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कांग्रेस CWC की बैठक आज, विधानसभा चुनावों की रणनीति समेत इन अहम मुद्दों पर होगी चर्चा

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कांग्रेस पार्टी आज हैदराबाद में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक करेगी. इस बैठक में पांच राज्यों में आगामी विधानसभा चुनावों की रणनीति को अंतिम रूप दिया जाएगा. अधिकारियों ने बताया कि तीन दिवसीय अहम बैठक का उद्देश्य आगामी चुनाव को देखते हुए तेलंगाना में पार्टी के अभियान को बढ़ावा देना है. सीडब्ल्यूसी बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे. बैठक में सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे. कांग्रेस महासचिव के सी वेणुगोपाल विश्वास जताया कि पार्टी चुनावी राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में सरकार बनाएगी. इन जगहों पर साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं.

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‘तेलंगाना के लिए होगा 6 गारंटी का ऐलान’

 हैदराबाद में आयोजित हो रही बैठक में ‘भारत जोड़ो यात्रा 2’ के आयोजन को लेकर भी चर्चा की जा सकती है. कांग्रेस पार्टी सोमवार के हैदराबाद में एक मेगा रैली करेगी. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश का कहना है कि पार्टी तेलंगाना के लोगों के लिए छह गारंटियों की घोषणा करेगी. उन्होंने उम्मीद जताई कि चुनावों में पार्टी को लोगों से स्पष्ट जनादेश मिलेगा. जयराम रमेश ने सीडब्ल्यूसी बैठक को ऐतिहासिक बताते हगुए कहा कि यह बैठक तेलंगाना की राजनीति के लिए “परिवर्तनकारी” साबित होगी.

तेलंगाना में होगा त्रिकोणीय मुकाबला

जयराम रमेश ने के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली बीआरएस सरकार पर तीखा हमला किया. साथ ही उन्होंने मोदी सरकार और केसीआर सरकार को भी एक ही सिक्के के दो पहलू बताया. उन्होंने कहा कि दोनों के बीच कोई अंतर नहीं है.  दिल्ली में नरेंद्र मोदी हैं और हैदराबाद में केसीआर हैं. बता दें कि तेलंगाना में बीजेपी और सत्तारूढ़ बीआरएस और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा. 

आज होगी कांग्रेस कार्य समिति की बैठक

तेलंगाना चुनाव 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले विपक्षी गठबंधन INDIA के लिए एक अग्निपरीक्षा की तरह होगा.  यही वजह है कि कांग्रेस  में बैठकों का दौर शुरू हो गया है.पार्टी ने कांग्रेस कार्य समिति का पुनर्गठन किया है. मल्लिकार्जुन खड़गे के कांग्रेस प्रमुख बनने के 10 महीने बाद कांग्रेस कार्यसमिति का गठन किया गया था. इसमें 39 नियमित सदस्य, 32 स्थायी आमंत्रित सदस्य और 13 विशेष आमंत्रित सदस्य हैं.

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मराठा कोटा के लिए भूख हड़ताल करने वाले ने लगाई फांसी, 13 महीने का है बच्चा

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खुदकुशी करने वाले शख्स की पहचान सुदर्शन देवराय के रूप में की है। देवराय ने नांदेड़ जिले की हिमायतनगर तहसील में रविवार आधी रात के बाद कथित तौर पर खुदकुशी कर ली।



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भारत ने कनाडा के राजनयिक को निकाला, 5 दिन में देश छोड़ने का आदेश

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Image Source : PTI/AP
भारत-कनाडा।

कनाडा और भारत के बीच कूटनीतिक रिश्ते बुरे दौर में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो द्वारा भारत पर अनर्गल आरोपों के बाद कनाडा ने भारतीय राजनयिक को बर्खास्त कर दिया था। अब इस कदम के जवाब में भारत सरकार ने भी कनाडा के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। भारत सरकार ने भी एक वरिष्ठ कनाडाई राजनयिक को बर्खास्त कर दिया है और उन्हें 5 दिनों में देश छोड़ने का आदेश दिया है। 

उच्चायुक्त तलब


कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो के भारत विरोधी कदमों के बाद भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने विरोध जताने के लिए भारत में कनाडा के उच्चायुक्त कैमरून मैकेई को तलब किया था। ऐसा माना जा रहा था कि कनाडा को जवाब देने के लिए भारत सरकार भी कड़ा कदम उठा सकती है। 

विदेश मंत्रालय का बयान

भारतीय विदेश मंत्रालय ने जारी किए गए बयान में कहा है कि भारत में कनाडा के उच्चायुक्त कैमरून मैकेई को आज तलब किया गया। उन्हें भारत में रह रहे एक वरिष्ठ कनाडाई राजनयिक को निष्कासित करने के भारत सरकार के फैसले के बारे में सूचित किया गया। संबंधित राजनयिक को अगले पांच दिनों के भीतर भारत छोड़ने के लिए कहा गया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह निर्णय हमारे आंतरिक मामलों में कनाडाई राजनयिकों के हस्तक्षेप और भारत विरोधी गतिविधियों में उनकी भागीदारी पर भारत सरकार की बढ़ती चिंता को दर्शाता है।

क्यों तल्ख हुए रिश्ते?

G-20 समिट में फटकार खाने के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भारत विरोधी कदमों में जुट गए हैं। ट्रू़डो ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का कनेक्शन भारत से जोड़ते हुए भारत के एक राजनयिक को निकाल दिया था। हालांकि, भारत सरकार ने कनाडाई पीएम के आरोपों को बेबुनियाद और आधारहीन करार दिया है। भारत ने साथ ही कनाडा से आतंकी तत्वों पर कार्रवाई करने की मांग की है। भारत ने कहा है कि इस तरह के बयान खालिस्तानियों से ध्यान हटाने के लिए दिए गए हैं।

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Parliament Session New Bill: महिला आरक्षण से ही होगा नई संसद का ‘श्रीगणेश’, आज ही पेश करने की तैयारी

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महिला आरक्षण बिल को लेकर स्थिति लगभग साफ होती नजर आ रही है। खबर है कि सरकार मंगलवार को ही संसद में बिल पेश कर सकती है। हालांकि, इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। सोमवार को कैबिनेट बैठक में विधेयक पर मुहर लगा दी गई थी। इधर, महिला आरक्षण का श्रेय लेने के लिए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में होड़ लगती नजर आ रही है।

खास बात है कि मंगलवार से ही विशेष सत्र नए संसद भवन में पहुंच रहा है। ऐसे में अगर सरकार महिला आरक्षण बिल आज पेश कर देती है, तो नई संसद में पेश होने वाला यह पहला बिल होगा। हालांकि, यह बिल करीब 27 सालों से लंबित है और कांग्रेस की अगुवाई वाली UPA सरकार ने साल 2010 में इसे राज्यसभा में पास करा लिया था।



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