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महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नाना पटोले
इन दिनों लगातार महाराष्ट्र में राजनीति बदलती जा रही है। पार्टियों में उठापटक के बीच कांग्रेस ने राष्ट्रपति से गुहार लगाई है। कांग्रेस ने राष्ट्रपति से महाराष्ट्र के मामले में हस्तक्षेप करते हुए राष्ट्रपति शासन की मांग की है। साथ ही साथ कांग्रेस विधानसभा विधानपरिषद दोनों में अपोजिशन लीडर का पद अपने पास रखने का मन बना लिया है। अभी विधान परिषद के विपक्ष नेता का पद शिवसेना उद्धव गुट के पास है। यदि कांग्रेस दबाव डालकर शिवसेना से विधान परिषद के विपक्ष नेता का पद वापस ले लेती है तो शिवसेना को एक और झटका झेलना पड़ेगा।
“राज्य में बीजेपी कलंक लगा रही”
आज नागपुर में महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि महाराष्ट्र में बीजेपी कलंक लगा रही है। महाराष्ट्र की जनता कह रही है 105 एमएलए जीत के दिए ये गलती हमारी है। उद्धव ठाकरे की फोटो को चप्पल मारा जा रही है। देवेंद्र फडणवीस के फोटो पर चप्पल मारी जा रही है। इस तरह का माहौल कभी महाराष्ट्र में नहीं था। यहां पर तनाव बनाया जा रहा है, लेकिन जनता के सवालों का क्या? जवाब तो सरकार को देना है लेकिन सरकार दे नहीं रहे, यह सरकार जनता की रक्षा करने में असफल है इसलिए राष्ट्रपति महोदय को हस्तक्षेप करके राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए।
शुरू होने वाला है मानसून सत्र
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने आगे कहा कि 17 जुलाई से महाराष्ट्र का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। मानसून सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेस विधानसभा और विधान परिषद में विपक्ष नेता का दावा करेगी। नाना पटोले ने कहा कि दोनों सदनों में संख्या बल के हिसाब से सबसे ज्यादा कांग्रेस की सदस्य की संख्याबल है। इसलिए दोनों सदनों पर विपक्ष के नेता का पद कांग्रेस को मिलना चाहिए। इस पर जल्द ही विचार कर निर्णय लिया जाएगा। गौरतलब है कि अभी अजित पवार विधानसभा के विपक्ष नेता के पद पर थे। साथ-साथ अंबादास दानवे इस पद पर है। कांग्रेस का मानना है कि दोनों पदों पर अपना दावा करना चाहिए।
चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस
महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि 2 दिन पूर्व राहुल गांधी के साथ प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में आगामी विधानसभा और लोकसभा के चुनाव के संबंध में चर्चा हुई है। नाना पटोले ने कहा कि कांग्रेस पूरे महाराष्ट्र में 48 के 48 लोकसभा सीट और सभी विधानसभा की सीटों पर चुनाव की तैयारी में जुट गई है।
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खुदकुशी करने वाले शख्स की पहचान सुदर्शन देवराय के रूप में की है। देवराय ने नांदेड़ जिले की हिमायतनगर तहसील में रविवार आधी रात के बाद कथित तौर पर खुदकुशी कर ली।
कनाडा और भारत के बीच कूटनीतिक रिश्ते बुरे दौर में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो द्वारा भारत पर अनर्गल आरोपों के बाद कनाडा ने भारतीय राजनयिक को बर्खास्त कर दिया था। अब इस कदम के जवाब में भारत सरकार ने भी कनाडा के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। भारत सरकार ने भी एक वरिष्ठ कनाडाई राजनयिक को बर्खास्त कर दिया है और उन्हें 5 दिनों में देश छोड़ने का आदेश दिया है।
उच्चायुक्त तलब
कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो के भारत विरोधी कदमों के बाद भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने विरोध जताने के लिए भारत में कनाडा के उच्चायुक्त कैमरून मैकेई को तलब किया था। ऐसा माना जा रहा था कि कनाडा को जवाब देने के लिए भारत सरकार भी कड़ा कदम उठा सकती है।
विदेश मंत्रालय का बयान
भारतीय विदेश मंत्रालय ने जारी किए गए बयान में कहा है कि भारत में कनाडा के उच्चायुक्त कैमरून मैकेई को आज तलब किया गया। उन्हें भारत में रह रहे एक वरिष्ठ कनाडाई राजनयिक को निष्कासित करने के भारत सरकार के फैसले के बारे में सूचित किया गया। संबंधित राजनयिक को अगले पांच दिनों के भीतर भारत छोड़ने के लिए कहा गया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह निर्णय हमारे आंतरिक मामलों में कनाडाई राजनयिकों के हस्तक्षेप और भारत विरोधी गतिविधियों में उनकी भागीदारी पर भारत सरकार की बढ़ती चिंता को दर्शाता है।
क्यों तल्ख हुए रिश्ते?
G-20 समिट में फटकार खाने के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भारत विरोधी कदमों में जुट गए हैं। ट्रू़डो ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का कनेक्शन भारत से जोड़ते हुए भारत के एक राजनयिक को निकाल दिया था। हालांकि, भारत सरकार ने कनाडाई पीएम के आरोपों को बेबुनियाद और आधारहीन करार दिया है। भारत ने साथ ही कनाडा से आतंकी तत्वों पर कार्रवाई करने की मांग की है। भारत ने कहा है कि इस तरह के बयान खालिस्तानियों से ध्यान हटाने के लिए दिए गए हैं।
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महिला आरक्षण बिल को लेकर स्थिति लगभग साफ होती नजर आ रही है। खबर है कि सरकार मंगलवार को ही संसद में बिल पेश कर सकती है। हालांकि, इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। सोमवार को कैबिनेट बैठक में विधेयक पर मुहर लगा दी गई थी। इधर, महिला आरक्षण का श्रेय लेने के लिए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में होड़ लगती नजर आ रही है।
खास बात है कि मंगलवार से ही विशेष सत्र नए संसद भवन में पहुंच रहा है। ऐसे में अगर सरकार महिला आरक्षण बिल आज पेश कर देती है, तो नई संसद में पेश होने वाला यह पहला बिल होगा। हालांकि, यह बिल करीब 27 सालों से लंबित है और कांग्रेस की अगुवाई वाली UPA सरकार ने साल 2010 में इसे राज्यसभा में पास करा लिया था।
