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बीएसएनएल लगाएगी 1.25 लाख नए 4जी टावर

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सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल देश भर के उन ग्रामीण इलाकों में 4जी सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए 1.25 लाख नए 4जी टावर लगाएगी। एक वरिष्ठ अ​धिकारी ने कहा कि बीएसएनएल की योजना उन इलाकों में टावर लगाने की है जहां 4जी सेवाओं की पहुंच नहीं है या कम पहुंच है। इस रणनीति के जरिये वह 4जी क्षेत्र में सक्रियता से मौजूदा कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करेगी। 

उक्त अ​धिकारी ने कहा, ‘हमने देश भर में 4जी सेवाओं से वंचित या कम पहुंच वाले क्षेत्रों का विस्तृत अध्ययन किया है और एक बड़ा हिस्सा है जहां अभी तक 4जी सेवाओं की पहुंच नहीं है। बीएसएनएल इस अंतर की भरपाई करेगी।’

हालांकि निजी क्षेत्र की तीन कंपनियों- रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया वर्षों पहले 4जी सेवाएं शुरू कर चुकी हैं लेकिन दूरसंचार विभाग ने हाल में बीएसएनएल को देश भर में 4जी सेवाएं तेजी से शुरू करने और ग्राहक हासिल करने के निर्देश दिए हैं। कई अ​धिकारियों ने इसकी पु​ष्टि की है। 

दूरसंचार कंपनियां 5जी सेवाएं भी शुरू कर रही हैं लेकिन कई इलाकों में 4जी सेवाओं का भी विस्तार कर रही हैं। उदाहरण के लिए जियो के पास करीब 5.32 लाख 5जी एलटीई नेटवर्क आधारित स्टेशन हैं और उसका दावा है कि वह देश की कुल आबादी का 95 फीसदी से अ​धिक को कवर करती है। इस बीच वोडाफोन आइडिया ने हाल ही में कहा था कि उसने चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के दौरान 19,000 3जी साइटों को बंद कर दिया है जबकि 8,500 4जी साइट जोड़े हैं। 

दूरसंचार विभाग ने इस हफ्ते की शुरुआत में कहा था कि देश के सुदूरवर्ती इलाकों के 24,600 से अ​धिक गांव ऐसे हैं जहां 4जी सेवाओं की पहुंच नहीं है और उम्मीद की जा रही है कि दिसंबर 2023 तक इन इलाकों में बीएसएनएल की 4जी सेवाएं उपलब्ध हो जाएंगी। दूरसंचार विभाग ने कहा कि आदिवासी बहुल इलाकों में भी दूरसंचार बुनियादी ढांचा और कने​क्टिविटी मुहैया कराने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। 

एक अन्य अ​धिकारी ने कहा कि लागत वसूली बीएसएनएल की प्राथमिकता है और इसी 4जी टावरों को इसके तुरंत बाद 5जी में तब्दील किया जाएगा। कंपनी 5जी तकनीक पर भी काम कर रही है और अगले कुछ महीनों में 5जी सेवा शुरू करने के लिए तैयार हो जाएगी। इससे पहले कई बार बीएसएनएल 4जी सेवाएं शुरू करने की समयसीमा में चूक कर चुकी है। अभी कंपनी ने 4जी सेवाओं के लिए जनवरी 2023 और 5जी के लिए अगस्त 2023 की समयसीमा तय की है।

दूरसंचार विभाग के एक वरिष्ठ अ​धिकारी ने कहा, ‘4जी उपकरणों के लिए 26,821 करोड़ रुपये के अनुबंध जल्द किए जाएंगे।’ इस रकम का उपयोग बीएसएनएल-एमटीएनएल 4poजी नेटवर्क के लिए एक लाख टावरों को लगाने में किया जाएगा। उपकरणों के लिए बोली लगाने की समयसीमा 18 नवंबर थी और इसके लिए टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स (सी-डॉट) कंसोर्टियम अकेली बोलीदाता के रूप में सामने आया है। बीएसएनएल सी-डॉट द्वारा स्वदेश में विकसित 4जी कोर का उपयोग करेगी।

कोर मोबाइल नेटवर्क, विश्वसनीय और सुरक्षित कनेक्टिविटी के लिए सबसे महत्त्वपूर्ण हिस्सा होता है। कोड डोमेन मोबाइल नेटवर्क के कई अहम परिचालनों को संचालित करता है जैसे कि कनेक्टिविटी और मोबिलिटी प्रबंधन, ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन, ग्राहक डेटा प्रबंधन और नीति प्रबंधन। कंसोर्टियम बीएसएनएल को मेड इन इंडिया 5जी रेडियो एक्सेस नेटवर्क को सपोर्ट करेगा। इस साल की शुरुआत में बीएसएनएल ने टीसीएस को करीब 4,400 साइटों के लिए उपकरण खरीद के लिए ठेका दिया था।



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यूपी में होगा ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन

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उत्तर प्रदेश में हरित एवं स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक क्लस्टर बनाकर ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाएगा। प्रदेश में ग्रीन वैली की स्थापना कर ग्रीन हाइड्रोजन व अमोनिया के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रदेश सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक नीति का मसौदा तैयार किया है। प्रस्तावित नीति के तहत हाइड्रोजन व अमोनिया जैसी गैसों का उत्पादन करने वाले निवेशकों को कई तरह की सहूलियतें व छूट दी जाएंगी।

अगले साल फरवरी में होने वाले वैश्विक निवेशक सम्मेलन से पहले योगी सरकार ग्रीन हाइड्रोजन नीति लागू कर निवेश के नए दरवाजे खोलेगी। प्रदेश सरकार का उद्देश्य 2028 तक खाद कारखानों व तेल शोधन संयंत्रों में कुल हाइड्रोजन के उपभोग का 20 फीसदी ग्रीन हाइड्रोजन के इस्तेमाल का है। इसे 2035 तक बढ़ाकर 100 फीसदी कर दिया जाएगा।

इसके चलते प्रस्तावित ग्रीन हाइड्रोजन नीति में पूंजीगत व्यय में इलेक्ट्रोलाइजर के विकास पर 2023 में 60 फीसदी, 2024 में 55 फीसदी व 2025 में 45 फीसदी की सब्सिडी देने की योजना है। ग्रीन हाइड्रोजन के निर्माण में इलेक्ट्रोलाइजर सबसे अहम घटक है।

प्रस्तावित नीति के मुताबिक ग्रीन हाइड्रोजन व अमोनिया के परिवहन और स्टोरेज क्षमता को भी विकसित किया जाएगा। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि जल्दी ही मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रस्तावित ग्रीन हाइड्रोजन नीति को मंजूरी दी जाएगी। प्रस्तावित नीति के मुताबिक ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में शोध, अनुसंधान और तकनीकी नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। 

ग्रीन हाइड्रोजन व अमोनिया का उत्पादन करने वाले निवेशकों को 15 दिन के भीतर सिंगल विंडो पोर्टल के जरिए जरूरी मंजूरी दी जाएगी। तकनीक को बढ़ावा देने के लिए 30 फीसदी या 5 करोड़ रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी। ग्रीन हाइड्रोजन व अमोनिया का उत्पादन संयंत्र लगाने वाले निवेशकों को स्टांप शुल्क एवं भूउपयोग शुल्क में सौ फीसदी की छूट दी जाएगी जबकि पानी के इस्तेमाल पर लगने वाले शुल्क में 50 फीसदी की छूट दी जाएगी।



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क्रेडिट कार्ड से खर्च 1.29 लाख करोड़

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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी ताजा आंकड़ों से पता चलता है कि त्योहारी सीजन के दौरान क्रेडिट कार्ड के खर्च ने अक्टूबर में वृद्धि की गति को जारी रखा और 1.29 लाख करोड़ रुपये के सर्वकालिक उच्च स्तर को छू लिया। यह पिछले महीने की तुलना में 5.5 फीसदी अधिक है, तब कुल खर्च 1.22 लाख करोड़ रुपये था। 

उच्च आधार के बावजूद पिछले साल की समान अवधि की तुलना में खर्च 25 फीसदी ज्यादा रहा। पिछले साल अक्टूबर में त्योहारी सीजन के कारण क्रेडिट का खर्च पहली बार 1 लाख करोड़ रुपये पहुंचा था। साथ ही एक साल से निष्क्रिय कार्डों को निरस्त करने के रिजर्व बैंक के नियम के बाद पिछले दो माह में क्रेडिट कार्ड संख्या में शुद्ध कमी आई। बैंकिंग व्यवस्था में 16.6 लाख से अधिक क्रेडिट कार्ड जोड़े गए, जिसके बाद कुल कार्डों की संख्या 7.93 करोड़ हो गई। 

आरबीआई के नए मानदंड के लागू होने से पहले उद्योग एक महीने में औसतन 15 लाख से अधिक क्रेडिट कार्ड जोड़ रहा था, क्योंकि महामारी में बैंकों ने असुरक्षित ऋण देने का कारोबार तेज कर दिया था। अक्टूबर के दौरान सबसे अधिक एसबीआई कार्ड्स और भुगतान सेवाओं ने 3,39,160 कार्ड जोड़े। इसके बाद ऐक्सिस बैंक ने 2,61,367 कार्ड्स और आईसीआईसीआई बैंक ने 2,21,280 कार्ड्स जोड़े। देश के सबसे बड़े क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता एचडीएफसी बैंक ने इस अवधि के दौरान 2,17,979 कार्ड जोड़े। 

जुलाई-सितंबर (दूसरी तिमाही) तिमाही में कार्ड की संख्या में 25.5 लाख की गिरावट आई। प्रमुख जारीकर्ताओं में देश के सबसे बड़े कार्ड जारीकर्ता एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्डों की संख्या में वित्त वर्ष 23 की दूसरी तिमाही में 16.2 लाख की शुद्ध गिरावट आई। ई-कॉमर्स लेन-देन की बढ़ती हिस्सेदारी के कारण पिछले आठ महीनों में कार्ड खर्च लगातार 1 लाख करोड़ रुपये के ऊपर रहा है। महामारी में कम हुए यात्रा और आतिथ्य खर्च मजबूती से वापस आ गए हैं।



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4.5 गीगावॉट बिजली आपूर्ति के लिए बोली आमंत्रित

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देश के सभी इलाकों में अगले साल खासकर ज्यादा मांग वाले गर्मी के महीनों में बिजली की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के वास्ते  केंद्रीय बिजली मंत्रालय ने 4.5 गीगावॉट बिजली खरीदने के लिए बिजली उत्पादन कंपनियों (जेनको) से बोली आमंत्रित की है। आपूर्ति की अवधि 5 साल होगी। साथ ही इस योजना में पात्र पाई जाने वाली उत्पादन कंपनियों को अतिरिक्त कोयले का आवंटन किया जाएगा। 

बिजली मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है, ‘ पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसी लिमिटेड की पूर्ण मालिकाना वाली सहायक इकाई) को बिजली मंत्रालय की नोडल एजेंसी बनाया गया है। योजना के तहत पीएपसी कंसल्टिंग लिमिटेड ने 4,500 मेगावाट बिजली की आपूर्ति के लिए बोली आमंत्रित की है। बिजली की आपूर्ति अप्रैल 2023 से शुरू होगी। कोयला मंत्रालय से अनुरोध किया गया है कि वह सालाना करीब 2.7 करोड़ टन कोयले का आवंटन करे।’ 

यह बोली शक्ति योजना के तहत आमंत्रित की गई है, जिसे केंद्र ने 2017 में शुरू किया था, जिससे देश भर में बिजली की भरपूर आपूर्ति के लिए कोयला लिंकेज सुनिश्चित किया जा सके। बिजली मंत्रालय ने वित्त, स्वामित्व और संचालन (एफओओ) के आधार पर शक्ति (भारत में पारदर्शी रूप से कोयले के उपयोग और आवंटन की योजना) नीति के तहत बोली आमंत्रित की है। इसमें यह भी कहा गया है कि राज्यों के समूह भी बिजली की जरूरतों के मुताबिक किसी एजेंसी के माध्यम से बिजली की खरीद कर सकेंगे। बोली जमा करने की अंतिम तिथि 21 दिसंबर 2022  तक है।



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