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नेपाल में PM शेर बहादुर देउबा की पार्टी को बढ़त, सरकार बनाने के लिए गठबंधन नेताओं की हुई बैठक

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काठमांडू: नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व वाले पांच दलों के सत्तारूढ़ गठबंधन के शीर्ष नेताओं ने सोमवार को नयी सरकार बनाने और सत्ता साझेदारी के विषय पर बातचीत के लिए कई दौर की बैठकें कीं। नेपाल में 20 नवंबर को हुए आम चुनाव के परिणाम जल्द ही घोषित हो सकते हैं। प्रतिनिधि सभा और सात प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव में मतगणना 21 नवंबर को शुरू हुई थी और इस सप्ताह इसके पूरी होने की संभावना है। अभी तक 158 सीटों के परिणाम घोषित किये जा चुके हैं।

गठबंधन स्पष्ट बहुमत की ओर बढ़ रहा है और नयी सरकार बना सकता है। मतगणना लगभग पूरी हो गयी है और सात सीटों के परिणाम अभी घोषित नहीं किये गये हैं। किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए 275 सदस्यीय सदन में 138 सीटों की जरूरत है। नेपाली कांग्रेस, सीपीएन-माओवादी सेंटर, सीपीएन-यूनिफाइड सोशलिस्ट, लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी (एलएसपी), साथ ही राष्ट्रीय जनमोर्चा सहित पांच दलों के गठबंधन के पास सीधे चुनाव के तहत एचओआर में 85 सीटें है, जिसके बाद विपक्षी सीपीएन-यूएमएल गठबंधन के पास 56 सीट हैं।

प्रधानमंत्री की पार्टी के पास सबसे ज्यादा सीट
प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउबा की अगुवाई वाली नेपाली कांग्रेस ने 20 नवंबर को हुए संसदीय चुनाव में 53 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बढ़त बना रखी है, वहीं उसके सहयोगी दलों सीपीएन माओवादी ने 17, सीपीएन-यूनिफाइड सोशलिस्ट ने 10, एलएसपी ने 4 और राष्ट्रीय जनमोर्चा ने एक सीट जीती हैं।सीपीएन-यूएमएल को 42 सीटों पर सफलता मिली है, वहीं उसकी सहयोगी राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी तथा जनता समाजवादी पार्टी ने सात-सात सीटों पर जीत हासिल की है।

तीन सीटों पर होगा मतदान
तीन सीटों पर चुनाव स्थगित हो गये हैं और शुक्रवार को इन पर मतदान होगा। प्रधानमंत्री और नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा ने नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी सेंटर) (सीपीएन-माओवादी सेंटर) के अध्यक्ष पुष्प कमल दहल ‘प्रचंड’ के साथ-साथ सीपीएन (यूनिफाइड सोशलिस्ट) के अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल से चर्चा करने के लिए अलग-अलग मुलाकात की।



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Coronavirus Deer: इंसानों के साथ अब जानवरों को चपेट में ले रहा कोरोना वायरस, अमेरिका में हिरण में पाया गया

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वाशिंगटन: वैज्ञानिकों को उत्तरी अमेरिका में सफेद पूंछ वाले हिरण में सार्स-सीओवी-2 स्वरूप की मौजूदगी मिली है जो कभी मनुष्यों में व्यापक रूप से प्रसारित थे, लेकिन अब इनमें (मनुष्यों में) नहीं पाए जाते हैं। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, अमेरिका के शोधकर्ताओं ने कहा कि हिरण में इन अप्रचलित स्वरूपों की मौजूदगी लंबे समय से है या नहीं, यह अभी अज्ञात है। हालांकि और आंकड़े एकत्र किए जा रहे हैं। यह अध्ययन शोध पत्रिका ‘प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज’ में प्रकाशित हुआ है।

कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर डिएगो डिएल ने कहा, ‘‘इस अध्ययन के सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्षों में से एक इस जंगली जानवरों में तीन चिंताजनक स्वरूपों-अल्फा, गामा और डेल्टा के प्रसारित होने का पता लगाना था।’’ अध्ययन में कहा गया है कि महामारी के दौरान, हिरण सार्स-सीओवी-2 से मनुष्यों के साथ संपर्क, संभवतः शिकार, वन्यजीव पुनर्वास, जंगली जानवरों को खाना देने या अपशिष्ट जल अथवा जल स्रोतों के माध्यम से संक्रमित हो गए।

वायरस के स्वरूप में हुआ बदलाव

डिएल ने कहा कि एक वायरस जो एशिया में मनुष्यों में उभरा, अब उत्तरी अमेरिका में वन्यजीवों में इसकी मौजूदगी मिली है। अध्ययन में इस्तेमाल किए गए 5,700 नमूने 2020-22 के दौरान एकत्र किए गए। जब शोधकर्ताओं ने न्यूयॉर्क में मनुष्यों से लिए गए समान स्वरूप के अनुक्रमण के साथ हिरण में पाए गए स्वरूप के जीनोमिक अनुक्रमण से तुलना की, तो उन्होंने पाया कि हिरण में वायरस के स्वरूप में बदलाव हुआ था।

कई महीनों से हिरण में था वायरस

अध्ययन के मुताबिक इससे संकेत मिलता है कि कई महीनों से हिरण में वायरस के स्वरूप की मौजूदगी थी। अध्ययन में कहा गया है कि जब तक हिरण में अल्फा और गामा स्वरूप की मौजूदगी का पता चला था, इंसानों में इन स्वरूपों का कोई साक्ष्य नहीं मिला। डिएल ने कहा, ‘‘जब हमने सफेद पूंछ वाले हिरण में मिले वायरस की तुलना इंसानों में मिले वायरस के अनुक्रमण से की तो हमने पाया कि वायरस अनुक्रमण में काफी बदलाव हुआ है।’’ उन्होंने कहा कि इंसानों में वायरस की तुलना में हिरण में पाए गए कुछ वायरस में 80 बार बदलाव हुआ।



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FBI ने फिर ली बाइडन के घर तलाशी, जानें बार-बार क्यों पड़ रहा राष्ट्रपति के घर छापा?

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Image Source : AP
जो बाइडन, अमेरिकी राष्ट्रपति

नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के घर आज बुधवार को फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (एफबीआइ) ने फिर छापा मारा है। राष्ट्रपति के निजी वकील ने कहा कि एफबीआइ ने गोपनीय दस्तावेजों से संबंधित अपनी जांच के तहत बुधवार को जो.बाइडन के रेहोबोथ बीच, डेलवेयर स्थित घर की तलाशी ली। यह तलाशी 20 जनवरी को उनके विलमिंगटन, डेलवेयर आवास की 13 घंटे तक हुई छानबीन के बाद ली गई। पहले की तलाशी में राष्ट्रपति के आवास से कुछ अतिरिक्त गोपनीय दस्तावेज मिले थे। बाइडन के वकील बॉब बौएर ने कहा कि राष्ट्रपति ने जांच के तहत स्वेच्छा से न्याय विभाग को अपने आवासों की तलाशी लेने को कहा है। इसलिए बार-बार उनके घर में छापा पड़ रहा है।

बाइडन के आवास और कार्यालय से कई गोपनीय दस्तावेज मिले हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि यह उस समय के हैं जब बाइडन उपराष्ट्रपति थे। क्या आप सोच भी सकते हैं कि अमेरिका की फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टीगेशन (एफबीआइ) अपने मौजूदा राष्ट्रपति के घर ही छापा मार सकती है, शायद नहीं। मगर यह सच है। एफबीआइ ने राष्ट्रपति जो.बाइडन के विलमिंग्टन स्थित आवास की तलाशी ली है। इस दौरान गोपनीय दस्तावेज के तौर पर चिह्नित छह अतिरिक्त दस्तावेज बरामद किए हैं। विभाग ने बाइडन के कुछ हस्तलिखित नोट भी अपने कब्जे में लिए हैं। राष्ट्रपति के वकील बॉब बाउर ने यह जानकारी दी। बाइडन ने एफबीआई को अपने आवास की तलाशी लेने की स्वेच्छा से अनुमति दी, लेकिन तलाशी वारंट नहीं होने के बावजूद यह घटना असाधारण है।

अब तक हुई बरामदगी

बाइडन को 12 जनवरी को यह खुलासा होने के बाद शर्मिंदगी झेलनी पड़ी थी कि उनके वकीलों को मध्यावधि चुनावों से ठीक पहले वाशिंगटन स्थित पेन बाइडन सेंटर में उनके एक पूर्व कार्यालय से गोपनीय रिकॉर्ड मिले हैं। इसके बाद वकीलों को बाइडन के विलमिंग्टन स्थित आवास के पुस्तकालय से उपराष्ट्रपति के तौर पर उनके कार्यकाल के समय के छह और गोपनीय दस्तावेज मिले। इन दस्तावेजों का मिलना बाइडन के लिए ऐसे समय में राजनीतिक जवाबदेही बन गया है, जब वह फिर से चुनाव लड़ने के लिए अपनी दावेदारी पेश करने की तैयारी कर रहे हैं।

यह घटना पूर्ववर्ती राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उतार-चढ़ाव भरे कार्यकाल के बाद अपने कार्यकाल को अमेरिकी जनता के सामने बेहतर दिखाने की बाइडन की कोशिश को नुकसान पहुंचाती है। बाउर ने शनिवार को बताया कि एफबीआई ने शुक्रवार को जिन दस्तावेजों को कब्जे में लिया है, वे बाइडन के सीनेटर एवं उपराष्ट्रपति के तौर पर उनके कार्यकाल से संबंधित हैं, जबकि नोट उनके उपराष्ट्रपति कार्यकाल के हैं। उन्होंने कहा कि यह तलाशी करीब 13 घंटे तक चली।

राष्ट्रपति दे चुके हैं दस्तावेजों पर सफाई


बाउर ने बताया कि अभी न्याय विभाग ने रिकॉर्ड की समीक्षा नहीं की है, इसलिए यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इन दस्तावेजों की गोपनीयता का क्या स्तर है और क्या एफबीआई द्वारा हटाए गए दस्तावेज गोपनीय बने हुए हैं या नहीं। आम तौर पर, गोपनीय दस्तावेजों को अधिकतम 25 वर्षों के बाद सार्वजनिक किया जाता है, लेकिन कुछ रिकॉर्ड को अपेक्षाकृत अधिक समय तक गोपनीय रखा जाता है।

बाइडन ने 1973 से 2009 तक सीनेटर के तौर पर सेवाएं दी थीं। बाइडन ने बृहस्पतिवार को संवाददाताओं से कहा था, ‘‘हमने पाया कि बड़ी संख्या में दस्तावेज गलत जगह पर हैं, तो हमने उन्हें तत्काल न्याय मंत्रालय को सौंप दिया।’’ जब बाइडन के आवास की तलाशी ली गई, तो उस समय प्रथम महिला जिल बाइडन वहां नहीं थीं। वह डेलावेयर के रेहोबोथ बीच स्थित अपने आवास पर सप्ताहांत बिताने गई थीं। अभी यह देखा जाना बाकी है कि क्या अन्य स्थानों पर संघीय अधिकारी और तलाशी लेंगे या नहीं। बाइडन के निजी वकीलों ने पहले रेहोबोथ बीच आवास की तलाशी ली थी और कहा था कि उन्हें कोई आधिकारिक दस्तावेज या गोपनीय रिकॉर्ड नहीं मिला।

 

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Pakistan Peshawar Terrorism: कभी फूलों के लिए मशहूर था पेशावर, चार दशक में ऐसे बन गया आतंक का केंद्र

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पेशावर: ‘फूलों का शहर’ कहे जाने वाले पाकिस्तान के पेशावर शहर में पिछले चार दशक से हिंसा की आग बरस रही है। नाशपाती, श्रीफल और अनार के पेड़ों के बागों से घिरा शहर क्षेत्र बढ़ते उग्रवाद का खामियाजा भुगत रहा है और पड़ोसी देश अफगानिस्तान के संघर्षों और बड़ी शक्तियों के भू-राजनीतिक खेल का नुकसान उठा रहा है। पेशावर सोमवार को एक भयावह आतंकवादी हमले से उस वक्त दहल उठा था जब एक आत्मघाती हमलावर ने दोपहर की नमाज के वक्त मस्जिद में खुद को विस्फोट से उड़ा लिया।

इस हमले में कम से कम 100 लोगों की मौत हो गई और करीब 225 अन्य लोग घायल हुए हैं। इसे हालिया वर्षों में शहर में हुआ सबसे भयावह हमला माना जा रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि नरसंहार पाकिस्तान और अमेरिका की दशकों की त्रुटिपूर्ण नीतियों का नतीजा है। वरिष्ठ सुरक्षा विश्लेषक अब्दुल्ला खान ने कहा, ‘‘ आप जैसा बोते हैं, वैसा ही काटते हैं।’’ उन्होंने कहा कि 1980 के दशक की शुरुआत में पाकिस्तान के तत्कालीन तानाशाह जियाउल हक ने रूस और अमेरिका के शीत युद्ध का हिस्सा बनने का फैसला करने तक पेशावर एक शांतिपूर्ण स्थान था।

वह पड़ोसी देश अफगानिस्तान पर सोवियत आक्रमण के खिलाफ उसका साथ देने के लिए सामने आया पहला देश था। अफगानिस्तान की सीमा से 30 किलोमीटर दूर स्थित पेशावर ऐसा केंद्र बन गया जहां अमेरिकी सीआईए (केंद्रीय खुफिया एजेंसी) और पाकिस्तानी सेना ने सोवियत संघ से लड़ने वाले अफगानिस्तान के मुजाहिदीनों को प्रशिक्षण दिया, हथियार व वित्तीय मदद मुहैया करायी। शहर हथियारों और लड़ाकों से भर गया, जिनमें कट्टरपंथी इस्लामी उग्रवादी और लाखों अफगानिस्तानी शरणार्थी शामिल थे।

अमेरिका के जाने के बाद चुका रहे कीमत

पाकिस्तानी सेना के पूर्व ब्रिगेडियर एवं वरिष्ठ सुरक्षा विश्लेषक महमूद शाह ने कहा, ‘‘1980 के दशक में अफगानिस्तान से रूस से हटने के बाद अमेरिकियों ने मुजाहिदीन को छोड़ दिया, अमेरिकियों ने हमें भी छोड़ दिया और तब से हम इसकी कीमत चुका रहे हैं।’’ सत्ता की लड़ाई के लिए मुजाहिदीन ने अफगानिस्तान को गृह युद्ध में झोंक दिया। इस बीच पेशावर और एक अन्य पाकिस्तानी शहर क्वेटा में अफगान तालिबान ने पाकिस्तानी सरकार के समर्थन से अपने पैर पसारने शुरू कर दिए। आखिरकार 1990 के दशक के अंत में तालिबान ने अफगानिस्तान में सत्ता अपने हाथ में ली, जब तक कि अमेरिका में अल-कायदा के 9/11 के हमलों के बाद 2001 में अमेरिकी नेतृत्व ने उसे खदेड़ नहीं दिया।

पेशावर हुआ हमलों का शिकार

अफगानिस्तान में तालिबान विद्रोह के खिलाफ करीब 20 वर्ष तक अमेरिकी बलों की देश में मौजूदगी तक सीमा पर और पेशावर के आसपास पाकिस्तान के कबायली क्षेत्रों में आतंकवादी संगठन फले-फूले। सरकार विरोधी संगठन पाकिस्तानी तालिबान या तहरीक-ए तालिबान-पाकिस्तानी (टीटीपी) ने 2000 दशक के अंत और 2010 की शुरुआत में देशभर में क्रूर हिंसक गतिविधियों को अंजाम दिया। पेशावर 2014 में भी एक भयावह हमले से दहला, जब सेना द्वारा संचालित एक स्कूल पर टीटीपी के हमले में करीब 150 लोग मारे गए, जिनमें अधिकतर स्कूली बच्चे थे। पेशावर की भौगोलिक स्थित ने उसे मध्य एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप के बीच एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बना दिया है। एशिया के सबसे पुराने शहरों में से एक पेशावर खैबर दर्रे के प्रवेश द्वार पर स्थित है, जो दो क्षेत्रों के बीच का मुख्य मार्ग है। शाह ने कहा, ‘‘ अगर हमें पाकिस्तान में शांति चाहिए तो, हमें अफगान तालिबान की मदद से टीटीपी से बात करनी चाहिए। हिंसा से बचने का यह सबसे सही व व्यवहार्य समाधान है।



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