UPSC Recruitment 2023: सरकारी नौकरी की तलाश में बैठे कैंडिडेट्स के लिए एक अच्छी खबर है। संघ लोक सेवा आयोग की तरफ से वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और अन्य पदों पर भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इच्छुक व योग्य कैंडिडेट्स आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक इस भर्ती के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 10 अगस्त 2023 है।
वैकेंसी डिटेल
इस भर्ती अभियान के जरिए कुल 56 पदों पर योग्य कैंडिडेट्स को भरा जाएगा। इनमें-
एयरोनॉटिकल ऑफिसर: 26 पद
प्रधान सिविल हाइड्रोग्राफिक अधिकारी: 1 पद
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड- II: 20 पद
वैज्ञानिक ‘बी’: 7 पद
सहायक भूभौतिकीविद्: 2 पद
आवदेन शुल्क
उम्मीदवारों को केवल ₹25 का शुल्क भुगतान करना होगा, या तो एसबीआई की किसी भी शाखा में नकद या किसी भी बैंक की नेट बैंकिंग सुविधा का उपयोग करके या वीज़ा/मास्टर/रुपे/क्रेडिट/डेबिट कार्ड/यूपीआई भुगतान का उपयोग करके पैसा भेजना होगा। एससी/एसटी/पीडब्ल्यूबीडी/महिला उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है। अधिक संबंधित विवरण के लिए उम्मीदवार यूपीएससी की आधिकारिक साइट देख सकते हैं।
ऐसे करें आवेदन
सबसे पहले कैंडिडेट्स आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
इसके बाद होमपेज पर मौजूद ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन(ORA) पर क्लिक करें।
इसके बाद एक अलग विंडो खुल जाएगी।
फिर आपको जिस पद के लिए आवेदन करना हो उसके लिंक पर क्लिक करें।
आवदेन करने के बाद आखिरी में एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करें और एक प्रिंट ले लें।
India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्पेशल स्टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। Sarkari Naukri News in Hindi के लिए क्लिक करें एजुकेशन सेक्शन
खुदकुशी करने वाले शख्स की पहचान सुदर्शन देवराय के रूप में की है। देवराय ने नांदेड़ जिले की हिमायतनगर तहसील में रविवार आधी रात के बाद कथित तौर पर खुदकुशी कर ली।
कनाडा और भारत के बीच कूटनीतिक रिश्ते बुरे दौर में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो द्वारा भारत पर अनर्गल आरोपों के बाद कनाडा ने भारतीय राजनयिक को बर्खास्त कर दिया था। अब इस कदम के जवाब में भारत सरकार ने भी कनाडा के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। भारत सरकार ने भी एक वरिष्ठ कनाडाई राजनयिक को बर्खास्त कर दिया है और उन्हें 5 दिनों में देश छोड़ने का आदेश दिया है।
उच्चायुक्त तलब
कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो के भारत विरोधी कदमों के बाद भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने विरोध जताने के लिए भारत में कनाडा के उच्चायुक्त कैमरून मैकेई को तलब किया था। ऐसा माना जा रहा था कि कनाडा को जवाब देने के लिए भारत सरकार भी कड़ा कदम उठा सकती है।
विदेश मंत्रालय का बयान
भारतीय विदेश मंत्रालय ने जारी किए गए बयान में कहा है कि भारत में कनाडा के उच्चायुक्त कैमरून मैकेई को आज तलब किया गया। उन्हें भारत में रह रहे एक वरिष्ठ कनाडाई राजनयिक को निष्कासित करने के भारत सरकार के फैसले के बारे में सूचित किया गया। संबंधित राजनयिक को अगले पांच दिनों के भीतर भारत छोड़ने के लिए कहा गया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह निर्णय हमारे आंतरिक मामलों में कनाडाई राजनयिकों के हस्तक्षेप और भारत विरोधी गतिविधियों में उनकी भागीदारी पर भारत सरकार की बढ़ती चिंता को दर्शाता है।
क्यों तल्ख हुए रिश्ते?
G-20 समिट में फटकार खाने के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भारत विरोधी कदमों में जुट गए हैं। ट्रू़डो ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का कनेक्शन भारत से जोड़ते हुए भारत के एक राजनयिक को निकाल दिया था। हालांकि, भारत सरकार ने कनाडाई पीएम के आरोपों को बेबुनियाद और आधारहीन करार दिया है। भारत ने साथ ही कनाडा से आतंकी तत्वों पर कार्रवाई करने की मांग की है। भारत ने कहा है कि इस तरह के बयान खालिस्तानियों से ध्यान हटाने के लिए दिए गए हैं।
India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्पेशल स्टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। National News in Hindi के लिए क्लिक करें भारत सेक्शन
महिला आरक्षण बिल को लेकर स्थिति लगभग साफ होती नजर आ रही है। खबर है कि सरकार मंगलवार को ही संसद में बिल पेश कर सकती है। हालांकि, इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। सोमवार को कैबिनेट बैठक में विधेयक पर मुहर लगा दी गई थी। इधर, महिला आरक्षण का श्रेय लेने के लिए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में होड़ लगती नजर आ रही है।
खास बात है कि मंगलवार से ही विशेष सत्र नए संसद भवन में पहुंच रहा है। ऐसे में अगर सरकार महिला आरक्षण बिल आज पेश कर देती है, तो नई संसद में पेश होने वाला यह पहला बिल होगा। हालांकि, यह बिल करीब 27 सालों से लंबित है और कांग्रेस की अगुवाई वाली UPA सरकार ने साल 2010 में इसे राज्यसभा में पास करा लिया था।
