गांधीनगर: भारत की पहली ऑपरेशनल स्मार्ट सिटी और भारत की फाइनेंशियल टेक सिटी के रूप में विख्यात GIFT सिटी पहली बार अंतरराष्ट्रीय चर्चा का मंच बनने जा रही है। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत गुजरात में वित्त एवं केन्द्रीय बैंक उप प्रमुखों की तीसरी बैठक आयोजित होने जा रही है। इस बैठक के एक भाग के रूप में GIFT सिटी में इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टर्स डायलॉग ऐट GIFT सिटी नाम की बैठक आयोजित होगी। इस बैठक में G20 देशों के प्रमुख प्रतिनिधि गण, वित्त मंत्रियों एवं केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स शामिल रहेंगे। यह महत्वपूर्ण है कि इस कार्यक्रम में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल भी शामिल होंगे।
आपको बता दें कि GIFT यानी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी एक बहु-सेवा विशेष आर्थिक क्षेत्र है जिसमें भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFSC) जिसे न केवल भारत बल्कि विश्व के लिए वित्तीय और प्रौद्योगिकी सेवाओं हेतु एक एकीकृत केंद्र के रूप में परिकल्पित किया गया है, मौजूद है।
GIFT सिटी में ‘GIFT NIFTY’ की एंट्री से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में है गुजरात
इस बैठक से कुछ दिन पहले ही गुजरात ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। सिंगापुर जॉइन्ट एक्स्चेंज जिसे SGX निफ्टी के नाम से जाना जाता है और जो अब से कुछ दिन पहले तक सिंगापुर से संचालित होता था वह अब पूरी तरह से GIFT सिटी में शिफ्ट हो गया है और अब इसका संचालन भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFSC) से शुरू हो गया है।
गौरतलब है कि SGX निफ्टी, भारत के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के निफ्टी इंडेक्स पर आधारित है और भारत और सिंगापुर के पूंजी बाजारों को जोड़ने वाली पहली क्रॉस-बॉर्डर इनीशिएटिव है। सिंगापुर एक्सचेंज (SGX) से GIFT के NSE के इंटरनेशनल एक्सचेंज (NSE IX) में स्थानांतरित होने के साथ इस इंडेक्स का नाम बदलकर GIFT निफ्टी कर दिया गया है। SGX निफ्टी के शिफ्ट होने के साथ ही, लगभग $7.5 बिलियन वैल्यू के डीनॉमिनेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स के ट्रेड्स भी अब सीधे गुजरात के GIFT सिटी से हो रहे हैं। इस ट्रेड का सकारात्मक प्रभाव फॉरेन फाइनांशियल इन्स्टीट्यूट्स के साथ-साथ इंडियन फाइनांशियल इन्स्टीट्यूट्स और भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। G20 की बैठक के दौरान GIFT सिटी का दौरा करने वाले G20 देशों के प्रतिनिधियों के बीच गुजरात की यह उपलब्धि न केवल चर्चा का विषय बनी हुई है बल्कि यह गुजरात और देशों दोनों के लिए ही फाइनांशियल ट्रेड के लिए भी अच्छी व बड़ी खबर भी है।
अति आधुनिक सुविधाओं और तकनीक आधारित इन्फ्रास्ट्रक्चर से लैस है GIFT सिटी
भारत को वैश्विक वित्तीय केंद्र के रूप में स्थापित करने की प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की परिकल्पना अनुरूप GIFT सिटी की स्थापना और इसका विकास किया गया है। वर्तमान में GIFT सिटी में कई प्रमुख राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय संस्थान जैसे IFSC एरिया में 35 फिनटेक एन्टीटीज़, 2 इंटरनेशनल स्टॉक एक्स्चेंज, 1 मल्टीलैटरल बैंक, 1 बुलियन एक्स्चेंज, 23 इंटरनेशनल बैंकिंग यूनिट्स, 63 फंड मैनेजमेंट, 24 एयरक्राफ्ट लीज़िंग और फाइनांसिंग एन्टीटीज़, और 64 एन्सीलियरी सर्विसेस मौजूद हैं। इतना ही नहीं, वर्तमान में GIFT सिटी में औसतन रोजाना ट्रेडिंग वॉल्यूम US $30.6 बिलियन है और क्यूमलेटिव एसेट साइज़ US $36.5 बिलियन है।
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GIFT सिटी, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात सरकार GIFT सिटी को देश और विश्व के समक्ष एक ऐसे फाइनांशियल वर्क कल्चर वाले कॉमर्शियल एरिया के रूप में तैयार कर रही है, जो लीडिंग ग्लोबल फाइनेंशियल हब्स के बराबर है या उनसे भी अधिक एक बेहद अनुकूल बिजनेस ईकोसिस्टम प्रदान कर सकता है। गुजरात सरकार को उम्मीद है कि G20 के तहत होने वाली बैठक में GIFT सिटी की ये विशेषताएं उन्हें अपने फाइनेंशियल ट्रेड एक्टिविटीज़ को गुजरात में शिफ्ट करने के लिए आकर्षित करेगी। पीएम मोदी का ब्रेनचाइल्ड GIFT सिटी आज एक राष्ट्रीय महत्व की परियोजना बन गई है। जैसे-जैसे देश एक विकसित राष्ट्र बनने के सपने को साकार करने की ओर अग्रसर हो रहा है, यह भारत की विकास गाथा का एक अभिन्न अंग बनती जा रही है।
खुदकुशी करने वाले शख्स की पहचान सुदर्शन देवराय के रूप में की है। देवराय ने नांदेड़ जिले की हिमायतनगर तहसील में रविवार आधी रात के बाद कथित तौर पर खुदकुशी कर ली।
कनाडा और भारत के बीच कूटनीतिक रिश्ते बुरे दौर में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो द्वारा भारत पर अनर्गल आरोपों के बाद कनाडा ने भारतीय राजनयिक को बर्खास्त कर दिया था। अब इस कदम के जवाब में भारत सरकार ने भी कनाडा के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। भारत सरकार ने भी एक वरिष्ठ कनाडाई राजनयिक को बर्खास्त कर दिया है और उन्हें 5 दिनों में देश छोड़ने का आदेश दिया है।
उच्चायुक्त तलब
कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो के भारत विरोधी कदमों के बाद भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने विरोध जताने के लिए भारत में कनाडा के उच्चायुक्त कैमरून मैकेई को तलब किया था। ऐसा माना जा रहा था कि कनाडा को जवाब देने के लिए भारत सरकार भी कड़ा कदम उठा सकती है।
विदेश मंत्रालय का बयान
भारतीय विदेश मंत्रालय ने जारी किए गए बयान में कहा है कि भारत में कनाडा के उच्चायुक्त कैमरून मैकेई को आज तलब किया गया। उन्हें भारत में रह रहे एक वरिष्ठ कनाडाई राजनयिक को निष्कासित करने के भारत सरकार के फैसले के बारे में सूचित किया गया। संबंधित राजनयिक को अगले पांच दिनों के भीतर भारत छोड़ने के लिए कहा गया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह निर्णय हमारे आंतरिक मामलों में कनाडाई राजनयिकों के हस्तक्षेप और भारत विरोधी गतिविधियों में उनकी भागीदारी पर भारत सरकार की बढ़ती चिंता को दर्शाता है।
क्यों तल्ख हुए रिश्ते?
G-20 समिट में फटकार खाने के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भारत विरोधी कदमों में जुट गए हैं। ट्रू़डो ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का कनेक्शन भारत से जोड़ते हुए भारत के एक राजनयिक को निकाल दिया था। हालांकि, भारत सरकार ने कनाडाई पीएम के आरोपों को बेबुनियाद और आधारहीन करार दिया है। भारत ने साथ ही कनाडा से आतंकी तत्वों पर कार्रवाई करने की मांग की है। भारत ने कहा है कि इस तरह के बयान खालिस्तानियों से ध्यान हटाने के लिए दिए गए हैं।
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महिला आरक्षण बिल को लेकर स्थिति लगभग साफ होती नजर आ रही है। खबर है कि सरकार मंगलवार को ही संसद में बिल पेश कर सकती है। हालांकि, इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। सोमवार को कैबिनेट बैठक में विधेयक पर मुहर लगा दी गई थी। इधर, महिला आरक्षण का श्रेय लेने के लिए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में होड़ लगती नजर आ रही है।
खास बात है कि मंगलवार से ही विशेष सत्र नए संसद भवन में पहुंच रहा है। ऐसे में अगर सरकार महिला आरक्षण बिल आज पेश कर देती है, तो नई संसद में पेश होने वाला यह पहला बिल होगा। हालांकि, यह बिल करीब 27 सालों से लंबित है और कांग्रेस की अगुवाई वाली UPA सरकार ने साल 2010 में इसे राज्यसभा में पास करा लिया था।
