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पंडित जवाहरलाल नेहरू की अमेरिका यात्रा
न्यूयॉर्क: भारत के साथ संबंधों को लेकर अमेरिका की उम्मीदें – कि यह चीन और रूस के खिलाफ एक सुरक्षा कवच बनेगा – 1947 से 2023 तक एक पूर्ण चक्र में आ गया है और आखिरकार वाशिंगटन और नई दिल्ली के बीच सहमति बन गई है। हमेशा की तरह, भारत-अमेरिका संबंध एशियाई राष्ट्र की आजादी से पहले से लेकर अब तक अस्पष्टता में डूबे हुए हैं, जब दोनों लोकतंत्र एक साथ करीब आते दिख रहे हैं।
लेकिन ग्लोबल पॉलिटिक्स के अलावा, शायद सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम भारतीय विरासत की एक शख्सियत कमला हैरिस का अमेरिका में दूसरे सर्वोच्च पद पर आसीन होना है – ऐसा कुछ, जो अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जिन्होंने भारत को औपनिवेशिक गुलामी से मुक्त कराने के लिए आधारशिला रखी थी, ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अमेरिका के साथ आधुनिक भारत के संबंधों का पता रूजवेल्ट द्वारा ब्रिटिश प्रधान मंत्री विंस्टन चर्चिल, कट्टर नस्लवादी उपनिवेशवादी को 1941 के अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर करने से लगाया जा सकता है, जिसमें आत्मनिर्णय के एक खंड के साथ उपनिवेशों के लिए स्वतंत्रता का वादा किया गया था।
रूजवेल्ट ने साम्राज्यवादियों को चेतावनी दी थी
कहा जाता है कि रूजवेल्ट ने साम्राज्यवादियों को चेतावनी देते हुए कहा था, “अमेरिका इस युद्ध में इंग्लैंड की मदद सिर्फ इसलिए नहीं करेगा ताकि वह औपनिवेशिक लोगों पर अत्याचार करना जारी रख सके।” फिर भी, रूजवेल्ट, जिन्होंने ब्रिटिश और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं के बीच एक दूत की मध्यस्थता करने की असफल कोशिश की, चर्चिल को इसे लागू करने के लिए मजबूर नहीं कर सके जब तक कि द्वितीय विश्वयुद्ध जारी था।अंततः रूजवेल्ट का विचार प्रबल हुआ और उनके दोनों उत्तराधिकारियों, अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन और ब्रिटिश प्रधान मंत्री क्लेमेंट एटली के तहत भारत स्वतंत्र हो गया।
ट्रूमैन को लोकतांत्रिक भारत से बहुत उम्मीदें थीं और उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को लंदन से लाने के लिए अपना विमान भेजा था और आगमन पर उनका स्वागत करने के लिए अपने रास्ते से हट गए और 1941 में उनका स्वागत किया था। लेकिन चीन ने हस्तक्षेप किया। शीतयुद्ध के साथ दोनों नेता चीन पर निर्भर थे – ट्रूमैन ताइवान का समर्थन कर रहे थे, फिर संयुक्त राष्ट्र में चीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी और कम्युनिस्ट बीजिंग के खिलाफ खड़े थे, और चाहते थे कि नेहरू, जो माओत्से तुंग के पीछे थे, पाला बदल लें। यह दोनों देशों के बीच दरार का पहला प्रत्यक्ष संकेत था फिर भी लगभग तीन-चौथाई सदी के बाद यह चीन ही है जो उन्हें करीब ला रहा है।
ट्रूमैन के राज्य सचिव डीन एचेसन ने नेहरू को “सबसे कठिन व्यक्तियों में से एक” घोषित किया। यात्रा के कुछ ही समय बाद नेहरू ने और अधिक मजबूती से गुटों के साथ गठबंधन न करने की नीति की घोषणा की, जो बाद में गुटनिरपेक्षता की अवधारणा बन गई। एक साल बाद शुरू हुए कोरियाई युद्ध में जब अमेरिका और बीजिंग की सेनाएं भिड़ीं, तो भारत तटस्थ रहा, जिससे वाशिंगटन को बहुत निराशा हुई। लेकिन अमेरिका ने भारत के लिए आर्थिक सहायता जारी रखी और 1951 में, जब भारत को गंभीर भोजन की कमी का सामना करना पड़ा, ट्रूमैन ने भारत आपातकालीन खाद्य सहायता अधिनियम को आगे बढ़ाया।
नेहरू ने गुटनिरपेक्षता की अपनी बयानबाजी तेज कर दी
वैचारिक कोहरे में घिरे नेहरू ने गुटनिरपेक्षता की अपनी बयानबाजी तेज कर दी, जिसे वास्तव में पश्चिम की आलोचना के रूप में माना गया। वाशिंगटन के साथ कमजोर संबंध नेहरू और युद्धकालीन जनरल राष्ट्रपति ड्वाइट आइजनहावर के बीच संबंधों में थोड़ी गर्माहट के साथ जारी रहे, जिन्होंने अपने संस्मरण में नेहरू के प्रति सम्मान व्यक्त किया था। 1959 में आइजनहावर भारत का दौरा करने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बने।
इस बीच, पाकिस्तान अमेरिका के करीब आ गया था, दो अब समाप्त हो चुके रक्षा समूहों, सीटो और सेंटो में शामिल हो गया था, और अमेरिका से सैन्य रूप से लाभान्वित हुआ था। 1962 में भारत-चीन युद्ध ने नेहरू को वास्तविकता से झकझोर दिया और उन्होंने अस्थायी रूप से गुटनिरपेक्षता का मुखौटा त्यागकर राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी से अमेरिकी सैन्य सहायता मांगी, जो उन्हें प्राप्त हुई।
सोवियत संघ, जो चीन से अलग हो गया था, ने भारत को हथियारों की आपूर्ति शुरू कर दी, विशेष रूप से एमआईजी 21 लड़ाकू विमानों की, हालांकि आपूर्ति युद्ध के बाद शुरू हुई, जिससे उनके बीच गहरे संबंधों का बीजारोपण हुआ। कैनेडी प्रशासन ने शुरू में बोकारो में एक विशाल राज्य के स्वामित्व वाले इस्पात संयंत्र की स्थापना के लिए नेहरू के अनुरोध का समर्थन किया, लेकिन एक समाजवादी परियोजना के रूप में देखे जाने पर इसे राजनीतिक विरोध का सामना करना पड़ा। मॉस्को ने भारत को इस्पात संयंत्र स्थापित करने में मदद करने के लिए कदम बढ़ाया और दोनों देशों के बीच संबंधों को और गहरा किया।
1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान वाशिंगटन की कीमत पर इसे और मजबूत किया गया, जब इस्लामाबाद ने भारत पर उन्नत अमेरिकी हथियार फेंके, जो ज्यादातर सोवियत और पुराने ब्रिटिश हथियारों का उपयोग कर रहे थे। फिर भी, जब भारत पर अकाल का खतरा मंडराने लगा, तो राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन ने 1966 में भारत को खाद्य सहायता भेज दी, साथ ही कृषि में सुधार और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका की आलोचना को कम करने के वादे भी किए।
भारत और अमेरिका पहले से ही कृषि विकास में सहयोग कर रहे थे और संभवतः भारत-अमेरिका सहयोग में यह सबसे बड़ी उपलब्धि थी, जिसने कुछ ही वर्षों में हरित क्रांति के माध्यम से भारत को खाद्य आत्मनिर्भरता हासिल करने में मदद की और इसे दुनिया के अन्न भंडारों में से एक बना दिया। 1971 का बांग्लादेश का स्वतंत्रता संग्राम नई दिल्ली-वाशिंगटन संबंधों में सबसे खराब स्थिति है। युद्ध से एक महीने पहले, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने वाशिंगटन का दौरा किया और राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन से मुलाकात की और तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान पर पाकिस्तानी सैन्य कार्रवाई को कम करने के लिए मदद मांगी थी।
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यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन और ईरानी प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी
Iran-America: ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बरकरार है। दोनों देशों की दुश्मनी के बीच कैदियों की अदला बदली हुई है। इसके तहत अमेरिका ने 5 कैदी मांगे, जिसे ईरान की राजधानी तेहरान से रवाना कर दिया गया। ये कैदी वहां से कतर पहुंचे। यह जानकारी एक अधिकारी ने दी। बंदियों के कतर पहुंचने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि ईरान में कैद 5 निर्दोष अमेरिकी आखिरकर अपने वतन वापस लौट रहे हैं। जब ये कैदी विमान से कतर पहुंचे तो वहां अमेरिकी राजदूत ने इन बंदियों से मुलाकात की। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कतर एयरवेज ने तेहरान के मेहराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी। इसका उपयोग पहले भी कैदियों की अदला बदली में किया जाता रहा है।
अधिकारी ने पहचान गुप्त रखने की शर्त पर यह जानकारी दी, क्योंकि कैदियों की अदला-बदली की प्रक्रिया अभी जारी है। इससे पहले दिन में अधिकारियों ने बताया था कि कभी फ्रीज की गई करीब 6 अरब डॉलर (49 हजार 976 करोड़ रुपए) की ईरानी संपत्ति कतर पहुंचने के बाद कैदियों की यह अदला-बदली होगी। यह अदला-बदली के मुख्य शर्तों में से है। कैदियों की अदला-बदली का मतलब यह नहीं है कि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम हो गया है। दोनों देशों के बीच ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित विभिन्न मुद्दों पर तनाव की स्थिति अभी भी बरकरार है।
परमाणु हथियार बनाने की कवायद में जुटा है ईरान
ईरान कहता आ रहा है कि वह परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण काम के लिए चला रहा है। इसी बीच ईरानी विदेश मंत्रालय के अनुसार कैदियों की अदला बदली के लिए मांगी गई रकम कतर के पास है। यह रकम पहले दक्षिण कोरिया के पास थी। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता प्रवक्ता नसीर कनानी ने सरकारी टेलीविजन पर यह टिप्पणी की लेकिन उनकी इस टिप्पणी के बाद आगे का प्रसारण रोक दिया गया था।
ईरान के दो कैदी रहेंगे अमेरिका में
कनानी ने कहा कि ‘दक्षिण कोरिया सहित कुछ देशें में फ्रीज की गई ईरानी संपत्ति अब ‘डीफ्रीज’ कर दी गई है।’ उन्होंने कहा कि ‘अब सारी संपत्ति देश के नियंत्रण में आ जाएगी।’ कनानी ने आगे कहा कि ‘ईरान में बंदी बनाए गए पांच कैदियों को अमेरिका को सौंपा जाएगा।’ उन्होंने कहा कि ईरानी कैदियों में से दो अमेरिका में रहेंगे।
रिहा किए गए कैदियों के नाम
सियामक नमाजी को 2015 में हिरासत में लिया गया था और बाद में जासूसी के आरोप में 10 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। वहीं इमाद शागी पेशे से बिजनेसमैन हैं, इन्हें 10 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। ईरानी मूल के मोराद तहबाज़, जो एक ब्रिटिश-अमेरिकी संरक्षणवादी हैं, 2018 में गिरफ्तारी के बाद 10 साल जेल की सजा मिली थी। अन्य दो कैदियों में एक पुरुष और एक महिला है। इन दोनों ने पहचान सार्वजनिक न करने का अनुरोध किया था।
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जैसे-जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे ही नेताओं की ओर अलग-अलग तरीके के वादे किए जा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की ओर से भारतवंशी विवेक रामास्वामी काफी पॉपुलर हो रहे हैं। उनके बोलने की शैली और वादें लोगों को काफी पसंद भी आ रहे हैं। हालांकि, अब उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे कई लोगों को निराशा हो सकती है।
क्या बोले रामास्वामी?
अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए दावेदारी पेश करने वाले रामास्वामी ने एच-1बी वीजा की सुविधा को खत्म करने की बात कही है। उन्होंने इसे सिसट्म को गिरमिटिया दासता का रूप बताते हुए कहा कि इस लॉटरी आधारित सिस्टम को खत्म कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस लॉटरी आधारित सिस्टम को समाप्त कर देना चाहिए। रामास्वामी के अनुसार, एच-1बी वीजा से सिर्फ उन कंपनियों को लाभ पहुंचता है जिन्होंने एच-1बी अप्रवासी को स्पांसर किया था।
इससे बदलेंगे
विवेक रामास्वामी ने कहा है कि अमेरिका में चेन बेस्ड माइग्रेशन को खत्म करने की जरूरत है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जो लोग अमेरिका में परिवार के सदस्य के रूप में आते हैं योग्यता वाले माइग्रेंट्स नहीं होते हैं। रामास्वामी ने कहा कि अगर वो अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे तो एच-1बी वीजा सिस्टम को मेरिटोक्रेटिक एंट्री से बदल देंगे।
खुद किया 29 बार इस्तेमाल
खास बात ये है कि वर्तमान में अमेरिका में जारी एच-1बी वीजा की सुविधा का इस्तेमाल खुद विवेक रामास्वामी ने भी कई बार किया है। रिपोर्ट्स की मानें तो उन्होंने 29 बार इसका इस्तेमाल किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, अपनी फार्मा कंपनी में हाई स्किल्ड कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए रामास्वामी ने कई बार एच-1बी वीजा की सुविधा का इस्तेमाल किया है।
क्या है एच-1बी वीजा?
अमेरिकी प्रशासन द्वारा जारी किया जाने वाले एच-1बी वीजा को एक गैर-प्रवासी वीजा माना जाता है। इन्हें अमेरिका में काम करने जाने वाले लोगों को दिया जाता है। कुशल कर्मचारियों की कमी को देखते हुए अमेरिकी कंपनियां अपने यहां इन लोगों को हायर करती है। एच-1बी वीजा पाने वाला शख्स अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अमेरिका में रह सकता है। इस वीजा की अवधि 6 साल तक के लिए होती है। इसके बाद लोग अमेरिकी नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं।
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कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो।
ओटावा: खालिस्तानी आतंकियों के मामले में G-20 समिट में फटकार खाने के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने हताशा भरा बयान दिया है। पीएम ट्रूडो ने ओटावा में हाउस ऑफ कॉमंस में कहा है कि कनाडा की सुरक्षा एजेंसियां भारत सरकार और खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बीच कनेक्शन की जांच कर रही हैं। ट्रूडो ने कहा कि कनाडा के नागरिक की उसी की सरजमीं पर हत्या में किसी दूसरे देश या विदेशी सरकार की संलिप्तता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ट्रूडो के बयान के साथ ही भारत और कनाडा के रिश्तों में तल्खी बढ़ने के आसार हैं।
18 जून को हुई थी आतंकी निज्जर की हत्या
बता दें कि निज्जर की हत्या को ट्रूडो ने अपने देश की संप्रभुता का उल्लंघन बताया है। उनके इस बयान के साथ ही कनाडा ने एक भारतीय राजनयिक को निकालने का भी एलान कर दिया है। कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी जॉली ने राजनयिक को निकालने का एलान करते हुए कहा कि उनका देश हर हाल में अपने नागरिकों की रक्षा करेगा। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर को NIA ने भगोड़ा घोषित कर रखा था। इसी साल 18 जून को आतंकी निज्जर की उस वक्त गोली मारकर हत्या कर दी गई थी जब वो कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में एक गुरुद्वारे की पार्किंग में खड़ा था।
‘कनाडा कानून का पालन करने वाला देश’ जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि उन्होंने इस बारे में जी-20 समिट के दौरान पीएम मोदी से भी बात की थी। उन्होंने साथ ही ये भी दावा किया कि उन्होंने दिल्ली यात्रा के दौरान ये मुद्दा भारत सरकार के सामने उठाया था। कनाडा की संसद में ट्रूडो ने कहा, ‘बीते कुछ हफ्तों से कनाडा की सुरक्षा एजेंसियां कनाडा के नागरिक हरदीप सिंह निज्जर और भारत सरकार के संभावित कनेक्शन के विश्वसनीय आरोपों की सक्रिय तौर पर जांच कर रही है। कनाडा कानून का पालन करने वाला देश है। हमारी पहली प्राथमिकता ये रही है कि हमारी सुरक्षा एजेंसियां और कानून प्रवर्तन एजेंसियां सभी कनाडाई नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करें।’
‘सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं’ ट्रूडो ने कहा, ‘इस हत्या के दोषियों को कटघरे में खड़ा करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। कनाडा ने भारत सरकार के शीर्ष अधिकारियों और सुरक्षा अधिकारियों के सामने ये मुद्दा उठाया था। किसी भी कनाडाई नागरिक की हमारी ही सरजमीं पर हत्या में किसी विदेशी सरकार की संलिप्तता हमारी संप्रभुता का उल्लंघन है। हम इस बेहद गंभीर मामले पर हमारे सहयोगियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मैं कड़े शब्दों में भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस मामले की तह तक जाने के लिए वो कनाडा के साथ सहयोग करें।’
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