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ब्लैक फ्राइडे सेल के लिए हलचल से बिक्री को दम

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ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों शॉपिंग फॉर्मेट में ब्लैक फ्राइडे सेल के कारण ई-कॉमर्स साइटों के अलावा स्टोरों में भी जबरदस्त बिक्री दिख रही है। इस दौरान अ​धिकतर ब्रांडों ने छूट की पेशकश की है जिससे इस सप्ताहांत मॉल में भी खरीदारों की संख्या और बिक्री बढ़ गई है। 

खुदरा ब्रांडों और मॉल को इस साल ब्लैक फ्राइडे सेल के दौरान बिक्री में 2019 के मुकाबले 50 फीसदी तक वृद्धि होने की उम्मीद है। साल 2019 में ही भारत में ब्लैक फ्राइडे को रफ्तार मिलने लगी थी। 

कोलकाता का क्वेस्ट मॉल इस साल ब्लैक फ्राइडे आयोजन के दौरान बिक्री 40 से 50 फीसदी अ​धिक होने की उम्मीद कर रहा है क्योंकि इस साल मॉल में लोगों के आने का ​सिलसिला भी बढ़ रहा है। क्वेस्ट मॉल के सीईओ मुकेश कुमार ने कहा, ‘हालांकि बिक्री इसी सप्ताह शुरू हो गई थी लेकिन ब्रांडों ने बाद में विज्ञापन देना भी शुरू कर दिया जिससे बिक्री को रफ्तार मिली है।’ 

डीएलएफ रिटेल इस साल रिकॉर्ड तोड़ आंकड़ों की उम्मीद कर रहा है लेकिन उसने यह नहीं बताया कि इस साल बिक्री कितनी अधिक हो सकती है। डीएलएफ रिटेल की कार्यकारी निदेशक पुष्पा बेक्टर ने कहा, ‘इस बार ब्लैक फ्राइडे सेल कहीं अ​धिक बड़ी और बेहतर होगी क्योंकि ग्राहकों ने भारी छूट के साथ विंटर वियर कलेक्शंस के ताजा स्टॉक की खरीदारी शुरू कर दी है। हमारे यहां यह सीजन ब्लैक फ्राइडे सेल से शुरू होकर वैलेन्टाइन के आसपास खत्म होता है।’ 

बेक्टर ने कहा, ‘अक्टूबर में हम कोविड-पूर्व स्तर के मुकाबले 40 फीसदी से अ​धिक की वृद्धि पहले ही दर्ज कर चुके हैं। हमारा मानना है कि इस सेल के आंकड़े हमारे लिए रिकॉर्ड तोड़ होंगे। जहां तक श्रे​णियों का सवाल है तो परिधान सबसे पसंदीदा श्रेणी होगी और उसके बाद सौंदर्य दूसरे पायदान पर और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स तीसरे पायदान पर रहेगी।’ 

अपने पोलो नेक टी-शर्ट पर मगरमच्छ लोगो के लिए चर्चित ब्रांड लकोस्टे 2019 के मुकाबले इस साल बिक्री में 50 फीसदी से अ​धिक की बढ़ोतरी होने की उम्मीद कर रहा है। इस ब्रांड ने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों फॉर्मेट में 50 फीसदी तक छूट की पेशकश की है। वुडलैंड को भी इस साल ब्लैक फ्राइडे के दौरान बिक्री बढ़ने की उम्मीद है। ई-कॉमर्स साइटों ने भी ब्लैक फ्राइडे आयोजन के दौरान भारी छूट की पेशकश की है। टाटा ​क्लिक लक्जरी को पिछले साल के मुकाबले बिक्री 60 से 70 फीसदी बढ़ने की उम्मीद है।

टाटा ​क्लिक लक्जरी की कारोबार प्रमुख गीतांजलि सक्सेना ने कहा, ‘ब्लैक फ्राइडे सेल हमारा एक प्रमुख आयोजन है। यह 23 नवंबर से शुरू होकर 28 नवंबर तक चलेगी। परिधान श्रेणी में अरमानी एक्सचेंज, बॉस, ब्रुक्स ब्रदर्स, के​ल्विन क्लीन, लकोस्टे और टॉमी हिलफिगर जैसे ब्रांड 10 से 15 फीसदी के दायरे में छूट की पेशकश कर रहे हैं। जबकि फुटवियर श्रेणी में अल्डो, ड्यून लंदन, होका और स्टीव मैडन जैसे ब्रांड 40 से 50 फीसदी तक छूट की पेशकश कर रहे हैं।’ 

नायिका ने भी 21 नवंबर को पिंक फ्राइडे सेल की शुरुआत की। यह 28 नवंबर तक चलेगी। कंपनी ने एक बयान में कहा कि सेल के पहले दिन नायिका ​की बिक्री में 12 गुना इजाफा हुआ। उसके लक्जरी ब्रांडों की बिक्री में सामान्य दिनों के मुकाबले 20 गुना वृद्धि दर्ज की गई।



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यूपी में होगा ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन

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उत्तर प्रदेश में हरित एवं स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक क्लस्टर बनाकर ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाएगा। प्रदेश में ग्रीन वैली की स्थापना कर ग्रीन हाइड्रोजन व अमोनिया के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रदेश सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक नीति का मसौदा तैयार किया है। प्रस्तावित नीति के तहत हाइड्रोजन व अमोनिया जैसी गैसों का उत्पादन करने वाले निवेशकों को कई तरह की सहूलियतें व छूट दी जाएंगी।

अगले साल फरवरी में होने वाले वैश्विक निवेशक सम्मेलन से पहले योगी सरकार ग्रीन हाइड्रोजन नीति लागू कर निवेश के नए दरवाजे खोलेगी। प्रदेश सरकार का उद्देश्य 2028 तक खाद कारखानों व तेल शोधन संयंत्रों में कुल हाइड्रोजन के उपभोग का 20 फीसदी ग्रीन हाइड्रोजन के इस्तेमाल का है। इसे 2035 तक बढ़ाकर 100 फीसदी कर दिया जाएगा।

इसके चलते प्रस्तावित ग्रीन हाइड्रोजन नीति में पूंजीगत व्यय में इलेक्ट्रोलाइजर के विकास पर 2023 में 60 फीसदी, 2024 में 55 फीसदी व 2025 में 45 फीसदी की सब्सिडी देने की योजना है। ग्रीन हाइड्रोजन के निर्माण में इलेक्ट्रोलाइजर सबसे अहम घटक है।

प्रस्तावित नीति के मुताबिक ग्रीन हाइड्रोजन व अमोनिया के परिवहन और स्टोरेज क्षमता को भी विकसित किया जाएगा। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि जल्दी ही मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रस्तावित ग्रीन हाइड्रोजन नीति को मंजूरी दी जाएगी। प्रस्तावित नीति के मुताबिक ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में शोध, अनुसंधान और तकनीकी नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। 

ग्रीन हाइड्रोजन व अमोनिया का उत्पादन करने वाले निवेशकों को 15 दिन के भीतर सिंगल विंडो पोर्टल के जरिए जरूरी मंजूरी दी जाएगी। तकनीक को बढ़ावा देने के लिए 30 फीसदी या 5 करोड़ रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी। ग्रीन हाइड्रोजन व अमोनिया का उत्पादन संयंत्र लगाने वाले निवेशकों को स्टांप शुल्क एवं भूउपयोग शुल्क में सौ फीसदी की छूट दी जाएगी जबकि पानी के इस्तेमाल पर लगने वाले शुल्क में 50 फीसदी की छूट दी जाएगी।



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क्रेडिट कार्ड से खर्च 1.29 लाख करोड़

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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी ताजा आंकड़ों से पता चलता है कि त्योहारी सीजन के दौरान क्रेडिट कार्ड के खर्च ने अक्टूबर में वृद्धि की गति को जारी रखा और 1.29 लाख करोड़ रुपये के सर्वकालिक उच्च स्तर को छू लिया। यह पिछले महीने की तुलना में 5.5 फीसदी अधिक है, तब कुल खर्च 1.22 लाख करोड़ रुपये था। 

उच्च आधार के बावजूद पिछले साल की समान अवधि की तुलना में खर्च 25 फीसदी ज्यादा रहा। पिछले साल अक्टूबर में त्योहारी सीजन के कारण क्रेडिट का खर्च पहली बार 1 लाख करोड़ रुपये पहुंचा था। साथ ही एक साल से निष्क्रिय कार्डों को निरस्त करने के रिजर्व बैंक के नियम के बाद पिछले दो माह में क्रेडिट कार्ड संख्या में शुद्ध कमी आई। बैंकिंग व्यवस्था में 16.6 लाख से अधिक क्रेडिट कार्ड जोड़े गए, जिसके बाद कुल कार्डों की संख्या 7.93 करोड़ हो गई। 

आरबीआई के नए मानदंड के लागू होने से पहले उद्योग एक महीने में औसतन 15 लाख से अधिक क्रेडिट कार्ड जोड़ रहा था, क्योंकि महामारी में बैंकों ने असुरक्षित ऋण देने का कारोबार तेज कर दिया था। अक्टूबर के दौरान सबसे अधिक एसबीआई कार्ड्स और भुगतान सेवाओं ने 3,39,160 कार्ड जोड़े। इसके बाद ऐक्सिस बैंक ने 2,61,367 कार्ड्स और आईसीआईसीआई बैंक ने 2,21,280 कार्ड्स जोड़े। देश के सबसे बड़े क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता एचडीएफसी बैंक ने इस अवधि के दौरान 2,17,979 कार्ड जोड़े। 

जुलाई-सितंबर (दूसरी तिमाही) तिमाही में कार्ड की संख्या में 25.5 लाख की गिरावट आई। प्रमुख जारीकर्ताओं में देश के सबसे बड़े कार्ड जारीकर्ता एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्डों की संख्या में वित्त वर्ष 23 की दूसरी तिमाही में 16.2 लाख की शुद्ध गिरावट आई। ई-कॉमर्स लेन-देन की बढ़ती हिस्सेदारी के कारण पिछले आठ महीनों में कार्ड खर्च लगातार 1 लाख करोड़ रुपये के ऊपर रहा है। महामारी में कम हुए यात्रा और आतिथ्य खर्च मजबूती से वापस आ गए हैं।



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4.5 गीगावॉट बिजली आपूर्ति के लिए बोली आमंत्रित

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देश के सभी इलाकों में अगले साल खासकर ज्यादा मांग वाले गर्मी के महीनों में बिजली की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के वास्ते  केंद्रीय बिजली मंत्रालय ने 4.5 गीगावॉट बिजली खरीदने के लिए बिजली उत्पादन कंपनियों (जेनको) से बोली आमंत्रित की है। आपूर्ति की अवधि 5 साल होगी। साथ ही इस योजना में पात्र पाई जाने वाली उत्पादन कंपनियों को अतिरिक्त कोयले का आवंटन किया जाएगा। 

बिजली मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है, ‘ पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसी लिमिटेड की पूर्ण मालिकाना वाली सहायक इकाई) को बिजली मंत्रालय की नोडल एजेंसी बनाया गया है। योजना के तहत पीएपसी कंसल्टिंग लिमिटेड ने 4,500 मेगावाट बिजली की आपूर्ति के लिए बोली आमंत्रित की है। बिजली की आपूर्ति अप्रैल 2023 से शुरू होगी। कोयला मंत्रालय से अनुरोध किया गया है कि वह सालाना करीब 2.7 करोड़ टन कोयले का आवंटन करे।’ 

यह बोली शक्ति योजना के तहत आमंत्रित की गई है, जिसे केंद्र ने 2017 में शुरू किया था, जिससे देश भर में बिजली की भरपूर आपूर्ति के लिए कोयला लिंकेज सुनिश्चित किया जा सके। बिजली मंत्रालय ने वित्त, स्वामित्व और संचालन (एफओओ) के आधार पर शक्ति (भारत में पारदर्शी रूप से कोयले के उपयोग और आवंटन की योजना) नीति के तहत बोली आमंत्रित की है। इसमें यह भी कहा गया है कि राज्यों के समूह भी बिजली की जरूरतों के मुताबिक किसी एजेंसी के माध्यम से बिजली की खरीद कर सकेंगे। बोली जमा करने की अंतिम तिथि 21 दिसंबर 2022  तक है।



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