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रूसी फैक्ट्री में सड़ाकू विमानाों की फैक्ट्री में उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन।
उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन की रूस यात्रा पर अमेरिका समेत यूक्रेन और अन्य पश्चिमी देशों की पल-पल पर नजर है। इस बीच उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन रूस की एक फाइटर प्लेन बनाने वाली फैक्ट्री में पहुंच गए हैं। इससे चारों ओर खलबली मच गई है। रूस और उत्तर कोरिया में आखिर हथियारों की कौन-कौन सी डील होने वाली है। इससे पहले रूसी रक्षा मंत्री भी उत्तर कोरिया की यात्रा के दौरान वहां की हथियार और मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्रियों का दौरा कर चुके हैं। अब किम जोंग उन रूसी फैक्ट्रियों का दौरा कर रहे हैं।
बताया जा रहा है कि उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने अपनी विस्तारित यात्रा के दौरान रूस के एक सुदूर पूर्वी शहर में स्थित अत्याधुनिक लड़ाकू विमान बनाने वाली एक फैक्टरी का दौरा किया। किम के रूस के दौरे से चिंतित अमेरिका और अन्य देशों ने रूस और उत्तर कोरिया को चेतावनी देते हुए कहा कि वे हथियार हस्तांतरण का कोई समझौता नहीं करें। किम ने हथियार एवं प्रौद्योगिकी से जुड़े कई स्थलों का दौरा किया। उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकातें की हैं। इनके कारण अटकलें लगाई जाने लगी हैं कि किम अत्याधुनिक हथियारों या प्रौद्योगिकी के बदले रूस को गोला-बारूद की आपूर्ति करेंगे, जिसका इस्तेमाल वह यूक्रेन में युद्ध के लिए कर सकता है।
रूस और उत्तर कोरिया पर पश्चिमी देश लगा चुके हैं कई प्रतिबंध
रूस और उत्तर कोरिया पर पश्चिमी देशों ने कई प्रतिबंध लगाए हैं तथा उन्हें अलग-थलग कर दिया है। ऐसे में ये दोनों देश अपने संबंधों को गहरा कर रहे हैं। रूस की सरकारी समाचार समिति ‘आरआईए नोवोस्ती’ ने एक वीडियो साझा किया, जिसमें दिख रहा है कि किम की बख्तरबंद ट्रेन कोम्सोमोल्स्क-ऑन-अमूर शहर के एक स्टेशन में रुकी और कुछ ही देर बाद किम का काफिला स्टेशन से बाहर निकला। ‘तास’ समाचार एजेंसी ने बताया कि किम और रूस के स्थानीय अधिकारी सु-35 और सु-57 लड़ाकू विमानों का निर्माण करने वाले संयंत्र गए। पुतिन ने किम के साथ शिखर वार्ता के बाद रूसी मीडिया को बताया कि उत्तर कोरिया के नेता रूस के प्रशांत बेड़े, एक विश्वविद्यालय और अन्य स्थलों को देखने के लिए व्लादिवोस्तोक के निकट जाएंगे।
पुतिन और किम जोंग में ये डील संभव
विशेषज्ञों का कहना है कि पुतिन को युद्ध के लिए हथियार मुहैया कराने के एवज में किम अपनी वायुसेना और नौसेना के आधुनिकीकरण में रूस से मदद मांगेंगे। यह पूछे जाने पर कि क्या रूस उत्तर कोरिया को उपग्रह हासिल करने में मदद करेगा, पुतिन ने कहा, ‘‘हम इसी लिए यहां हैं। (किम ने) रॉकेट प्रौद्योगिकी में गहरी रुचि दिखाई है। वह अंतरिक्ष विज्ञान में भी विकास की कोशिश कर रहे हैं।’’ दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के कार्यालय ने बताया कि अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान के सुरक्षा सलाहकारों ने बृहस्पतिवार को फोन पर बात की और रूस एवं उत्तर कोरिया के बीच संभावित हथियार समझौतों को लेकर ‘‘गंभीर चिंता’’ व्यक्त की। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के कार्यालय ने बताया कि रूस और उत्तर कोरिया को चेतावनी दी गई है कि यदि वे इस प्रकार का कोई समझौता करते हैं, तो उन्हें ‘‘उसकी कीमत चुकानी’’ होगी।
उत्तर कोरिया को मिल सकता है ये फायदा
सियोल में इस बात को लेकर व्यापक चिंता है कि गोला-बारूद की आपूर्ति करने के बदले में उत्तर कोरिया को रूस से उन्नत हथियार प्रौद्योगिकियां मिल सकती हैं जिनमें सैन्य जासूसी उपग्रह से संबंधित प्रौद्योगिकी भी शामिल है और यह किम जोंग के सैन्य परमाणु कार्यक्रम से उत्पन्न खतरे को और बढ़ाएगा। दक्षिण कोरिया के एकीकरण मंत्री किम युंग हो ने चेताया कि उत्तर कोरिया और रूस के बीच हथियारों का लेन-देन होने पर दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान कड़ी प्रतिक्रिया देंगे। ये तीनों देश क्षेत्रीय खतरे के मद्देनजर अपना त्रिपक्षीय सुरक्षा सहयोग बढ़ा रहे हैं। (एपी)
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यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन और ईरानी प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी
Iran-America: ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बरकरार है। दोनों देशों की दुश्मनी के बीच कैदियों की अदला बदली हुई है। इसके तहत अमेरिका ने 5 कैदी मांगे, जिसे ईरान की राजधानी तेहरान से रवाना कर दिया गया। ये कैदी वहां से कतर पहुंचे। यह जानकारी एक अधिकारी ने दी। बंदियों के कतर पहुंचने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि ईरान में कैद 5 निर्दोष अमेरिकी आखिरकर अपने वतन वापस लौट रहे हैं। जब ये कैदी विमान से कतर पहुंचे तो वहां अमेरिकी राजदूत ने इन बंदियों से मुलाकात की। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कतर एयरवेज ने तेहरान के मेहराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी। इसका उपयोग पहले भी कैदियों की अदला बदली में किया जाता रहा है।
अधिकारी ने पहचान गुप्त रखने की शर्त पर यह जानकारी दी, क्योंकि कैदियों की अदला-बदली की प्रक्रिया अभी जारी है। इससे पहले दिन में अधिकारियों ने बताया था कि कभी फ्रीज की गई करीब 6 अरब डॉलर (49 हजार 976 करोड़ रुपए) की ईरानी संपत्ति कतर पहुंचने के बाद कैदियों की यह अदला-बदली होगी। यह अदला-बदली के मुख्य शर्तों में से है। कैदियों की अदला-बदली का मतलब यह नहीं है कि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम हो गया है। दोनों देशों के बीच ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित विभिन्न मुद्दों पर तनाव की स्थिति अभी भी बरकरार है।
परमाणु हथियार बनाने की कवायद में जुटा है ईरान
ईरान कहता आ रहा है कि वह परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण काम के लिए चला रहा है। इसी बीच ईरानी विदेश मंत्रालय के अनुसार कैदियों की अदला बदली के लिए मांगी गई रकम कतर के पास है। यह रकम पहले दक्षिण कोरिया के पास थी। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता प्रवक्ता नसीर कनानी ने सरकारी टेलीविजन पर यह टिप्पणी की लेकिन उनकी इस टिप्पणी के बाद आगे का प्रसारण रोक दिया गया था।
ईरान के दो कैदी रहेंगे अमेरिका में
कनानी ने कहा कि ‘दक्षिण कोरिया सहित कुछ देशें में फ्रीज की गई ईरानी संपत्ति अब ‘डीफ्रीज’ कर दी गई है।’ उन्होंने कहा कि ‘अब सारी संपत्ति देश के नियंत्रण में आ जाएगी।’ कनानी ने आगे कहा कि ‘ईरान में बंदी बनाए गए पांच कैदियों को अमेरिका को सौंपा जाएगा।’ उन्होंने कहा कि ईरानी कैदियों में से दो अमेरिका में रहेंगे।
रिहा किए गए कैदियों के नाम
सियामक नमाजी को 2015 में हिरासत में लिया गया था और बाद में जासूसी के आरोप में 10 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। वहीं इमाद शागी पेशे से बिजनेसमैन हैं, इन्हें 10 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। ईरानी मूल के मोराद तहबाज़, जो एक ब्रिटिश-अमेरिकी संरक्षणवादी हैं, 2018 में गिरफ्तारी के बाद 10 साल जेल की सजा मिली थी। अन्य दो कैदियों में एक पुरुष और एक महिला है। इन दोनों ने पहचान सार्वजनिक न करने का अनुरोध किया था।
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जैसे-जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे ही नेताओं की ओर अलग-अलग तरीके के वादे किए जा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की ओर से भारतवंशी विवेक रामास्वामी काफी पॉपुलर हो रहे हैं। उनके बोलने की शैली और वादें लोगों को काफी पसंद भी आ रहे हैं। हालांकि, अब उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे कई लोगों को निराशा हो सकती है।
क्या बोले रामास्वामी?
अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए दावेदारी पेश करने वाले रामास्वामी ने एच-1बी वीजा की सुविधा को खत्म करने की बात कही है। उन्होंने इसे सिसट्म को गिरमिटिया दासता का रूप बताते हुए कहा कि इस लॉटरी आधारित सिस्टम को खत्म कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस लॉटरी आधारित सिस्टम को समाप्त कर देना चाहिए। रामास्वामी के अनुसार, एच-1बी वीजा से सिर्फ उन कंपनियों को लाभ पहुंचता है जिन्होंने एच-1बी अप्रवासी को स्पांसर किया था।
इससे बदलेंगे
विवेक रामास्वामी ने कहा है कि अमेरिका में चेन बेस्ड माइग्रेशन को खत्म करने की जरूरत है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जो लोग अमेरिका में परिवार के सदस्य के रूप में आते हैं योग्यता वाले माइग्रेंट्स नहीं होते हैं। रामास्वामी ने कहा कि अगर वो अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे तो एच-1बी वीजा सिस्टम को मेरिटोक्रेटिक एंट्री से बदल देंगे।
खुद किया 29 बार इस्तेमाल
खास बात ये है कि वर्तमान में अमेरिका में जारी एच-1बी वीजा की सुविधा का इस्तेमाल खुद विवेक रामास्वामी ने भी कई बार किया है। रिपोर्ट्स की मानें तो उन्होंने 29 बार इसका इस्तेमाल किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, अपनी फार्मा कंपनी में हाई स्किल्ड कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए रामास्वामी ने कई बार एच-1बी वीजा की सुविधा का इस्तेमाल किया है।
क्या है एच-1बी वीजा?
अमेरिकी प्रशासन द्वारा जारी किया जाने वाले एच-1बी वीजा को एक गैर-प्रवासी वीजा माना जाता है। इन्हें अमेरिका में काम करने जाने वाले लोगों को दिया जाता है। कुशल कर्मचारियों की कमी को देखते हुए अमेरिकी कंपनियां अपने यहां इन लोगों को हायर करती है। एच-1बी वीजा पाने वाला शख्स अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अमेरिका में रह सकता है। इस वीजा की अवधि 6 साल तक के लिए होती है। इसके बाद लोग अमेरिकी नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं।
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कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो।
ओटावा: खालिस्तानी आतंकियों के मामले में G-20 समिट में फटकार खाने के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने हताशा भरा बयान दिया है। पीएम ट्रूडो ने ओटावा में हाउस ऑफ कॉमंस में कहा है कि कनाडा की सुरक्षा एजेंसियां भारत सरकार और खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बीच कनेक्शन की जांच कर रही हैं। ट्रूडो ने कहा कि कनाडा के नागरिक की उसी की सरजमीं पर हत्या में किसी दूसरे देश या विदेशी सरकार की संलिप्तता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ट्रूडो के बयान के साथ ही भारत और कनाडा के रिश्तों में तल्खी बढ़ने के आसार हैं।
18 जून को हुई थी आतंकी निज्जर की हत्या
बता दें कि निज्जर की हत्या को ट्रूडो ने अपने देश की संप्रभुता का उल्लंघन बताया है। उनके इस बयान के साथ ही कनाडा ने एक भारतीय राजनयिक को निकालने का भी एलान कर दिया है। कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी जॉली ने राजनयिक को निकालने का एलान करते हुए कहा कि उनका देश हर हाल में अपने नागरिकों की रक्षा करेगा। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर को NIA ने भगोड़ा घोषित कर रखा था। इसी साल 18 जून को आतंकी निज्जर की उस वक्त गोली मारकर हत्या कर दी गई थी जब वो कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में एक गुरुद्वारे की पार्किंग में खड़ा था।
‘कनाडा कानून का पालन करने वाला देश’ जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि उन्होंने इस बारे में जी-20 समिट के दौरान पीएम मोदी से भी बात की थी। उन्होंने साथ ही ये भी दावा किया कि उन्होंने दिल्ली यात्रा के दौरान ये मुद्दा भारत सरकार के सामने उठाया था। कनाडा की संसद में ट्रूडो ने कहा, ‘बीते कुछ हफ्तों से कनाडा की सुरक्षा एजेंसियां कनाडा के नागरिक हरदीप सिंह निज्जर और भारत सरकार के संभावित कनेक्शन के विश्वसनीय आरोपों की सक्रिय तौर पर जांच कर रही है। कनाडा कानून का पालन करने वाला देश है। हमारी पहली प्राथमिकता ये रही है कि हमारी सुरक्षा एजेंसियां और कानून प्रवर्तन एजेंसियां सभी कनाडाई नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करें।’
‘सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं’ ट्रूडो ने कहा, ‘इस हत्या के दोषियों को कटघरे में खड़ा करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। कनाडा ने भारत सरकार के शीर्ष अधिकारियों और सुरक्षा अधिकारियों के सामने ये मुद्दा उठाया था। किसी भी कनाडाई नागरिक की हमारी ही सरजमीं पर हत्या में किसी विदेशी सरकार की संलिप्तता हमारी संप्रभुता का उल्लंघन है। हम इस बेहद गंभीर मामले पर हमारे सहयोगियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मैं कड़े शब्दों में भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस मामले की तह तक जाने के लिए वो कनाडा के साथ सहयोग करें।’
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