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भतीजे चिराग के दावे के बाद बोले चाचा पशुपति- मुझे हाजीपुर से चुनाव लड़ने से कोई ताकत नहीं रोक सकती

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चिराग पासवान से राजनीतिक मेल मिलाप पर पशुपति पारस ने कहा कि, दिल टूट जाने पर फिर नहीं जुड़ता.

पटना:

केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस के अनुसार चिराग पासवान भले ही एनडीए की बैठक में शामिल हुए हों लेकिन वे अभी विधिवत रूप से इसके सदस्य नहीं हैं और यही कारण है कि एनडीए संसदीय दल की बैठक में उन्हें नहीं बुलाया गया. पारस ने आज पटना में पत्रकारों से बातचीत में यह बात कही. चिराग ने NDTV को बताया है कि उनकी बीजेपी के साथ डील हुई है कि हाजीपुर सीट उन्हें मिलेगी. पशुपति पारस ने इस पर कहा कि इस सीट को छोड़ने का सवाल नहीं होता. चिराग के साथ फिर राजनीतिक मेल मिलाप पर उन्होंने अपनी पुरानी बात दोहराई कि दिल टूट जाने पर फिर नहीं जुड़ता.

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पशुपति पारस ने कहा कि, ”मुझे लगता है कि रामविलास पासवान को परिवार के किसी व्यक्ति में विश्वास नहीं था, इसलिए उन्होंने मुझे अपना उत्तरधिकारी चुना. उन्होंने कहा कि चिराग पासवान और पशुपति पारस को आपने गले मिलते देखा है, वह एक रिश्ता अलग है, राजनीतिक रिश्ता अलग है. मैं अपनी जगह हूं, वे अपनी जगह हैं.” 

उन्होंने कहा कि, ”हाजीपुर से मैं चुनाव लड़ूंगा, इसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती. मैं जब तक राजनीति में जिंदा रहूंगा, एनडीए गठबंधन का पार्ट रहूंगा. मैं जब तक राजनीति में जिंदा रहूंगा, हाजीपुर की जनता की सेवा करता रहूंगा.” 

पशुपति पारस से यह पूछने पर कि उनके राज्यपाल बनने की चर्चा है? उन्होंने कहा कि, ”यह चुनावी वर्ष है. बरसात के मौसम में मेंढक बहुत आवाज करते हैं. आप कभी सुनेंगे कि गवर्नर बन रहे हैं, कभी सुनेंगे राज्यसभा सदस्य बन रहे हैं… न हम गवर्नर बन रहे हैं, न राज्यसभा में जाएंगे, हम हाजीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं.” 

चिराग ने NDTV को बताया है कि उनकी बीजेपी के साथ डील हुई है कि हाजीपुर सीट उन्हें मिलेगी. इस बारे में सवाल पर पारस ने कहा कि, ”एनडीए गठबंधन के सहयोगी दल हम हैं, चिराग पासवान अब तक गठबंधन के सदस्य नहीं हुए हैं. वे एनडीए की बैठक में शामिल भले हुए हों लेकिन एनडीए संसदीय दल की बैठक का उनको निमंत्रण नहीं दिया गया था.”

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मराठा कोटा के लिए भूख हड़ताल करने वाले ने लगाई फांसी, 13 महीने का है बच्चा

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खुदकुशी करने वाले शख्स की पहचान सुदर्शन देवराय के रूप में की है। देवराय ने नांदेड़ जिले की हिमायतनगर तहसील में रविवार आधी रात के बाद कथित तौर पर खुदकुशी कर ली।



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भारत ने कनाडा के राजनयिक को निकाला, 5 दिन में देश छोड़ने का आदेश

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Image Source : PTI/AP
भारत-कनाडा।

कनाडा और भारत के बीच कूटनीतिक रिश्ते बुरे दौर में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो द्वारा भारत पर अनर्गल आरोपों के बाद कनाडा ने भारतीय राजनयिक को बर्खास्त कर दिया था। अब इस कदम के जवाब में भारत सरकार ने भी कनाडा के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। भारत सरकार ने भी एक वरिष्ठ कनाडाई राजनयिक को बर्खास्त कर दिया है और उन्हें 5 दिनों में देश छोड़ने का आदेश दिया है। 

उच्चायुक्त तलब


कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो के भारत विरोधी कदमों के बाद भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने विरोध जताने के लिए भारत में कनाडा के उच्चायुक्त कैमरून मैकेई को तलब किया था। ऐसा माना जा रहा था कि कनाडा को जवाब देने के लिए भारत सरकार भी कड़ा कदम उठा सकती है। 

विदेश मंत्रालय का बयान

भारतीय विदेश मंत्रालय ने जारी किए गए बयान में कहा है कि भारत में कनाडा के उच्चायुक्त कैमरून मैकेई को आज तलब किया गया। उन्हें भारत में रह रहे एक वरिष्ठ कनाडाई राजनयिक को निष्कासित करने के भारत सरकार के फैसले के बारे में सूचित किया गया। संबंधित राजनयिक को अगले पांच दिनों के भीतर भारत छोड़ने के लिए कहा गया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह निर्णय हमारे आंतरिक मामलों में कनाडाई राजनयिकों के हस्तक्षेप और भारत विरोधी गतिविधियों में उनकी भागीदारी पर भारत सरकार की बढ़ती चिंता को दर्शाता है।

क्यों तल्ख हुए रिश्ते?

G-20 समिट में फटकार खाने के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भारत विरोधी कदमों में जुट गए हैं। ट्रू़डो ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का कनेक्शन भारत से जोड़ते हुए भारत के एक राजनयिक को निकाल दिया था। हालांकि, भारत सरकार ने कनाडाई पीएम के आरोपों को बेबुनियाद और आधारहीन करार दिया है। भारत ने साथ ही कनाडा से आतंकी तत्वों पर कार्रवाई करने की मांग की है। भारत ने कहा है कि इस तरह के बयान खालिस्तानियों से ध्यान हटाने के लिए दिए गए हैं।

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Parliament Session New Bill: महिला आरक्षण से ही होगा नई संसद का ‘श्रीगणेश’, आज ही पेश करने की तैयारी

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महिला आरक्षण बिल को लेकर स्थिति लगभग साफ होती नजर आ रही है। खबर है कि सरकार मंगलवार को ही संसद में बिल पेश कर सकती है। हालांकि, इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। सोमवार को कैबिनेट बैठक में विधेयक पर मुहर लगा दी गई थी। इधर, महिला आरक्षण का श्रेय लेने के लिए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में होड़ लगती नजर आ रही है।

खास बात है कि मंगलवार से ही विशेष सत्र नए संसद भवन में पहुंच रहा है। ऐसे में अगर सरकार महिला आरक्षण बिल आज पेश कर देती है, तो नई संसद में पेश होने वाला यह पहला बिल होगा। हालांकि, यह बिल करीब 27 सालों से लंबित है और कांग्रेस की अगुवाई वाली UPA सरकार ने साल 2010 में इसे राज्यसभा में पास करा लिया था।



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