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Vande Bharat के बाद रेलवे चलाएगी वंदे मेट्रो ट्रेन, रेलमंत्री ने बताया कब से होगी शुरुआत?

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नई दिल्ली:

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को 2023-24 का बजट (Union Budget 2023) पेश कर दिया है. बजट में रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपये अलॉट किया गया है. बजट पेश किए जाने के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी बड़े ऐलान किए हैं. उन्होंने कहा कि वंदे भारत ट्रेन ( Vande Bharat Train) की सफलता के बाद अब रेलवे 2024-25 तक वंदे मेट्रो ट्रेन ( Vande Metro Train) की शुरुआत करने जा रही है. 

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रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ( Rail Minister Ashwini Vaishnaw) ने कहा कि शहरों में 50-60km की दूरी तय करने को लेकर वंदे मेट्रो कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं. इस साल प्रोडक्शन और डिजाइन का काम हो जायेगा. अगले साल से इसे शुरू करने की योजना है. रेल मंत्री ने बताया कि वंदे मेट्रो 125 से 130km की रफ्तार के साथ दौड़ेगी. इसका डिजाइन मुंबई सब-अर्बन की तर्ज पर होगा. हालांकि, वंदे मेट्रो में टॉयलेट की व्यवस्था नहीं होगी. 

वंदे मेट्रो ट्रेन की और क्या होगी खासियत?

वंदे मेट्रो ट्रेन 1950 और 1960 में डिजाइन किए गए कई ट्रेनों को रिप्लेस करेगा. इसकी डिजाइन से पर्दा अभी नहीं हटा है, लेकिन माना जा रहा है कि इसमें सुविधाएं कमोबेश वैसी ही होगी, जैसी वंदे भारत ट्रेनों में है. इंजन पूरी तरह से हाइड्रोजन बेस्ड होगी. जिसके कारण प्रदूषण जीरो होगा. वंदे भारत ट्रेन की तरह इस ट्रेन में भी आधुनिक ब्रेक सिस्टम, रेड सिग्नल ब्रेक करने से रोकने के लिए कवच सेफ्टी सिस्टम, ऑटोमेटिक डोर, फायर सेंसर, जीपीएस, एलईडी स्क्रीन उपलब्ध होगी, जो यात्रियों को अगले स्टेशन के बारे में पूर्व सूचित करेगा. इस ट्रेन का किराया बेहद कम होगा, ताकि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग भी सफर कर सकें.

टिकट में No waiting कब तक हो जाएगी खत्म?

ट्रेन की टिकट में नो वेटिंग कब तक खत्म हो जाएगी? इस सवाल के जवाब में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, 10 साल पहले हर दिन 4km नए ट्रैक बनते थे. आज 12km हर दिन नए ट्रैक बिछा रहे हैं. अगले साल इसे 16km तक लेकर जाएंगे. कई दशकों की कमियों को 8 साल में पूरा करने की कोशिश की है. इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत को पूरा करने से ही डिमांड और सप्लाई की खाई घटेगी. इसके बाद ही नो वेटिंग को लेकर कुछ कहा जा सकता है.

2023-24 में मुशाफिरों से रेलवे को 70 हजार करोड़ की कमाई का अनुमान

बजट में रेलवे ने अपने आय और व्यय का ब्यौरा भी उपलब्ध कराया है. इसने 2023-24 बजट में यात्रियों से 70 हजार करोड़ रुपये की कमाई का अनुमान लगाया है, जो पिछले बजट सत्र में 64 हजार करोड़ था. वहीं, माल धुलाई से इस साल 1.79 लाख करोड़ रुपये की कमाई होने का अनुमान है, जो पिछले बजट सत्र में 1.65 लाख करोड़ था.

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इस बजट से भारत दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को बड़े अंतर से मात दे देगा: NDTV से रेल मंत्री अश्विनी वैष्‍णव

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NDTV के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि बजट में रखे गए सभी लक्ष्यों को पूरा किया जाएगा. रेल मंत्री ने कहा, ‘जहां तक बेरोज़गारी का सवाल है. भविष्य निधि के आंकड़े बताते हैं कि हर महीने लगभग 15 लाख नए रोज़गार सृजित होते हैं. कोविड के बाद तेजी से हुई प्रगति ने हमें अधिक रोजगार पैदा करने में मदद की है. आप किसी भी अंतरराष्ट्रीय मंच पर जाएं, दुनिया आज भारत के डिजिटल आंकड़ों को समझती है. ये डिजिटल आंकड़े उस पैमाने पर हैं जो कई विकसित देशों के पास नहीं हैं.’

अश्विनी वैष्णव ने NDTV से बातचीत में कहा, ‘पिछले 8 सालों में पीएम मोदी ने अपने कई फैसलों से रेलवे में बड़ा बदलाव किया है. आज से 10 साल पहले देश में रोज 4 किलोमीटर ही नए ट्रैक बनते थे. अब वो संख्या बढ़कर 12 किलोमीटर प्रति दिन पर आ गई है. रेलवे के वर्क कल्चर में बड़ा बदलाव आया है. अब जो बजट दिया गया है, उससे रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे के रोलस्टॉक, रेलवे स्टेशन, यात्रियों की सुविधाओं में सुधार किया जाएगा.’

उन्होंने कहा, ‘इस बजट से रेलवे और रेल से जुड़ी सुविधाओं में एक बड़ा बदलाव आएगा. रेलवे 1275 रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाने का काम कर रही है. इसमें नई दिल्ली जैसे बड़े रेलवे स्टेशन भी हैं. मध्यम और छोटे स्टेशन भी इसमें शामिल हैं. देश में रेल यात्रियों का अनुभव पूरा बदल जाए, हम उस दिशा में काम कर रहे हैं.’

यह पूछे जाने पर कि क्या असमानता, भूख, बेरोजगारी से निपटने के लिए पर्याप्त काम किया गया है, उन्होंने कहा, “मैं वास्तव में हैरान हूं अगर विपक्ष ऐसा कह रहा है. कोविड के दौरान, जब पूरी दुनिया अनिश्चितता से जूझ रही थी, वह पीएम मोदी ही थे जिन्होंने यह सुनिश्चित किया कि 800 करोड़ लोगों को समय पर अनाज और टीकाकरण मिले. पीएम मोदी ने जन धन खाते की शुरुआत की. उन्होंने जरूरतमंदों को उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर मुहैया कराया. वह हर घर में नल कनेक्शन दे रहे हैं. क्या यह समावेशी विकास नहीं है?”

 

रेलमंत्री ने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा, ‘आयुष्मान भारत की शक्ति की कल्पना करें, जो परिवार में बीमारी होने पर लोगों को फिर से गरीबी में जाने से रोकता है. जब यूपीए सत्ता में थी, तब भारत पांच सबसे नाजुक अर्थव्यवस्थाओं में शामिल था. पिछले 8 वर्षों में पीएम मोदी ने उस नाजुक अर्थव्यवस्था को एक उज्ज्वल स्थान पर ला दिया है.’


 

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बजट 2023 के बाद आयकर व्‍यवस्‍था में बदल जाएंगी ये 5 चीजें

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नई दिल्‍ली :
अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव पहले अपने अंतिम पूर्ण बजट में केंद्र सरकार ने कई अहम ऐलान किए. बजट में मध्‍य वर्ग को खुश करने की पूरी कोशिश की गई है.

मामले से जुड़ी अहम जानकारियां :

  1. अब 7 लाख रुपये तक की आय कर मुक्‍त होगी, पहले यह राशि पांच लाख रुपये थे. महंगाई की मार झेल रहे मध्‍य वर्ग के लिए इस ऐलान को बड़ी राहत माना जा रहा है. 

  2. दो साल पहले, सरकार ने एक नई व्यक्तिगत कर व्यवस्था पेश की थी और करदाताओं को पुरानी और नई व्यवस्था में से चयन का विकल्‍प दिया था. वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज घोषणा की कि इस वर्ष पेश की गई नई व्‍यवस्‍था अब डिफॉल्‍ट हो जाएगी.  उन्होंने कहा कि करदाता अभी भी पुरानी कर व्‍यवस्‍था के लिए अनुरोध कर सकेंगे, जो छूट की अनुमति देता है जबकि नई व्यवस्था में छूट की कोई गुंजाइश नहीं है, हालांकि इसकी कर-मुक्त सीमा 7 लाख रुपये है

  3. वित्‍त मंत्री ने टैक्स स्लैब की संख्या छह से घटाकर पांच कर दी है, इसके साथ ही टैक्स छूट की सीमा भी 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दी है.

  4. व्यक्तिगत आयकर में कर की उच्‍चतम दर, जो वर्तमान में 42.74 प्रतिशत है, को अब घटाकर 39 प्रतिशत कर दिया गया है. वित्‍त मंत्रीने आज अपने बजट भाषण में कहा, “15.5 लाख रुपये या उससे अधिक की आय वाले वेतनभोगी व्यक्ति को 52,500 रुपये का लाभ होगा.”

  5. उन्‍होंने नई कर व्यवस्था में उच्चतम सरचार्ज  को 37 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत करने का भी प्रस्ताव रखा है.

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PM के आर्थिक सलाहकार समिति के सदस्य नीलकंठ मिश्रा ने कहा- “सरकार ने आर्थिक स्थिरता पर फोकस किया है”



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