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उपराष्ट्रपति धनखड़ और PM मोदी करेंगे सेंट्रल हॉल में समारोह का नेतृत्व, भारत को विकसित राष्‍ट्र बनाने का लेंगे संकल्‍प

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राज्यसभा के एक बुलेटिन में कहा गया, ‘‘राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों से अनुरोध है कि वे भारतीय संसद की समृद्ध विरासत को याद करने और 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प के लिए एक समारोह में हिस्सा लेने 19 सितंबर को पूर्वाह्न 11 बजे संसद के केंद्रीय कक्ष में इकट्ठा हों.”

संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी केंद्रीय कक्ष में समारोह में स्वागत भाषण देंगे और इस अवसर पर वरिष्ठ सांसद भी संबोधित करेंगे. 

सूत्रों ने कहा कि भाजपा सांसद मेनका गांधी, जो सबसे वरिष्ठ लोकसभा सदस्य भी हैं, पहली वक्ता होंगी. मेनका गांधी के बाद समारोह को संबोधित करने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से संपर्क किया गया है. हालांकि, सिंह के करीबी सूत्रों ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री की तबीयत कुछ समय से ठीक नहीं है और हो सकता है कि वह उपस्थित न हों. 

समारोह में वरिष्ठ सांसद शिबू सोरेन का संबोधन भी होगा, जिनका लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अनुभव किसी भी अन्य सदस्य से अधिक है. समारोह को राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल, उच्च सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी भी संबोधित करेंगे. 

सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री के समारोह के दौरान संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान की एक प्रति ले जाने की भी उम्मीद है. 

केंद्रीय कक्ष के समारोह से पहले तीन अलग-अलग समूह की तस्वीरें पुराने संसद भवन के प्रांगण में ली जाएंगी. पहली तस्वीर राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्यों की, दूसरी राज्यसभा सदस्यों की और तीसरी लोकसभा सदस्यों की होगी. 

नए भवन में लोकसभा की कार्यवाही अपराह्न 1.15 बजे शुरू होगी, जबकि राज्यसभा की बैठक अपराह्न 2.15 बजे होगी. 

वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और प्रल्हाद जोशी ने व्यक्तिगत रूप से समारोह की व्यवस्था की निगरानी की और अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया. केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद उन्होंने केंद्रीय कक्ष का दौरा किया.

नए संसद भवन में कार्यवाही की शुरुआत गणेश चतुर्थी के दिन हो रही है, जो किसी भी नई शुरुआत के लिए शुभ माना जाता है. 

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(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)



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मराठा कोटा के लिए भूख हड़ताल करने वाले ने लगाई फांसी, 13 महीने का है बच्चा

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खुदकुशी करने वाले शख्स की पहचान सुदर्शन देवराय के रूप में की है। देवराय ने नांदेड़ जिले की हिमायतनगर तहसील में रविवार आधी रात के बाद कथित तौर पर खुदकुशी कर ली।



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भारत ने कनाडा के राजनयिक को निकाला, 5 दिन में देश छोड़ने का आदेश

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Image Source : PTI/AP
भारत-कनाडा।

कनाडा और भारत के बीच कूटनीतिक रिश्ते बुरे दौर में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो द्वारा भारत पर अनर्गल आरोपों के बाद कनाडा ने भारतीय राजनयिक को बर्खास्त कर दिया था। अब इस कदम के जवाब में भारत सरकार ने भी कनाडा के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। भारत सरकार ने भी एक वरिष्ठ कनाडाई राजनयिक को बर्खास्त कर दिया है और उन्हें 5 दिनों में देश छोड़ने का आदेश दिया है। 

उच्चायुक्त तलब


कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो के भारत विरोधी कदमों के बाद भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने विरोध जताने के लिए भारत में कनाडा के उच्चायुक्त कैमरून मैकेई को तलब किया था। ऐसा माना जा रहा था कि कनाडा को जवाब देने के लिए भारत सरकार भी कड़ा कदम उठा सकती है। 

विदेश मंत्रालय का बयान

भारतीय विदेश मंत्रालय ने जारी किए गए बयान में कहा है कि भारत में कनाडा के उच्चायुक्त कैमरून मैकेई को आज तलब किया गया। उन्हें भारत में रह रहे एक वरिष्ठ कनाडाई राजनयिक को निष्कासित करने के भारत सरकार के फैसले के बारे में सूचित किया गया। संबंधित राजनयिक को अगले पांच दिनों के भीतर भारत छोड़ने के लिए कहा गया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह निर्णय हमारे आंतरिक मामलों में कनाडाई राजनयिकों के हस्तक्षेप और भारत विरोधी गतिविधियों में उनकी भागीदारी पर भारत सरकार की बढ़ती चिंता को दर्शाता है।

क्यों तल्ख हुए रिश्ते?

G-20 समिट में फटकार खाने के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भारत विरोधी कदमों में जुट गए हैं। ट्रू़डो ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का कनेक्शन भारत से जोड़ते हुए भारत के एक राजनयिक को निकाल दिया था। हालांकि, भारत सरकार ने कनाडाई पीएम के आरोपों को बेबुनियाद और आधारहीन करार दिया है। भारत ने साथ ही कनाडा से आतंकी तत्वों पर कार्रवाई करने की मांग की है। भारत ने कहा है कि इस तरह के बयान खालिस्तानियों से ध्यान हटाने के लिए दिए गए हैं।

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Parliament Session New Bill: महिला आरक्षण से ही होगा नई संसद का ‘श्रीगणेश’, आज ही पेश करने की तैयारी

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महिला आरक्षण बिल को लेकर स्थिति लगभग साफ होती नजर आ रही है। खबर है कि सरकार मंगलवार को ही संसद में बिल पेश कर सकती है। हालांकि, इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। सोमवार को कैबिनेट बैठक में विधेयक पर मुहर लगा दी गई थी। इधर, महिला आरक्षण का श्रेय लेने के लिए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में होड़ लगती नजर आ रही है।

खास बात है कि मंगलवार से ही विशेष सत्र नए संसद भवन में पहुंच रहा है। ऐसे में अगर सरकार महिला आरक्षण बिल आज पेश कर देती है, तो नई संसद में पेश होने वाला यह पहला बिल होगा। हालांकि, यह बिल करीब 27 सालों से लंबित है और कांग्रेस की अगुवाई वाली UPA सरकार ने साल 2010 में इसे राज्यसभा में पास करा लिया था।



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