर दिखेगा. इसका मतलब है कि आप इसे टैक्स लायबिलिटी के लिए एडजस्ट कर सकते हैं.

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मराठा कोटा के लिए भूख हड़ताल करने वाले ने लगाई फांसी, 13 महीने का है बच्चा

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खुदकुशी करने वाले शख्स की पहचान सुदर्शन देवराय के रूप में की है। देवराय ने नांदेड़ जिले की हिमायतनगर तहसील में रविवार आधी रात के बाद कथित तौर पर खुदकुशी कर ली।



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भारत ने कनाडा के राजनयिक को निकाला, 5 दिन में देश छोड़ने का आदेश

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Image Source : PTI/AP
भारत-कनाडा।

कनाडा और भारत के बीच कूटनीतिक रिश्ते बुरे दौर में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो द्वारा भारत पर अनर्गल आरोपों के बाद कनाडा ने भारतीय राजनयिक को बर्खास्त कर दिया था। अब इस कदम के जवाब में भारत सरकार ने भी कनाडा के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। भारत सरकार ने भी एक वरिष्ठ कनाडाई राजनयिक को बर्खास्त कर दिया है और उन्हें 5 दिनों में देश छोड़ने का आदेश दिया है। 

उच्चायुक्त तलब


कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो के भारत विरोधी कदमों के बाद भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने विरोध जताने के लिए भारत में कनाडा के उच्चायुक्त कैमरून मैकेई को तलब किया था। ऐसा माना जा रहा था कि कनाडा को जवाब देने के लिए भारत सरकार भी कड़ा कदम उठा सकती है। 

विदेश मंत्रालय का बयान

भारतीय विदेश मंत्रालय ने जारी किए गए बयान में कहा है कि भारत में कनाडा के उच्चायुक्त कैमरून मैकेई को आज तलब किया गया। उन्हें भारत में रह रहे एक वरिष्ठ कनाडाई राजनयिक को निष्कासित करने के भारत सरकार के फैसले के बारे में सूचित किया गया। संबंधित राजनयिक को अगले पांच दिनों के भीतर भारत छोड़ने के लिए कहा गया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह निर्णय हमारे आंतरिक मामलों में कनाडाई राजनयिकों के हस्तक्षेप और भारत विरोधी गतिविधियों में उनकी भागीदारी पर भारत सरकार की बढ़ती चिंता को दर्शाता है।

क्यों तल्ख हुए रिश्ते?

G-20 समिट में फटकार खाने के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भारत विरोधी कदमों में जुट गए हैं। ट्रू़डो ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का कनेक्शन भारत से जोड़ते हुए भारत के एक राजनयिक को निकाल दिया था। हालांकि, भारत सरकार ने कनाडाई पीएम के आरोपों को बेबुनियाद और आधारहीन करार दिया है। भारत ने साथ ही कनाडा से आतंकी तत्वों पर कार्रवाई करने की मांग की है। भारत ने कहा है कि इस तरह के बयान खालिस्तानियों से ध्यान हटाने के लिए दिए गए हैं।

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Parliament Session New Bill: महिला आरक्षण से ही होगा नई संसद का ‘श्रीगणेश’, आज ही पेश करने की तैयारी

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महिला आरक्षण बिल को लेकर स्थिति लगभग साफ होती नजर आ रही है। खबर है कि सरकार मंगलवार को ही संसद में बिल पेश कर सकती है। हालांकि, इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। सोमवार को कैबिनेट बैठक में विधेयक पर मुहर लगा दी गई थी। इधर, महिला आरक्षण का श्रेय लेने के लिए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में होड़ लगती नजर आ रही है।

खास बात है कि मंगलवार से ही विशेष सत्र नए संसद भवन में पहुंच रहा है। ऐसे में अगर सरकार महिला आरक्षण बिल आज पेश कर देती है, तो नई संसद में पेश होने वाला यह पहला बिल होगा। हालांकि, यह बिल करीब 27 सालों से लंबित है और कांग्रेस की अगुवाई वाली UPA सरकार ने साल 2010 में इसे राज्यसभा में पास करा लिया था।



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