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बिहार बोर्ड की कक्षा 12वीं की परीक्षा शुरू होने से पहले जान लें ये 12 बातें, नहीं होगी कोई परेशानी

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Bihar 12th Board 2023: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) बिहार बोर्ड  की वार्षिक परीक्षा 2023 का आयोजन 1 फरवरी से करने जा रहा है। जिसमें इंटरमीडिएट परीक्षा 2023 का आयोजन 1 फरवरी से 11 फरवरी होगा। मैट्रिक परीक्षा 2023 का आयोजन 14 से 22 फरवरी तक होगा।

1 –  BSEB ने इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा, 2023  से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी ट्विटर पर वीडियो के माध्यम से शेयर की है। जिसमें कहा गया है, इंटरमीडिएट यानी कक्षा 12वीं की परीक्षा का आयोजन राज्य के 1,464 परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा।

2 – कक्षा 12वीं की परीक्षा दो शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। इस साल परीक्षा में कुल 13,18,227 विद्यार्थी सम्मिलित होंगे। जिसमें 6,36,432 छात्राएं और 6,81,795 छात्र शामिल हैं। पटना जिले में 41,593 छात्राएं 38,048 छात्र सहित कुल 79,641 विद्यार्थियों के लिए 80 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं।

3 –  पहली बार समिति ने कक्षा 12वीं की परीक्षा देने जा रहे प्रत्येक विद्यार्थी को एक विशेष पहचान देने के लिए यूनिक आईडी जारी किया है।

4 – इस साल भी छात्रों को सभी विषयों में 100% अतिरिक्त प्रश्नों का विकल्प दिया जाएगा। यानी सभी विषयों में जितने प्रश्नों का हल विद्यार्थियों द्वारा किया जाना है, उससे दोगुनी संख्या में प्रश्न पूछे जाएंगे।

5 –  परीक्षा के सफल संचालन के लिए समिति की ओर से कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। जो 31 जनवरी सुबह 6 बजे से 11 फरवरी शाम 6 बजे तक कार्यरत रहेगा।

6 – परीक्षा संचालन के क्रम में किसी प्रकार की समस्या होने पर समिति के कंट्रोल रूम के दूरभाष नंबर- 0612-2232257 या 0612-2232227 पर कॉल किया जा सकता है।

7 – कक्षा 12वीं के प्रश्न पत्र के 10 सेट होंगे। जो इस प्रकार हैं। A, B, C, D, E, F, G, H, I, J

8 – परीक्षा केंद्र के 200 मीटर तक धारा 144 लगा दी गई है। इसी  के साथ परीक्षा केंद्रों पर विद्यार्थियों के अतिरिक्त कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

9 – परीक्षार्थी को परीक्षा शुरू होने से कम से कम 10 मिनट पहले तक परीक्षा केंद्र में प्रवेश लेना होगा। देर से आने वाले परीक्षार्थियों को उस शिफ्ट की परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पहली शिफ्ट की परीक्षा 9:30 बजे होगी और 9:20 तक परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश लेना होगा। वहीं दूसरे शिफ्ट की परीक्षा 1: 45 बजे होगी और 1:35 तक परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश लेना होगा।

10 – परीक्षा केंद्र में कैलकुलेटर, मोबाईल फोन, ब्लूटूथ, ईयरफोन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आदि लाना या प्रयोग करना वर्जित है।

11 – दिव्यांग परीक्षार्थी, जो स्वंय लिखने में असमर्थ हैं। उनके अनुरोध के आधार पर श्रुतिलेखक उपलब्ध कराया जा सकेगा। साथ ही ऐसे परीक्षार्थियों को परीक्षा के लिए निर्धारित समय में 20 मिनट प्रति घंटा अतिरिक्त समय दिया जाएगा।

12 – राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 से जुड़े निर्देश जारी किए गए हैं। जिसे उम्मीदवारों को पालन करना होगा।

 



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पाकिस्तान में रोटी के लिए जंग; आटा बांट रहे सरकारी ट्रक पर लोगों ने बोला धावा; ध्वस्त हुआ सिस्टम

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पाकिस्तान की माली हालत काफी खराब है इसका नमूना आए दिनों देखने को मिल रहा है। हाल ही में पाकिस्तान के पेशावर में आटा बांट रहे ट्रक पर लोगों ने धावा बोल दिया। आटे की लूट से पूरा सिस्टम ध्वस्त हो गया है।



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दिल्ली : जब सड़क पर पलटकर कई मीटर तक घिसटती गई बेकाबू कार, देखें वीडियो

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नई दिल्ली:

दिल्ली में कार हादसे का एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है. इस वीडियो में एक तेज रफ्तार बेकाबू कार को सड़क पर घिसटते और कई बार पलटते देखा जा सकता है. पूरी घटना दक्षिणी दिल्ली के सीआर पार्क इलाके की है. इस घटना में एक 17 साल के स्कूली छात्र को मामूली चोटें आई हैं, उसे बाद में पास के एक अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है. बेकाबू कार ने सामने खड़ी एक कैब को भी टक्कर मारी है. इस घटना में कैब चालक गौरव को भी चोटें आई हैं. 

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पुलिस की जांच में पता चला है कि बेकाबू कार के पलटने के बाद वो सामने खड़ी एक कैब से जा टकराई. घटना के समय कैब चालक गौरव अपनी गाड़ी में अकेला था. पुलिस जब घटनास्थल पर पहुंची तो वहां बलेनो कार के साथ-साथ एक स्विफ्ट कार क्षतिग्रस्त स्थिति में दिखी. 

कैब चालक गौरव ने पुलिस को बताया है कि बलेनो कार का चालक अपनी कार को काफी तेजी से चलाता हुई उसकी कार की तरफ बढ़ रहा था औऱ बाद में उसने उसकी कार को पीछे से टक्कर मार दी. इस मामले को लेकर पुलिस फिलहाल सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है, साथ ही घटना के समय आसपास मौजूद लोगों से भी पूछताछ की जा रही है. 



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यूपी निकाय चुनाव 2023 की दूर हुई सारी प्रॉब्लम, सुप्रीम कोर्ट से मिल गई हरी झंडी

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Image Source : FILE PHOTO
यूपी में नगर निकाय चुनाव का रास्ता साफ

यूपी निकाय चुनाव 2023: निकाय चुनाव का रास्ता अब साफ हो  गया है। जातिगत आरक्षण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार को शहरी स्थानीय निकाय चुनाव कराने की अधिसूचना जारी करने की अनुमति दे दी है। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे की जांच के लिए गठित एक समर्पित आयोग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट कोर्ट को सौंप दी है, जिसके बाद कोर्ट ने सरकार को चुनाव कराने की अनुमति दी है। सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अदालत के पिछले आदेश के आधार पर यूपी पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए एक अधिसूचना जारी की है।

दो दिनों में जारी कर दी जाएगी अधिसूचना

न्यायालय की इस पीठ में शामिल जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जेबी पदीर्वाला की पीठ ने कहा कि आयोग का कार्यकाल छह महीने का था, इसे 31 मार्च, 2023 तक अपना कार्य पूरा करना था, जबकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि रिपोर्ट 9 मार्च को पेश की गई है। पीठ ने आगे कहा कि इसके बाद अब स्थानीय निकाय चुनावों की अधिसूचना दो दिनों में जारी कर दी जाएगी।

 बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस साल जनवरी में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण दिए बिना शहरी स्थानीय निकाय चुनाव कराने के लिए उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्देश पर रोक लगा दी थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने तब अदालत के समक्ष तर्क दिया था कि उसने ओबीसी के प्रतिनिधित्व के लिए डेटा एकत्र करने के लिए पहले से ही एक समर्पित आयोग का गठन किया है।

हाई कोर्ट ने जारी कर दिया था आदेश

पिछले साल दिसंबर में उच्च न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित ट्रिपल टेस्ट फार्मूले का पालन किए बिना ओबीसी आरक्षण के मसौदे को तैयार करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आदेश पारित किया था। शीर्ष अदालत ने पिछले साल मई में ‘के. कृष्ण मूर्ति (डॉ.) और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य’ (2010) में संविधान पीठ के फैसले का हवाला दिया था, जिसमें कहा गया था कि ओबीसी आरक्षण के लिए पहले ‘ट्रिपल टेस्ट शर्तो’ को पूरा करना होगा।

इससे पहले इस साल मार्च में न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) राम अवतार सिंह, जिन्होंने आयोग का नेतृत्व किया था और चार अन्य सदस्य – सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी चोब सिंह वर्मा, महेंद्र कुमार और पूर्व अतिरिक्त कानून सलाहकार संतोष कुमार विश्वकर्मा और ब्रजेश कुमार सोनी मिले थे। मुख्यमंत्री ने अपने सरकारी आवास पर जाकर शहरी विकास मंत्री ए.के. शर्मा और शहरी विकास विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में रिपोर्ट सौंपी।





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